अब मधेसमा विकासको लहर आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली

अब मधेसमा विकासको लहर आउँछ : प्रधानमन्त्री ओली
फाइल तस्बिर

जनकपुरधाम : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब रकेटको चालमा देशमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मधेसको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक (दोस्रो चरण)’ को योजनाअन्तर्गत ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रको ३२० किलोमिटर सडकको डिजिटलरूपमा शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब मधेसमा विकासको लहर आउने दाबी गरे।

'मैले आज शिलान्यास गरेको सडक निर्माणको कार्य सबैको प्रयासबाट गुणस्तरीय ढंगले सफल भई प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यो प्रदेश जागरुक प्रदेश हो। इतिहास बोकेको प्रदेश हो। राम जानकी पर्शुरामको भूमि हो। यो प्रदेश देवी-देवताको भूमि हो, यहाँ प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू छन्। तसर्थ, केही समय विभिन्न ऐतिहासिक कारणहरुले यस भूमिको र यहाँका जनताको विकास हुन सकेन। तर, अब बेला आएको छ, यस प्रदेशको विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन पहिलो सर्त रहेको बताए। उनले अरुको मुख ताक्नुभन्दा आफैंबाट सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए। 'यो ज्ञानको केन्द्र हो। यहाँ अनेक कवि, साहित्यकार, विद्वान र अनेक चिन्तक यस भूमिमा जन्मिए। प्राचीन र प्राज्ञिक भूमि हो। यस महान् भूमिले पछ्यौटे हुने वास्तविक कारण थिएन। तर, कृत्रिम कारणले हामी पछाडि पर्‍यौं। अब पछाडि पर्ने जमाना बित्यो। अब हामी अगाडि बढ्नेछौं, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनले मधेसमा केही समययता विकासका कामहरू प्रशस्तै भएको बताए। '१० हजारभन्दा बढी आवास कार्यक्रमले गरिब निमुखा जनतालाई घर दिइएको छ। आकस्मिकरूपमा आएका समस्यालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं। बाटो चौडा हुँदै छ। जनकपुरमा रेल आएको छ। त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। रेलको बाटो बर्दिबाससम्म पुर्‍याउने हाम्रो योजना छँदैछ। जनकपुरमा रेलको संख्या थप्नु छ। हाम्रो रेल घाटामा किन जान्छ भने हामी आफ्ना मान्छेलाई तालिम दिदैंनौं। हामी तालिमको व्यवस्था तुरुन्तैबाट गर्दैछौं,' उनले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.