भवन जले, मिसिल नष्ट भए, तर न्याय दिलाउन सक्रिय सर्वोच्च

काठमाडौं : विध्वंसात्मक आगजनी र तोडफोडपछि न्यायको मन्दिर अर्थात् सर्वाेच्च अदालतमा पाल टाँगिएका छन्। संविधानले सुम्पेको दायित्व निर्वाह पालभित्रैबाट भइरहेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ जारी छ।

न्यायप्रतिको अपेक्षालाई पूरा गर्न न्यायकर्मीहरू लागिपरेका छन्। गत भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटपछि इजलास नै पालमुनि सरेको हो। पालमुनि नै न्यायाधीश, कर्मचारी बस्छन्। इजलास बस्छ। कानुन व्यवसायीहरू बहस गर्छन्। अर्थात् पालभित्रै बलिरहेको छ, न्यायको दीयो।

आगजनी भएको चार दिनपछि भदौ २९ गतेदेखि नै सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, कानुन व्यवसायीलगायतका न्यायकर्मी न्यायको दियोलाई निभ्न नदिन प्रयासरत छन्। प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुष्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै नागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षलाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।’

आगजनीपछि पनि बचेखुचेका मिसिल कागजातहरू र अन्य स्रोत साधनको संरक्षणमा न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण खटिएका थिए। ‘न्यायालयमा यस्तो अकल्पनीय घटना (दुर्घटना) पहिला कहिल्यै भएको थिएन। राष्ट्र नै सबै जलेको अवस्थामा क्षतिका कुरा कति गरौं ? ’ मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल भन्छन्, ‘हामी मर्माहत भएका छौं। यो क्षति अकल्पनीय हो तर अपूरणीय होइन। पालमुनि भए पनि न्यायको दीप निभ्न दिँदैनौं।’  न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतको भवन २०१३ फागुन २७ गते शिलान्यास भएको थियो। गौरीनाथ रिमालले डिजाइन गरेको सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउन झन्डै ६ वर्ष लागेको थियो।

शिलान्यास गरेको ६ वर्षपछि अर्थात २०१९ सालमा उद्घाटन गरिएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पमा सर्वोच्च अदालत चर्किएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्चको ऐतिहासिकतालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिकहरूसँग परामर्श गरे। सरकारसँग बजेट माग गरे। प्राविधिकहरूबाट रेट्रोफिट गराए। सर्वोच्चको भवनले पुनर्जीवन पायो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ऐतिहासिक भवनभित्रै इजलास सुचारु गराए। 

आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतमा रहेका २० न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलास क्षति पुगेको छ। कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन। सर्वोच्चसहित मुलुकभरका झन्डै एक दर्जन अदालतमा आगजनी, तोडफोड भएको छ। त्यस्तै एक दर्जन बढीभन्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ। 

कारागार तोडेपछि न्यायालयमा आगजनी
भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा इजलास लागिरहेको थियो। न्यायाधीश, कर्मचारीहरू अदालतभित्रै थिए। कानुन व्यवसायीहरू कोही बहसको प्रतीक्षामा थिए त कोही बहस सकेर क्यान्टिनतिर थिए। त्यत्तिकैमा नजिकैको सिंहदरबारमा आगजनी सुरु भयो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले नै प्रधानन्यायाधीश राउतलगायतका न्यायाधीशलाई सुरक्षा दिन गाह्रो हुने जानकारी दियो। प्रधानन्यायाधीश राउतलगायतका न्यायाधीश, कर्मचारी बाहिर निस्किए। 
दिउँसो ३ बजेतिर एक हुल सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र छिर्‍यो। इजलास, मुद्दाका मिसिलहरूमा आगजनी गर्यो। अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा मिसिल जले ती सधैंका लागि जल्छन्। मुलुकको न्यायिक इतिहास नै जल्छ। अहिले सबैतिर प्रश्न छ, ‘कसले गर्‍यो, न्यायिक 
निकायमा आगजनी ? 

प्रधानन्यायाधीश राउतले पत्रकार टीकाराम यात्रीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा कारागारबाट भागेका कैदीहरूबाट आगजनी भएको संकेत गरेका छन्। ‘जेन—जी पुस्ताले गरेको होइन,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भनेका छन्, ‘हामीले दोषी ठहर गरेका धेरै व्यक्तिहरू जेलमा हुनुहुन्छ। जेल फोडेर आउनेहरू धेरैको मुद्दा यहीँ (सर्वोच्च अदालतमै) नै छ। जेल फोड्नासाथ अन्यत्र होइन सीधै अदालत आउने र आफ्नो मुद्दा, फाइल र प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र आफ्नो फाइल भेटे पछि आगो लगाइदिने काम भयो।’
आइतबार प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेट गरेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारी जेन—जी नभई अन्य व्यक्तिले न्यायिक निकायमा आगजनी गरेको बताउँछिन्।’ भण्डारी भन्छिन्, ‘जेन—जीले यस्तो गरेको हो भनेर सोच्न पनि सकिँदैन।’ 

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका उच्च ÷जिल्ला अदालतमा रहेका सवारीसाधन (गाडी, मोटरसाइकल, साइकल), कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर, टेलिभिजन, कुर्सीलगायतका सामग्रीहरू र कर्मचारीका निजी सवारीसाधनसमेत आगजनी गर्नुका साथै लुटिएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार, जुनजुन ठाउँका कारागारबाट कैदीहरू फरार भए त्यसपछि सबैभन्दा पहिले अदालतमै आक्रमण भएको छ। भदौ २५ गते पनि कैदीहरूले कारागार तोडेपछि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा आक्रमण र आगजनी भएको पाइएको छ। 

सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र मुलुकभरका जिल्ला अदालतमा आगजनी, तोडफोड भएको छ। ‘न्याय सम्पादनका क्रममा सबैको चित्त बुझाउन सकिँदैन। एउटा पक्ष जित्ने र अर्को पक्ष हार्ने हुन्छ। हार्ने पक्षले चित्त नबुझेको अवस्थामा न्यायिक पद्धतिप्रतिको बुझाइमा कमी भएको कारणले न्यायपालिकाप्रति रुष्ट भएको हुन सक्छ। सबै पक्षलाई जिताउने गरेर न्याय सम्पादन हुने अनुभूति गर्न सकिँदैन। संविधान, कानुन, ऐन, नियमका परिधिभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्दाखेरि विधि पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल भन्छन्, ‘कैदीहरूको न्यायालयप्रतिको प्रतिशोधका कारणले पनि अदालतमा क्षति पुगेको छ।’ 

कसरी हुँदै छ संकट व्यवस्थापन ? 
नागरिकको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको सर्वोच्चमा गरिएको आगजनीबाट नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुन पुगेको छ। फैसलाका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भएका छन्। अदालतका उपकरण र सवारीसाधनमा पनि क्षति पुगेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेका अदालतका मिसिल, भौतिक स्रोतसाधनको आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरिएको जनाएका छन्। सर्वोच्चमा करिब २५ हजार मिसिल थिए। अहिलेसम्म ३ हजार जतिमात्रै मिसिल फेला पारिएको मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले जानकारी दिए। बाँकी रहेको २२ हजार मिसिलको प्राप्तिको कार्य चुनौती बनेको छ। मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार, मिसिल प्राप्तिका लागि नेपाल बार एसोसिएशन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मीलगायतका सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिबाट सहयोग मागिनेछ।

काठमाडौं उपत्यकामा सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतमा क्षति पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण अधिकांश भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार, २००९ सालदेखिका अभिलेख, प्रधानन्यायालय ऐनअन्तर्गतका अभिलेख नष्ट भएका छन्। चालु मुद्दाका तथा अभिलेख मिसिल, सूचना प्रविधि प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त भएको छ। अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवाहरू क्रमिकरूपमा सञ्चालनमा आउने सूचित गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अदालतसँग सम्बन्धित कुनै सामग्री वा सामान देखेमा वा भेटाएमा अदालतमा बुझाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ। जानकारी दिने व्यक्तिले चाहेमा परिचयसमेत गोप्य राखिने जनाइएको छ।

राष्ट्र नै जलेको अवस्थामा क्षतिका कुरा कति गरौं ? हामी मर्माहत भएका छौं। यो क्षति अकल्पनीय हो, तर अपूरणीय होइन। पालमुनि भए पनि न्यायको दीप निभ्न दिँदैनौं।
विमल पौडेल, मुख्य रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालत

जेन—जीले न्यायिक निकायमा आगजनी ÷ गरेको हो भनेर सोच्न पनि सकिँदैन।
सबिता भण्डारी, महान्यायाधिवक्ता 

मिसिल कागजात पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।  जेन—जीको आन्दोलनसँगै विकृति, विसंगतिलाई पखालौं। अब न्यायपालिकासँगै सेवाभाव, इमानदारी र निष्ठालाई पनि माथि उठाऔं। 
प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

अरू सेवा पनि सञ्चालनको तयारी

बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट सेवा सुरु गरेको सर्वोच्च अदालतले अन्य सेवा प्रवाहलाई पनि सुचारु गर्ने तयारीमा छ। नष्ट भएका ÷हराएका मिसिल वैधानिक रूपमा प्राप्ति गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको छ। अदालतको आईटी सर्भरलाई रिस्टोर गर्ने कार्य अघि बढेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मिसिल प्राप्तिको कार्यलाई वैधानिक बनाउने गरी निर्देशिका तयार गरेको छ। मिसिलको प्राप्ति र अदालतमा आफ्ना नियमित कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन निर्देशिका बनाइएको हो। त्यस्तै डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा जाने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने गरी अघि बढाइएको छ। ‘धेरै हदसम्म डाटाहरू सुरक्षित राख्न सफल भएका छौं।’ ‘मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिबाट माथि उठ्न रणनीतिक रूपमा कामहरू भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतलाई छिटोभन्दा छिटो रिभाइव गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।’

आइतबार संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले बेन्चको आवश्यकता बारलाई र बारको आवश्यकता बेन्चलाई रहिरहने बताए। सर्वोच्च अदालतमा किन आक्रमण भयो ? भन्ने सन्दर्भमा थेसिस लेखिनुपर्ने र विचारधाराहरू प्रवाह हुनुपर्ने खाँचो रहेको उनले औंल्याए। 

‘जेन—जीको आन्दोलनसँगै विकृति, विसंगतिलाई पखालौं,’ अध्यक्ष मि श्रले भने, ‘न्यायपालिकासँगै सेवाभाव, इमान्दारिता र निष्ठालाई माथि उठाऔं। मिसिल कागजात पुनर्जीवित गर्ने कायमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले न्यायिक प्रणाली जोगाउन सञ्चारकर्मीलगायत सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।