सडक अधुरो छाडेको भन्दै मन्त्रीकै कार्यक्रममा स्थानीयले झन्डै कुटे निर्माण व्यवसायी

झापा : तोकिएको समय अवधिभित्र जिल्लाकै बहुप्रतिक्षित सडक निर्माण नगरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले कार्यक्रम स्थलमै निर्माण व्यवसायीलाई कुट्न खोजेका थिए।

मेची राजमार्गको बागाडगी–सितागढी हुँदै बालुवाडी–हल्दीबारीमार्ग भएर बिर्तामोडसम्म जोड्ने अधुरो सडक निर्माणबारे आइतबार हल्दीबारी गाउँपालिका–४, मंगलबारेमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयले मञ्चमा बसेका निर्माण व्यवसायीहरू दीपेन्द्र कार्की र केशव त्वानावासुलाई झन्डै हातपात गर्न खोजेका हुन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले आयोजना गरेको सुनवाइ कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई तथा राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारले बेवास्ता गरी जनतालाई दुःख दिने काम गरेको आक्रोश पोख्दै स्थानीयले मञ्चमा बसिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि नै झम्टिन खोजेका थिए। कार्यक्रम स्थलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई रोकेर सम्झाइ बुझाई गरेका थिए। 

स्थानीयले सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र गुणस्तरबारे निर्माण कम्पनीलाई जबाफदेही बनाउन दबाबसमेत दिएका थिए। स्थानीयको आक्रोशपश्चात् सहभागी निर्माण व्यवसायीले अबको निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै २०८२ चैत मसान्तभित्र सडक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

साथै पूर्वाधार मन्त्री राई, राज्यमन्त्री राजवंशी, संविधानसभा सदस्य पूर्णप्रसाद राजवंशी, प्रदेश सभा सदस्य मोहन महर्जन, छविलाल चुँडाल र हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देन सहितका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायले मन्त्रालयले तयार पारेको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्दै तोकिएको म्यादभित्र काम नसके कारबाही स्वीकार गर्ने घोषणा नै गरेका छन्।

सो सडकको ठेक्का एमएस धुकुछु–विकास–भुवनेश्वर जेभी, काठमाडौंले भ्याटसहित ३३ करोड ४० लाख १३ हजार ९२५ रुपैयाँमा लिएको छ। २०७८ साल कार्तिक ७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले सो सडक २०८० असोज १८ गतेसम्म बनाइसक्नु पर्ने थियो। ५.५ मिटर चौडाइ, १५.२१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। हालसम्म भ्याटसहित १० करोड ३ लाख ८० हजार ३१० रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको निर्माण कम्पनीले दोस्रो पटकका लागि २०८२ चैत ११ गतेसम्म म्याद थपेको जनाइएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधारमन्त्री राईले प्रदेशभरि अधुरो रहेका योजनाहरूको तथ्यांक निकालेर मन्त्रालयमा बसेर छलफल र निर्देशन दिनुभन्दा निर्माणस्थलमै पुगेर त्यस्ता योजनाहरूलाई निर्माण सम्पन्न गराउने अभियानमा लागि परेको बताए। ‘अधुरो रहेका योजनाहरूको छलफल अब पर्दा पछाडि हुँदैन, त्यसैले सडक बारे जनताको गुनासो सुन्न यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लगाएका हौं,’ मन्त्री राईले भने, ‘जनतामा एउटा भ्रम छ। निर्माण व्यवसायीहरूसँग मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी मिलेर रकम झ्वाम्म पार्ने र हामी अलपत्र सडकमा बस्नुपर्ने जुन जनताको आवाज छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी आएको हौं।’ निर्माण कम्पनीले गर्दा जनताको गुनासो जनप्रतिनिधिले सुन्नुपर्ने अब त्यस्तो नहुने बताउँदै मन्त्री राईले भने, ‘जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न निर्माण व्यवसायीले तोकेको समयभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ, अब पनि सडक नबनाए कारबाही गर्छौं।’

त्यस्तै, राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अधुरो सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु परेको बताए। सरकारले लगानी गरिसकेको सडक अझै पनि नबनेकाले यहाँका जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। ‘अब पनि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण नगरे कालोसूची राखेर कारबाही गर्छौं,’ उनले थपे।