विपद् बढेको बढ्यै, पूर्वतयारी भने कमजोर

विपद् बढेको बढ्यै, पूर्वतयारी भने कमजोर

बुटवल : यसपालिको मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका नागरिक र घरपरिवार प्रभावित हुने भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सिंहदरबार काठमाडौंले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार लुम्बिनीमा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको हो। 

लुम्बिनीका १ लाख १९ हजार ८ सय ३० घरपरिवारका ५ लाख २३ हजार ६ सय ५६ जना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाहरूमा सामान्यभन्दा धेरै वर्षा हुनेसमेत जनाइएको छ। लुम्बिनीको पनि सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ८४ हजार ४ सय ४९ र बर्दियामा ८३ हजार ८ सय १३ जना मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। यी जिल्लामा बढी डुवान र कटानको खतरा छ। 

कुन प्रदेशमा कति मानिस प्रभावित ? 

लुम्बिनीपछि मनसुनजन्य विपद्बाट बढी जोखिममा रहेको प्रदेश हो बागमती। यहाँ ७४ हजार ९ सय १४ घरपरिवारका ३ लाख २७ हजार ३ सय ७६ जना मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ६५ हजार ६ सय ९९ घरपरिवारका २ लाख ८७ हजार १ सय ७, कोशी प्रदेशका ६३ हजार १ सय २७ घरपरिवारका २ लाख ७५ हजार ८ सय ६७ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन प्राधिकरणको छ। 

त्यस्तै, सुदूरपश्चिमका ५२ हजार १ सय १२ घरपरिवारका २ लाख २७ हजार ७ सय ३०, कर्णालीका २९ हजार १ सय ३२ घरपरिवारका १ लाख २७ हजार ३ सय ८ र मधेस प्रदेशका ५२ हजार ३ सय ३१ घरपरिवारका २ लाख २८ हजार ६ सय ८७ जनसंख्या प्रभावित हुने भएका छन्। 

कोशी प्रदेशको सुनसरीमा ७४ हजार, मधेसको सर्लाहीमा ५३ हजार ६ सय २४, बागमतीको चितवनमा ५८ हजार ६ सय ६४, गण्डकीको तनहुँमा ६६ हजार ३ सय ५०, कर्णालीको जाजरकोटमा २९ हजार ८ सय ८३ र सुदूरपश्चिमको कन्चनपुरमा ३६ हजार ८ सय ९६ जना मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ। 

यस्तो छ १० वर्षको अवस्था 
विगत दर्श वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने मनसुनजन्य विपद्को जोखिमबाट कुल ८ हजार ४ सय १८ वटा दुर्घटनाहरू भएका छन्। त्यसमध्ये २ हजार ३ सय १७ जना मानिसको मृत्यु भएको छ। ४ सय १९ जना बेपत्ता भएका छन्। २ हजार ६ सय ४९ जना घाइते भएका छन्। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५६ हजार ७ सय ५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। ३६ हजार ४ सय ७९ घरमा क्षति भयो। १ सय ९५ वटा पुल र १ हजार ३ सय ४६ वटा गोठमा क्षति पुग्यो। ११ हजार १५ वटा पशु चौपायामा क्षति भएको छ। यो तथ्यांक २०७३ सालदेखि २०८१ सालसम्मको हो। 

मानिसको मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै पहिरोका १ हजार २ सय ९६ जना छन्। त्यसपछि बाढीबाट ५ सय ३९ जनाको अनाहकमै ज्यान गएको छ। तर, आकस्मिक रूपमा आउने बाढीबाट २ जनाको मात्र ज्यान गएको तथ्यांक छ। चट्याङ लागेर मात्रै १० वर्षको अवधिमा ३ सय ८५ जनाको ज्यान गएको छ। २ हजार ८ सय ५६ वटा पशु चौपायामा क्षति पुगेको छ। १० वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय १४ वटा बाढीका घटना भएका छन्। त्यसबाट २१ हजार ८ सय ७३ घरमा क्षति भएको छ। ३२ हजार ९ सय ९७ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। 

देशभर औसत १ हजार ३ सय ५८ मिलिलिटर वर्षा हुनुपर्नेमा २०७८ सालको मनसुन अवधिभर १ हजार ६ सय ९ मिलिलिटर वर्षा भएको तथ्यांक छ। 
पछिल्लो समय मौसम सुरु भएसँगै जटिल विपद्का रूपमा चट्याङलाई लिने गरिएको मौसम विद्हरूले बताएका छन्। जसबाट देशभर ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। १० वर्षकै अवधिमा ३ सय ८५ जनाको यसैका कारण मृत्यु भएका छन्। 

कार्ययोजनाअनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी उपसचिव सुरेश सुनारले प्राधिकरणले तयार पारेको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कार्ययोजनाअनुसार सबै निकायले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विपद्को पूर्वतयारी एक्लो प्रयासले मात्र प्रतिकार्य गर्न सकिँदैन’, सुनारले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्छ। 

