प्रदेशका योजनामा अनियमितता, संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध

जनकपुरधाम : प्रदेशका योजना बाँडफाँटमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी दलले मधेस प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेका छन्। प्रदेशमा योजनाहरू बिक्री गरिएको र विभिन्न मन्त्रालयको बजेट खर्चमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राखेका हुन्। विपक्षीको अडानपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बुधबार 
बसेको प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेका हुन्।

बैठकको सुरुमै विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का सांसदहरूले विरोध गरे। जसपाका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले यसअघि सदनमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘चौथो अधिवेशनको अन्तिम अर्थात् २२ औं बैठकमा सरकारले गरेको गडबडी र आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका मामिलामा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पास भएको थियो,’ जसपाका प्रमुख सचेतक यादवले भने, ‘विपक्षी दलले समितिमा बस्ने सांसदहरूको नामसमेत पठाइसकेका छन्। तर, सत्तापक्षले अहिलेसम्म नाम दिएको छैन। १ महिना २४ दिन बित्दा पनि संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन। यसको अर्थ के बुझ्ने ? सरकारले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ? ’

जसपाले अवरोध जनाउनेबित्तिकै सभामुख मण्डलले प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको एक मिनेटमै स्थगनको घोषणा गरे। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेशसभाको बैठक बस्नुअघि नै सभामुख मण्डलको कार्यकक्षमा तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो। ‘यस विषयमा तीन घण्टा लामो छलफल भएको हो। तर, निष्कर्ष निस्कन सकेन,’ सभामुख मण्डलले भने, ‘फेरि औपचारिक र अनौपचारिक बैठक बसेर संसदीय छानबिन समिति गठनका मामिलामा सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ।’

गत चैत २१ गते मधेस प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउनेबारे दलहरूबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सदनमा उठेको योजना बिक्री वितरणका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। यसअघि योजनाको चिठी कमिसन लिएर बेचिएको र अनाधिकृत तवरले वितरण गरिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएको थिएन। जसको कारण सदन अनिश्चित बनेको थियो।

बेथितिविरुद्ध प्रतिपक्षले नाराबाजी गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुने तर, कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मधेस प्रदेशमा निकै पुरानो छ। यसअघि पनि योजना खरिद बिक्रीको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीको अडानका बीच मधेस प्रदेशसभामा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको मागअनुसार सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले वित्तीय अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै छानबिन भएको थियो। उनीमाथि २०८० असारको पहिलो र दोस्रो साता विभिन्न कार्यालयमा ठूलो रकम रकमान्तर र कमिसन लेनदेनको आधारमा ससर्त अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई पठाएको आरोप लगाइएको थियो।

लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसके पनि सभामुख मण्डलले सो प्रतिवेदन हालसम्म सदनमा प्रस्तुतसमेत गरेका छैनन्। न त त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस नै गरेका छन्।
मधेसमा प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्षभित्र पाँच पटक गठन भए पनि उपभोक्ता समितिहरूको भुक्तानीबाहेक संसदीय विशेष छानबिन समितिको कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेशसभा र सरकार स्थापनाकै समयमा जनकपुर चुरोट कारखाना र शैक्षिक तालिम केन्द्रको मर्मत सम्भारमा अनियमितता र उपभोक्ता समितिले गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही र वित्तीय अनुशासनविपरीत काम गर्ने मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीका लागि विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन।