उमेरमै सन्तान सुख

प्रस्तुतिः दिनेश गौतम

उमेरमै सन्तान सुख
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

करिअर भन्दै ३०/३५ वर्षसम्म बिहे नगरी बस्ने प्रवृत्ति युवतीमाझ देखिएको छ । त्यस्तै युवाहरूमाझ पनि टन्न पैसा कमाएर बिहे गर्ने भन्दै विदेश जाने लहड छ । युवायुवतीमा देखिएको यो प्रवृत्तिले निःसन्तानको समस्या बढाएको छ । नेपालमा निःसन्तानको समस्या बढी देखिनुमा विभिन्न ढिलो बिहे पनि प्रमुख कारण हो । 

विगतमा भाग्यलाई दोष दिँदै बाँझोपनालाई लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति थियो । अहिले जनचेतनाका कारण औषधि उपचार गर्ने ÷आईभीएफ सेवा लिने क्रम बढेको छ । सही उपचारका पनि चार चरण हुन्छन् । दक्ष चिकित्सकबाट सही समयमा भएको जाँच, औषधि र उपयुक्त परामर्शले धेरै दम्पतीले समयमै सन्तान सुख प्राप्त गरेका छन् ।

आईभीएफ सेवामा मापदण्ड 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । यो मापदण्डका लागि हामीले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थियौं । हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत भएको छ ।

आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्ट लगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवन संहिताबमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षलगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ । ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्नेछ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शुक्रकीट वा अण्डादान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

अहिले आईभीएफ सेवा शुल्कमा एकरूपता छैन । औषधिसमेत गरेर २ लाख देखि ४ लाखसम्म लिने गरेको पाइन्छ । सेवा शुल्क स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार मन्त्रालयले तोकेबमोजिम मात्र लिन पाइने भनिएको छ । मन्त्रालयले शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे अनुगमन जरुरी छ ।

नर्मल डेलिभरि कि सिजरियन ? 
अहिले सन्तान जन्माउँदा साइत हेर्ने चलन छ । यो समयमा वा यति घण्टाभित्र सिजरियन गरेर भए पनि बच्चा निकाल्दिनु प¥यो भनेर दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा सिजरियन गरेर शिशु जन्माउने क्रम बढेको छ । २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी सिजरियन सेक्सन नहुनु पर्ने हो । तर, अहिले झन्डै ७० प्रतिशतसम्म सिजरियन सेक्सन भएको छ ।

एक पटक सिजरियन गरिसकेपछि अर्को पटक पनि सिजरियन गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । सम्बन्धित स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञले मुख हेरेर होइन कि जाँचेर सल्लाह दिन सक्छन् । नर्मल डेलिभरि गर्दा जीउ बिग्रिन्छ अप्रेसन गरिहालुँ भन्ने सोंच पनि राम्रो होइन । सिजरियन गर्दा जीउ बिग्रन्छ कि भन्ने डरले अप्रेसन नगर्नु पनि ठीक होइन । 

३५/४० वर्षको उमेरमा महिलालाई सहजरूपमा सन्तान जन्माउन गाह्रो पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सिजरियन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ । सिजरियन सेक्सन कस्तोमा गर्ने ? कस्तोमा नगर्ने ? यसमा छलफल हुनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसैले सिजरियनको सम्बन्धमा पनि हामीले आफ्नै दिदीबहिनीको शारीरिक अवस्था हेरेर मापदण्ड बनाउनु पर्छ । राम्रो त सिजरियनभन्दा नर्मल डेलिभरि नै हो । नर्मल डेलिभरि शतप्रतिशत राम्रो हो ।

स्तनपान गराउँदा सौन्दर्य बिग्रिँदैन अहिले शिशुलाई स्तनपान (ब्रेस्ट फिडिङ) गराउँदा सौन्दर्य बिग्रिन्छ भन्ने भ्रम छ । यो सरासर गलत हो । शिशुका लागि आमाको स्तनपान जस्तो पौष्टिक आहार अरू केही पनि हुँदैन ।

- रिजाल वरिष्ठ स्त्री रोग, प्रसूति तथा निःसन्तान विशेषज्ञ हुन्


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.