यो वर्ष हुने क्षतिको पूर्वानुमान गरिएको छ। त्यसैअनुसार सबै निकायमा हामीले सचेत हुन आग्रह गरेका छौं।’ विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत विपद्बाट सम्भावित जोखिम र पूर्वतयारीका बारेमा जानकारी गराइएको उनले बताए। 
देशभर कहाँ के हुँदैछ ? भन्ने बारेमा प्राधिकरणले सवैलाई पूर्वसूचना जारी गरिसकेकाले त्यसै अनुरूप सचेत हुनसमेत उनले आग्रह गरे।

वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत वर्षा मनसुन अवधिमा हुने हुँदा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान जस्ता जल उत्पन्न प्रकोपको शृंखला मनसुनको आगमन सँगसँगै हुने उनको भनाइ छ। ‘बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरण, खोलानाला मिचेर निर्माण गरिने भौतिक संरचना, अध्ययन अनुसन्धानबिना डोजर लगाएर खनिएका सडक तथा अन्य आयोजना समस्याका रूपमा देखिएका छन्’, सुनारले भने, ‘यस्ता कुराहरूलाई तीनवटै तहका सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’ 

उनले जथाभावी गरिने प्राकृतिक स्रोतको दोहन, भिरालो तथा जोखिमयुक्त स्थानमा गरिएका बस्ती विकास जस्ता कारणहरूले समेत मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरूलाई टेवा पु¥याएको प्रतिक्रिया दिए। जलवायु परिवर्तनका कारण छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षाले बाढी पहिरोको जोखिम झनै बढ्दै गएको सुनारले बताए। 

प्रहरीका सबै युनिट तयारीमा छन् मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको पूर्वसूचनाअनुसार नेपाल प्रहरीका माथिदेखि तलसम्मका सबै युनिटहरू विपद्को पूर्वतयारीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए। ‘केन्द्रमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा र सबै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्महरू यसै क्षेत्रमा काम गर्ने गरी खटिरहेका छन्’, घिमिरेले भने, ‘विपद्सँग 
भिड्नका लागि प्रहरीसँग स्रोतसाधन त्यति धेरै त छैन्। तर, जे छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर हाम्रो जनशक्ति परिचालन हुन्छ। नेपाली सेना र शसस्त्र प्रहरी पनि खटिने भएकाले सबैको सहकार्यमा नागरिकहरूको उद्दारमा जुट्छौं।’

उनले विपद्को पूर्वतयारीका बारेमा नेपाल प्रहरीले देशैभरि समुदाय स्तरमा पुगेर सचेतनाका कार्यक्रमहरूसमेत गर्दै आइरहेको जानकारी दिए। विपद् आउँदै छ भनेर जानकारी भइसकेपछि समुदाय स्तरमा नागरिकहरू पनि सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘प्रहरीले भनेको कुरालाई नागरिकहरूले पनि फलो गर्नुपर्छ’, घिमिरेले भने, ‘प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र विपद् व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। नागरिक बढी सचेत हुनुपर्छ।’ जोखिम हुँदैछ, यात्रामा ननिस्कनु भन्ने खबर सरकारले गरेपछि नागरिकले त्यसलाई अटेर गर्न नहुनेसमेत उनले सुझाव दिए। 

हाम्रो नगरपालिकामा विपद् पर्दा कुनै पनि जोखिम छैन। जनशक्ति र सामग्रीको अभावमा नागरिकहरूले क्षति व्यहोर्नु पर्दैन। विपद् व्यवस्थापन कोषमा वार्षिक १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ। विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएका छौं।  विपद् जोखिम नक्सांकन तयार छ। कुन वडामा कस्तो जोखिम छ भनेर पहिचान भएको छ। त्यसैका आधारमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्छ।  
नारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही 

प्राधिकरणले तयार पारेको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कार्ययोजनाअनुसार सबै निकायले काम गर्नुपर्छ। यो वर्ष हुने क्षतिको पूर्वानुमान गरिसकिएको छ। सबै निकायमा हामीले सचेत हुन आग्रह गरेका छौं। अव्यवस्थित सहरीकरण, खोलानाला मिचेर निर्माण गरिने भौतिक संरचना, अध्ययन अनुसन्धानबिना डोजर लगाएर खनिएका सडकहरू हाम्रा समस्या हुन्।
सुरेश सुनार, प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी - राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको पूर्वसूचनाअनुसार नेपाल प्रहरीका माथिदेखि तलसम्मका सबै युनिटहरू विपद्को पूर्वतयारीमा खटेका छन्। सबै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्महरू यसै क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। प्रहरीसँग स्रोतसाधन त्यति धेरै त छैन। तर, जे छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर हाम्रो जनशक्ति परिचालन हुन्छ।  
विनोद घिमिरे, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक

विपद्को पूर्वतयारी, सिकौं तिलोत्तमाबाट

विपद्को पूर्वतयारी कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैले सिक्ने थलोकै रूपमा कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यहाँ विपद् पर्दा कुनै पनि जोखिम छैन। जनशक्ति र सामग्रीको अभावमा नागरिकले क्षति व्यहोर्नु पर्दैन। 

विपद् व्यवस्थापन कोष २०७४ सालदेखि खडा गरिएको छ। उक्त कोषमा बर्सेनि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ। कोषको रकमबाट  विपद् जन्य अवस्थाबाट समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत र उद्धारको काम हुने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले जानकारी दिए। ‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएका छौं’, अर्यालले भने, ‘कोषको रकम कार्यविधिले तोकेअनुसार खर्च हुन्छ।’ अर्यालका अनुसार नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइएको छ। त्यतिमात्र होइन, जोखिम संवेदनशील योजनाको समेत नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। विपद् जोखिम नक्सांकन तयार गरिएको छ। जसले नगरक्षेत्रको कुन वडा र बस्तीमा कस्तो खालको जोखिम छ भनेर स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसैका आधारमा नगरपालिकाले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्छ। 

‘विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नगरपालिकाको टिममात्र होइन, वडा वडामा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालनमा छन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने, ‘विपद् बाजा बजाएर आउने होइन। त्यसैले हामी जस्तोसुकै विपद्को सामना गर्नुपरे पनि तयारी अवस्थामै हुन्छौं।’

विपद्सँग जुध्नका लागि नगरपालिकाका १७ वटै वडामा पाँच÷पाँच जनाका दरले विपद् स्वयंमसेवक छन्। ‘विपद् टास्कफोर्स’का रूपमा उनीहरू २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा हुन्छन्। ८५ जनालाई नगरपालिकाले बर्सेनि विपद्सँग जुध्नका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत साधन दिएर तयारीमा राख्ने गर्छ। नगरपालिकाले आफूमात्र होइन्, विपद्को बेला अग्रभागमा खटिने राज्यका सुरक्षा निकायहरूलाई समेत स्रोत र साधन दिएर बलियो बनाएको छ। 

नगरपालिकाका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेन्द्र श्रीका अनुसार नगरपालिका परिसरभित्रै स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसमेत सञ्चालन गरिएको छ। ‘आपतकालीन केन्द्रमा विपद्का सबै सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ’, श्रीले भने, ‘हामी जतिसुकै बेला पनि विपद् आइलाग्यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा छौं।’ तर, नगरपालिकाले विपद्जन्य समस्या वस्तीस्तरमा हुनै नदिने गरी काम गरिरहेको समेत श्रीले सुनाए। 

‘१७ वटै वडामा खुला जग्गाको समेत पहिचान गरेका छौं’, श्री भन्छन्, ‘कुन वडामा कस्तो खालको विपद्को समस्या पर्छ भन्ने कुरा पहिले नै पहिचान भएको छ। त्यसैले धेरै समस्या हाम्रो पालिकामा छैन।’ उनले वडा नम्बर ११, १२, १० र १७ नम्बर वडामा रोहिणी खोला र वडा नम्बर ३, ४, ६, १३ र १४ वडामा तिनाउ खोलाको कटानको जोखिम रहेको बताए। मणिग्रामसहित वडा नम्बर ५, ७ र १५ मा डुवानको समस्या रहेको सुनाए। 

पछिल्लो समय तिलोत्तमा नगरपालिका पहाडबाट झरेर आएकाहरूको बसाइँसराइको प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ। घर निर्माण गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीलाई पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र प्लटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। 

जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्दा बाटो, विद्युत्, खानेपानी, नाली, हरियाली प्रबद्र्धन जस्ता कुरालाई ख्यालै नगरी गर्दा डुबानको समस्या हुने गरेको समेत विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्रीले बताए। ‘नगरपालिकाले नीतिगत निर्णय नै गरेपछि जथाभावी प्लटिङ हाम्रोमा हुँदैन’, श्रीले भने, ‘२० फुटे बाटोभन्दा कमको ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गर्नै मिल्दैन।’ उनले पानीको निकास नभएका कारण बर्खामा अधिकांश घरहरू डुवान हुने गरेको बताए। तर, यो क्रम बर्सेनि रोकिँदै गएको उनको भनाइ छ। डुवानको समस्या नहोस् भन्न खोला, खोल्सा र नालाहरू सरसफाइ गर्ने अभियानै चलाएर काम गरिएको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाले पहिचान गरेको १७ वटै वडाको खुला जमिनमा विपद्मा परेका नागरिकहरूलाई ‘होल्डिङ’को व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ। १७ वटै वडाका विपद् स्वयंसेवकहरूको सम्पर्क नम्बर, नाम ठेगाना र तस्बिर सहितको पुस्तिका नगरपालिकाले सबै वडामा वितरण गरेको छ। समस्या परेको बेला उनीहरूलाई एकैपटक खबर पुग्छ र जम्मा हुन्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.