अन्न भण्डार मधेसमा बर्खामा खडेरी लाग्यो । धानखेतमा धाँजा फाट्यो । बिउ पनि सुक्यो । सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो । वास्तवमा सरकारको घोषणा आफैंमा समाधान होइन, बरु मधेसमा अहिलेसम्म पनि सिँचाइको सुव्यवस्थित प्रबन्ध हुन नसकेको स्वीकारोक्ति हो । त्यो किनभने मधेसको आधा कृषि भूमिमा मात्रै सिँचाइ छ ।
भूगर्भको पानी तान्ने ट्युबवेलहरू प्रशस्त छन्, तर बेकामे । तिनको उचित व्यवस्थापन भएन न समुदाय जिम्मेवार बन्यो न राज्यले हेर्यो । आइतबारदेखि पानी परेर मधेसका किसानले केही राहत महसुस त गरेका छन्, तर यो क्षणिक हो । सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि गतिलो सिँचाइ र गतिलो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सतहमा हेर्दा मधेसको खडेरी आकासेपानी नपरेका कारण सिर्जना भएको देखिए पनि खराब नीति, कमजोर संस्थागत समन्वय, दूरदृष्टिविहीन पूर्वाधार विकास र प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहन मुख्य कारण हो ।
भन्ने बेलामा हामी जलस्रोतको भण्डार भनेर नेपाललाई भन्छौं । तर यही देशको अन्न भण्डार सुक्खा पर्नु विडम्बना हो । सरकारी कार्यदलको एउटा प्रतिवेदनले नै यो व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्ने पुष्टि गर्छ । मधेस प्रदेशमा निर्माण गरिएका सयौं डिप ट्युबवेलमध्ये आधाभन्दा बढी बेकामे भएका छन् । कतै पम्प छैन, कतै ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन्, कतै सामान्य मर्मत हुन सकेको छैन, त कतै न्यून भोल्टेजले गर्दा चल्न सकेका छैनन् भन्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अर्बौंको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । प्रतिवेदनले क्रमागत सिँचाइ आयोजनाहरूलाई सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना सुरु गर्ने प्रवृत्ति पनि मधेस सुक्खापनको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो भनेको छ । आयोजनाको शिलान्यासमा होडबाजी चल्छ, तर त्यसको पछि आवश्यक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबारे जोकोही बेखबर बनिदिन्छ ।
मधेसको पानीको स्रोत भनेको चुरे पहाड हो । तर त्यही पहाडमा छ अन्धाधुन्ध दोहन । पानीका मूल सुकेका छन्, मधेस मरुभूमि बन्ने गरी नै प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । मधेसमा भूमिगत पानी तान्ने ट्युबवेल जोड्न तम्सने राज्यले जल पुनर्भरणको मुख्य आधार नै चुरे हो भन्ने नबुझे झै गरेको छ । परिणामस्वरूप भूमिगत पानीको सतह बर्सेनि १० देखि १५ मिटरसम्म तल भासिएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अतिवृष्टि र अनावृष्टिको चक्रले यस संकटलाई थप जटिल बनाएको छ ।
सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले रोगको पहिचानमात्र गरेको छैन, उपचारका लागि स्पष्ट खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ । बन्द रहेका सयौं डिप ट्युबवेललाई सामान्य मर्मत र उपकरण जडान गरी केही हप्ताभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सुझाव सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सक्छ । चोरी भएका ट्रान्सफर्मरको ठाउँमा नयाँ राख्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम पनि तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।
विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित गर्नुपर्यो नै । चुरे संरक्षणलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वर्षाको पानी संकलन गर्न र भूमिगत जल पुनर्भरण गर्न हरेक गाउँ र सहरमा पोखरी र जलाशय निर्माणको अभियान चलाउनु आवश्यक छ ।
सुनकोशी–मरिण र सुनकोशी–कमलाजस्ता ठूला नदी पथान्तरण आयोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गरी मधेसका सुक्खा फाँटहरूमा बाह्रैमहिना पानी पुर्याउने सपना साकार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याउने होइन, त्यसका हरेक सुझावलाई कार्यान्वयनको कसीमा उतार्ने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
