जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले तीन महिनाअघि प्रदेशको शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्यो। उक्त नीतिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘मधेस प्रदेशले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लैजानेछ र प्रदेशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा विनियोजन गर्नेछ।’
तर, प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मधेसको शिक्षा र संस्कृति मन्त्रालयलाई ७ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्ट्याइएको छ। यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र नपरेको प्रस्ट हुन्छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम कुल बजेटको मात्र ७ प्रतिशत हुन आउँछ।
प्रदेश सरकारले विद्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक विद्यालयलाई सशर्त चालु अनुदानलगायत पुस्तकालय तथा विज्ञान शिक्षामा सुदृढीकरण गर्न विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयहरूलाई आईसिटी प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्टबोर्ड तथा ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्न, विद्यालयहरूको संरचनात्मक सुधार गर्न, भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो।
निकै थोरै मात्रामा विनियोजन गरिएको बजेटले मधेसको शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अपेक्षा गरिएजस्तो काम गर्न गाह्रो हुने मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी तिवारी बताउँछिन्। ‘हामीले २० प्रतिशत नभए कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गरेका थियौं तर, खै किन होला प्राथमिकतामा परेन,’ मन्त्री तिवारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको शिक्षा नीतिलाई समेत लागू गरेन। शिक्षा सँगसँगै हाम्रो मन्त्रालयमा संस्कृति पनि जोडिएको छ। अब त्यसमा पनि सोही बजेटले पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा नीतिमा भनिएका जस्तो कामहरू गर्न गाह्रो नै पर्छ होला।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको शिक्षा नीतिमा ‘शिक्षित, सुसंस्कृत र आत्मनिर्भर जनशक्ति : मधेसको समृद्धि’ भन्ने मूल नारा अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि सोअनुसारको काम भने सरकारले गरेको छैन। शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने नीति लिइएको छ। सरकारले ल्याएको नीतिहरूमा २०८५ भित्र मधेस प्रदेशभरि आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने अवधारणा ल्याइएको छ।
मधेसमा वैकल्पिक विद्यालयमार्फत आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, मदरसा, गुरुकुल र विहारजस्ता धार्मिक शिक्षालयमार्फत दिइने शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गरिने, अभिभावक सचेतना शिक्षा सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, विद्यालयहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेलगायतका थुप्रै आकर्षक नीतिहरू सरकारले ल्याएको छ। तर, ती नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्न बजेट भने निकै न्यून विनियोजन गरिएको छ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि स्रोतको सीमितताको कारण कम बजेट विनियोजन भएको बताउँछन्। ‘बजेट स्रोतको अनुकूलताका अनुसारले बनाइन्छ। शिक्षामा सुधारका लागि हामीले सक्दो कार्यक्रम ल्याएका छौं। संघीय नियमअनुसार शिक्षा स्थानीय तह मातहत नै छ तर, पनि हामीले जुन बजेट छुट्ट्याएका छौं त्यो पनि पर्याप्त नै छ,’ मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रकै भौतिक संरचनाहरू निर्माणका लागि अन्य मन्त्रालयमा पनि बजेट छ।
त्यसैले शिक्षालाई आवश्यकताअनुसार नै बजेट विनियोजन भएको छ।’मधेस प्रदेशमा साक्षरताको हकमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको साक्षरता ७६.३ प्रतिशत छ, जसमा पुरुषको साक्षरता ८३.६ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता ६९.४ प्रतिशत छ। यसको तुलनामा मधेस प्रदेशको कुल साक्षरता प्रतिशत जम्मा ६३.५ प्रतिशत छ, जसमा पुरुषको ७२.५ प्रतिशत र महिलाको मात्र ५४.७ प्रतिशत छ।
संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको फ्ल्यास रिपोर्ट २०८०/८१ अनुसार मधेसमा आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ को खुद भर्ना दर ९४.६ र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्ना दर ५१.३ प्रतिशत छ।
विद्यालय शिक्षाका सबै तहमा कक्षाहरू दोहोर्याउने तथा विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ। यस प्रदेशमा ७ सय ५४ वटा संस्थागत विद्यालयसहित कुल ४ हजार ६ सय ६९ विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये आधारभूत तहमा २१ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा १६.४ प्रतिशत बालबालिका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
प्रदेशका ९१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मधेस प्रदेशमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मधेस विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् भने विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका १ सय २३ वटा आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन्।
शिक्षाका अधिकांश सूचकहरूमा मधेसको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर छ। भर्नादर तथा आन्तरिक सक्षमतासम्बन्धी शिक्षाको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकमा लैंगिक तथा जातीय असमानता छ। विद्यालय शिक्षामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
