सर्वोच्चले सोध्यो, ‘वैधानिकताको प्रश्न उठेकामा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

दिनेश गौतम  काठमाडौं 
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरी विश्वासको मत दिएका राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा चार संवैधानिक प्रश्न गरेको छ।

न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चारवटा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले  प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ  सरकार घोषित गरी संविधानको धारा ७६ बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए।  अन्तरिम आदेशको  माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ माग  गरेको हो।

असार ३१ मा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी दलमध्येको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यस्तै, विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० उपधारा(२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने  र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा  पदबाट मुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुँदा कामचलाउ सरकार घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियाको  सुरु गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले निवेदनपत्रमा उठाएका विषयवस्तु र सरोकारवाला कायम गरी पाऊँ भनी निवेदनपत्रसाथ सरिक हुन आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता रञ्जिता    श्रेष्ठ चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनसाथ संलग्न कागजातहरूसमेतको अध्ययनबाट  संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम  गठन भएको हो । सर्वोच्चले प्रश्न गर्दै भनेको छ, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० (तीस) दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?  ’

त्यस्तै, सर्वोच्चले दोस्रो प्रश्नमा जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई उल्लेख गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?  ’, सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? भन्दै तेस्रो प्रश्न गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने भई अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/नसक्ने के–कस्तो अवस्था हो ?  भन्दै चौथो प्रश्न गरेको छ।

सर्वोच्चले उल्लिखित संवैधानिक प्रश्नहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा भदौ ११ गते सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएको छ।