चामल महँगिएपछि जापानका कृषिमन्त्रीले दिए राजीनामा
टोकियो : जापानमा चामलको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको छ। मुद्रास्फीतिमा निरन्तर बढोत्तरीसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अप्रिल महिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ३.२ प्रतिशतको तुलनामा वृद्धि हो। यो दर बजार विश्लेषकहरूको पूर्वानुमानभन्दा पनि माथि हो।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार ताजा खाद्य वस्तुहरू बाहेकका उपभोक्ता मूल्यहरू अप्रिलमा ३.० प्रतिशतले बढेका छन्, जबकि मार्चमा यो दर २.९ प्रतिशत थियो। समग्र मुद्रास्फीति दर भने मार्च र अप्रिल दुवै महिनामा ३.६ प्रतिशतकै स्तरमा यथावत् रहेको बताइएको छ।
सरकारले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार चामलको मूल्य अप्रिल २०२४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९८.४ प्रतिशतले बढेको छ। मूल्यवृद्धिको नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्नो आपतकालीन खाद्य भण्डारको केही अंश बजारमा पठाएको छ।
विशेषज्ञहरूले सन् २०२३ मा आएको अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा, खडेरी र ‘महाभूकम्प’को चेतावनीका कारण भएको आत्तिएको किनमेललाई उत्पादन कमीका प्रमुख कारणका रूपमा देखेका छन्। पर्यटकको उच्च आगमन र केही व्यापारीहरूद्वारा गरिएको अत्यधिक भण्डारण पनि उपभोक्ता बजारमा चाप सिर्जना भएको कारणका रूपमा उठाइएको छ।
चामलको मूल्य वृद्धिले जापान सरकारलाई राजनीतिक रूपमा पनि दबाबमा पारेको छ। यही साता कृषिमन्त्री ताकु इटोले सार्वजनिक आक्रोशपछि राजीनामा दिएका छन्। उनले एक सभामा भनेका थिए, “मैले आफैंले कहिल्यै चामल किनेको थिइनँ, किनभने मेरा शुभेच्छुकहरूले मलाई यति धेरै चामल दिन्छन् कि म व्यावहारिक रूपमा यसलाई बेच्न सक्छु।”
उनको उक्त टिप्पणीले जनताको आक्रोश थप बढेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै भने, “चामलको मूल्यवृद्धि एकपटकको घटना होइन, यो संरचनात्मक समस्या हो। हामीले यसबारे गहन छलफल गर्नुपर्छ र समाधान निकाल्नुपर्छ।”
क्यापिटल इकोनोमिक्सका विश्लेषक मार्सेल थिलियान्टका अनुसार साप्ताहिक धानको मूल्यमा केही स्थिरता देखिन थालेको छ, जसले चामलको मुद्रास्फीति आउँदा केही समयमै कम हुन सक्ने सङ्केत दिन्छ। उनले केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदरमा कडाइ गर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।
जापानको केन्द्रीय बैंकले मे महिनाको सुरुमा भएको अन्तिम बैठकमा मुख्य ब्याजदर यथावत् राखेको थियो। तर बैंकले भनेको छ कि कर वृद्धिले वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढाएकाले जापानको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानमा परिमार्जन गरिएको छ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणपछि जापानमा देखिएको मुद्रास्फीति अझै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको २ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि कायम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !