काठमाडौं : उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना अघि बढाउन उच्च अदालत पाटनले ढोका खोलिदिएको छ । करिब १५ वर्षदेखि अलपत्र परेको उक्त परियोजना अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकायलाई उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरमैलालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै प्रस्तावित कम्पनी नेप वेष्टसँग भएको सम्झौता एकतर्फी रोकेको थियो । निवेदक नेप वेष्टले दायर गरेको रिटमा बुधबार (साउन २१) गते निर्णय गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘उल्लिखित अवस्थामा महानगरपालिका आफैंले एकपटक स्वीकार गरेको प्रस्तुत परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भनी लेखेको मिति २०८०।४।२३ को पत्र महानगरसभाको हो ? वा महानगर कार्य समितिको हो ? वा महानगरप्रमुखको हो ? कुन तहको निर्णय हो भन्ने व्यहोरा उक्त मितिको पत्रमा खुलेको अवस्था देखिएन ।’
महानगर समेतको उपस्थित र सहमतिमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डसँग भएको सहमतिबमोजिम बृहत् सार्वजनिक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित विदेशी लगानीको बहुवर्षीय (२०वर्षको) परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै महानगरपालिले २०८० साउन २३ मा लगानी बोर्डमा पत्र पठाएको थियो । अदालतले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूसँगको आवश्यक समन्वयपछि सहजीकरण हुन सक्ने अवस्थालाई अहिले नै अन्यथा भन्न नमिल्ने जारी आदेशमा भनेको छ ।
उक्त परियोजना नेपाली नागरिकको करबाट संकलित राजस्व रकम प्रयोग नभई सम्पूर्ण वैदेशिक लगानीबाट सम्पन्न हुने हो । बृहत् राष्ट्रिय हितको प्रस्तुत परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय गर्नु गराउनु भनी अदालतले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा २३२ को प्रावधानको ध्यानाकर्षणसहित काठमाडौं महानगरपालिका र परियोजनासँग सम्बन्धित अन्य पालिकाहरूको नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतको नाममा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै आदेश बमोजिमको कार्यान्वयनको प्रगति ३÷३ महिना अदालतलाई लिखित रूपमा अवगत गराउन भनेको छ ।
२०६६ सालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रबाट काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न ३ प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत प्रस्ताव आव्हान गरिएको थियो । प्याकेज १ : काठमाडौं महानगपालिका तथा ९ नगरपालिका, प्याकेज २ : ललितपुर, कीर्तिपुर तथा ४ नगरपालिका र प्याकेज ३ : भक्तपुर तथा मध्यपुर थिमी गरी छुट्ट्याइएको थियो । प्याकेज १ मा काठमाडौं महानगरपालिका र दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिकाहरू र प्याकेज २ मा ललितपुर महानगरपालिका तथा कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकाहरू तथा प्याकेज ३ मा भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिका छन् ।
२०६६ सालको पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामार्फत प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा २०६७ असारमा प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये प्याकेज १ (काठमाडौं महानगरपालिका) मा नेपवेस्ट प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै स्रोत परिचालन केन्द्र तथा प्रस्तावकर्ताबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणामा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन अघि बढाइने भनिएको प्रक्रिया करिब १५ वर्षसम्म अलपत्र परी नै रहेको छ ।
आयोजना प्रक्रियामा रहिरहेको समयमा २०८१ मंसिरमा काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि भन्दै नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेपछि विकासकर्ता कम्पनी नेपवेस्टले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कामपाको ठेक्का रोक्न (स्टे अर्डर) र यो परियोजना छिटो अघि बढाउन तालुकका निकायलाई परमादेश जारी गर्न भनि भनेको कम्पनीले जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनले स्टे अडर दिएन तर कामपालाई के कारणले लगानी बोर्डलाई परियोजना अघि नबढाउने पत्र पठाएको हो भनि जानकारी गराउन उत्प्रेषण जारी गरेको थियो ।
यता, काठमाडौं महानगर जारी गरेको ठेक्काको सम्बन्धमा भने उच्च अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन महानगरलाई भनेको छ । नेप वेष्टसँग सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकोले सो अवधीमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ ठेक्का गरी फोहोर उठाउन सक्ने आशय दिएको छ । ‘विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रकाशित २०८१ । ०६ । २४ गतेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचनाबमोजिम २०८१।०७।२० सम्म परेका बोलपत्रहरूमा हालसम्म निर्णय भई सम्झौता हुन सकेको देखिँदैन । सो सूचनाबमोजिम छनौट गरी सम्झौता गर्दा नेव वेष्टसँगको सम्झौतामा प्रतिकूल नहुने र कुनै असर नपर्ने गरी महानगरपालिकाले सम्झौता गर्नुपर्ने नै हुँदा उक्त २०८१ । ०६ । २४ को बोलपत्र सूचना बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
