जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३२० किलोमिटर सडकको शिलान्यास गर्ने भएको छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम (दोस्रो चरण)’ अन्तर्गत ५/५ किलोमिटरको दरले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरि ३२० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
प्रत्येक पाँच किलोमिटर सडकका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याई औसत बजेट ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर, यस अघिनै २०७७/७८ मै सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गतको करिब १२० किलोमिटर सडक हालसम्म निर्माण हुन सकेका छैन भने प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ ल्याइएको मधेश सहिद लोकमार्ग’ निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ।
पुरानो सडक निर्माण आयोजनाहरुलाई अलपत्र छाडेर सरकारले नयाँ योजनाहरु पुनः शिलान्यास गर्नु स्रोतको दुरुपयोग रहेको प्रदेशसभाका सांसदहरुको आरोप छ। ‘सरकारले पहिला त सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नकी नयाँ योजनाहरु थप्दै जाने र पुरानोलाई थन्काउँदै जाने यो कुनै काइदा भएन,’ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सांसद मनिष सुमन भन्छन्, पहिलो चरणको योजनाअन्तर्गत नै पछिल्लो पाँच वर्षदेखि ३२० किलोमिटर सडक बन्न सकेको छैन फेरि पनि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरी नयाँ योजना थप हुँदैछ यो महत्वकांक्षी कार्यहरूको भार थप्नु बाहेक अरू केही होइन।’
यता, मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादवले जसपाको तत्कालीन सरकारले ल्याएको योजनालाई नै निरन्तरता दिँदै पुनः दोस्रो चरणको योजना आफूले ल्याएको बताउँछन्। यस योजनाको सञ्चालनले मधेश प्रदेशका जनताहरूलाई सडक सञ्जाल सँग जोडिन अझ बढी सहज हुने उनको दाबी छ। ‘मधेश प्रदेशमा कामै भएन। सरकारले गौरवको आयोजना पुरानै गरेन भन्ने खालका भ्रमहरूलाई चिर्न यो सशक्त योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ल्याएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादव भन्छन्, पुरानो सरकारको राम्रो योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनु कुनै गलत होइन। पहिलाको सरकारले पनि यो योजनाहरुलाई निरन्तरता दिएको हो र हामीले पनि दिँदै छौं।’
‘प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने योजना पुरानै छ यसलाई नयाँ भनिराख्नु पर्दैन्,’ मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, तर, यदि सरकारले नयाँ योजना भनेर थप ३२० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लागेको छ भने यसको फाइदा मधेशकै जनतालाई हुन्छ तर, काम चाहिँ हुनुपर्छ।’
मधेश प्रदेशमा पहिला देखि सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजना अन्तर्गत धनुषामा ८, महोत्तरीमा ८ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि थुप्रै स्थानमा सडक निर्माण हुन नसकेको मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण प्रताप अधिकारी बताउँछन्। ‘थुप्रै ठाउँमा कामैनै हुन सकेको छैन। सडक निर्माणमा प्रमुख बाधकको रुपमा लालपूर्जावाला जग्गाहरुको विवाद रहेको छ। हामीसँग क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन जसले गर्दा कसैको नम्बरी जग्गा यदि सडकमा पर्छ भने त्यहाँ विवाद भई कुरा अदालतसम्म पुग्छ र निषेधाज्ञा जारी भई काम रोकिन्छ यो समस्या योजना पुरा नहुनुको प्रमुख बाधक हो ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, अहिले पनि नयाँ सडकहरुको एलाइन्मेन्ट गर्दा थुप्रै ठाउँमा विवाद र कतिपय स्थानमा त कुटाकुटकै अवस्था समेत छ। तर, सबै प्रदेशसभा सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरुलाई जसरी पनि मनाएर यो निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ त्यसैले हामीलाई आशा छ निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन्छ होला।’
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत एक निर्वाचन एक सडक योजना अन्तर्गत १ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ५९ सडक योजना कार्यान्वयन गरिएको थियो। जसमध्ये २४ वटा सम्पन्न भएको छ भने ३५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामै छ। त्यसैगरी दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत १८ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी २ करोड ८९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको २०८०/१ को बजेटमा प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको मधेश सहिद लोकमार्ग योजना पनि अलपत्र छ। पर्सादेखि सप्तरीसम्म ३०७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नेगरी गत वर्ष उक्त योजनामा ४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो तर, सो रकम अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएपछि योजना कार्यान्वयनमै आएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
