चाडपर्वको मौका छोपेर बढी भाडा असुल्दै यातायात व्यवसायी, फिर्ता गराउन प्रशासन सक्रिय

चाडपर्वको मौका छोपेर बढी भाडा असुल्दै यातायात व्यवसायी, फिर्ता गराउन प्रशासन सक्रिय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पृथ्वीराजमार्गमा चाडपर्वको मौका छोपेर बढी भाडा लिएको पाइएपछि यात्रुलाई नै फिर्ता गराउन थालिएको छ । बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बढी भाडा असुलेपछि यात्रु मर्कामा परेको गुनासो आउन थालेपछि प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले अनुगमन थालेको हो।

यात्रुहरुबाट चर्को भाडा असुलेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पृथ्वीराजमार्ग क्षेत्रमा अनुगमन तीव्र पारेको छ । अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाएपछि बढी भएको बराबरको रकम ठाउँको ठाउँ फिर्ता गराइएको छ । 

आफूहरूसँग दशैंको मौका छोपेर बढी भाडा लिएको सार्वजनिक साधनबाट रकम फिर्ता पाएपछि  पोखराका कुशल गुरुङ खुसी भएका छन् ।

काठमाडौंबाट पोखरा दशैं मनाउन परिवारसहित फर्किन लागेका गुरुङबाट मात्रै होइन देशका अन्य स्थानमा जाने यात्रुहरूसँग पनि बढी भाडा असुल्ने गरिएको छ । बढी भएको भाडा फिर्ता पाएपछि अर्की यात्रु शर्मिला गिरी खुसी व्यक्त गर्छिन् ।

बढी भाडा लिएका चालकहरुले भने अघि पछि खाली खाली हिड्नु परेकाले यात्रु पाएको बेला बढी भाडा लिएको खुलम खुला बताउँछन् ।

देशको लाइफ लाइन मानिएको र धादिङ जिल्लामा मात्रै ८४ किलोमिटर खण्ड पर्ने भएकाले यात्रुहरुको सुरक्षा र मर्कालाई ध्यानमा राख्दै अनुगमन गरिएको धादिङका प्रहरी प्रमुख भेषराज रिजालको भनाइ छ ।

बढी भाडा असुल्ने चालक तथा गाडी धनीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, जनचेतना दिने र कानुन अनुसार कारबाही समेत गरिने प्रहरीले चेतावनी दिएको छ ।

यात्रुहरुले तोकिएकै भाडामा सुरक्षित पुर्वक यात्रा गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  विजयराज सुवेदीले बताए।

अहिले देशको विषम परिस्थितिका कारण अग्रिम टिकट नखुलेको मौका छोपेर यात्रुबाट बढी भाडा लिइएको पाइएको हो । धादिङखण्डमा मात्रै नभएर गोगंबु बसपार्क र नागढुंगा लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको यात्रुहरुको भनाई छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.