काठमाडौं : अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने तयारीसँगै संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्तिको गृहकार्य अघि बढाएकी छन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संवैधानिक परिषद्को संरचना अपूर्ण बनेको र विपक्षी दलको नेताविहीन अवस्थाले नियुक्ति प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा केही पेचिलो बनाएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका १३ संवैधानिक निकायमध्ये आधाभन्दा बढी अहिले कार्यवाहक प्रमुख वा सदस्यविहीन छन्। निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मधेसी र थारु आयोगलगायतका निकायमा पदाधिकारी अभावका कारण कामकाज सुस्त हुँदा सुशासन र अधिकार सुनिश्चिततामाथि नै प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोगसमेत कार्यवाहक प्रमुखको भरमा छ, जबकि यही निकायले तोकिएको मितिमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।
संवैधानिकपरिषद् पूर्ण नभए पनि अन्तरिम सरकारले पदपूर्ति गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्नमा कानुनी मत द्विविधामै छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरेको नजिर छ। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदरसमेत गरेकै छ। अन्तरिम सरकारलाई पनि नियुक्ति गर्न संवैधानि अडचन नहुने कानुनी विशेषज्ञहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले यही सम्भावना परीक्षणका लागि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूसँग छलफल थालेकी छन्।
के होला नियुक्ति ?
देश चुनावमा होमिनुपर्ने छ। नयाँ सरकारको मुख्य दायित्व पनि चुनावै छ। निर्वाचन आयोगै कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद खाली हुँदा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले मात्र संस्थागत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। आयोगमा दुई सदस्य मात्रै छन्– डा. जानकी भण्डारी र सगुनशमशेर जबरा।
संविधानले आयोगमा पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको भए पनि बाँकी दुई पद लामो समयदेखि खाली छन्। आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी, मतदाता नामावली अद्यावधिकदेखि सुरक्षा संयोजनसम्मको जिम्मेवारी यही अधुरो संरचनाले बहन गर्नुपर्ने भएको छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा. डा. वीरेन्द्र मिश्रका अनुसार, ‘अन्तरिम सरकार विवादमा नफस्ने हो भने कार्यवाहक प्रमुखकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नयाँ नियुक्ति अहिले आवश्यक छैन।’ मिश्रको भनाइअनुसार, कार्की सरकारको प्राथमिकता ‘चुनाव–कन्ट्रोभर्सी’ होइन, ‘चुनाव–क्लारिटी’ हुनुपर्छ।
तर, यो मतसँग सबै सहमत छैनन्। कानुन व्यवसायी र संवैधानिक विज्ञहरूको अर्को धारणा छ– निकायहरू लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा राख्नु संविधानको मर्मविपरीत हो। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायहरूलाई सुचारु गर्न नियुक्ति नै मुख्य उपाय हो। प्रतिनिधिसभा विघटित छ भने राष्ट्रिय सभाबाट संसदीय सुनुवाइ गर्ने वैकल्पिक बाटो संविधानले अवरोध गरेको छैन।’ उनका अनुसार, अहिले नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्नु, सुशासन र प्रशासनिक निरन्तरता दुवैको ह्रास हो।
संवैधानिक निकायमा रिक्तता बढ्दै जाँदा सुशासनको सैद्धान्तिक अर्थ नै कमजोर भइरहेको कानुनविद्हरूको अभिमत छ। मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले गत जेठमा राजीनामा दिएपछि त्यो आयोग पनि अधुरो अवस्थामा पुगेको छ। यही आयोगले निर्वाचन अवधिमा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण, प्रहरीको शक्ति प्रयोगको निगरानी र उम्मेदवारमाथिको निषेधसम्बन्धी नीतिगत सल्लाह दिने संवैधानिक दायित्व पाउँछ।
तर, सदस्य रिक्तताका कारण आयोगले नियमित बैठक गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग र थारु आयोगमा पनि सदस्यको अभावले कामकाज सुस्त भएको तथ्य सरकारी स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
थप चारवटा आयोग– थारु, मधेसी, मुस्लिम र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, सबै कार्यवाहक प्रमुखका भरमा चलिरहेका छन्। यी आयोगका अध्यक्षहरूको कार्यकाल गत चैतमा सकिएको हो। कार्यवाहक अध्यक्षहरूले औपचारिक जिम्मेवारी सम्हाले पनि निर्णय क्षमतामा कानुनी सीमाबद्धता छ।
कार्यवाहक अध्यक्षहरूले नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैनन्, जसले आयोगहरूको प्रभावकारिता घटाएको छ। संवैधानिक आयोगमा रहेका केही अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अन्तरिम सरकारले सिफारिस गर्ने साहस देखाउन सके मात्र राज्यका संवैधानिक अंगहरू फेरि जीवित हुनेछन्, नत्र अहिलेको अवस्थाले जनविश्वास थप घटाउँछ।’
नियुक्तिको पहलमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिकपरिषद् सक्रिय बनाउन पहल थालेकी छन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग उनले पछिल्लो हप्ता छलफल गरेकी थिइन्। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं, सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटित भए पनि सभामुख–उपसभामुख कायम रहन्छन्। हुँदैनन् केवल विपक्षी दलका नेता। यस्तो अवस्थामा परिषद् बैठक वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा संविधान मौन छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, ‘संवैधानिक परिषद्लाई पुनर्जीवित गर्न राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सकिन्छ। त्यसपछि परिषद्का बाँकी सदस्यहरूबाटै बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्न संविधानले रोकेको छैन।’
उनका अनुसार अहिले प्रतिनिधिसभा विघटित छ। त्यसैले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभाबाट संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको नजिर छ। त्यसबेला सभामुख र विपक्षी दलका नेता उपस्थित थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले गत असार १९ गतेको फैसलामा ती नियुक्ति वैध ठहर गरेको थियो। सरकारको कामलाई ‘संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेको’ भन्दै मुद्दा टुंग्याएको थियो।
जुन नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार १९ गते सदर हुने फैसला सुनाएको थियो। ५२ जनालाई नियुक्त गरिएको विषयमा १५ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट दर्ता भएको साढे चार वर्षपछि सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशले तीन थरि राय व्यक्ति गरेका थिए। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माको राय मिलेका कारण बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदर भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुबेदीको राय अल्पमतमा परेको थियो।
यही फैसला अहिलेको अन्तरिम सरकारका लागि नजिर बनेको छ। तर, राजनीतिक जोखिम भने त्यहीँ छ। कानुनी रूपमा नियुक्ति गर्न सकिने भए पनि यसको राजनीतिक वैधता र नैतिक आधारमा कतिपयले प्रश्न नगरेका छैनन्। यदि निर्वाचनअघि सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्यो भने विपक्षी दल र नागरिक समाजले ‘अन्तरिम सरकारको मर्यादा नाघेको’ आरोप लगाउन सक्छन्। यही डरले सरकारको निर्णय–गति सुस्त बनेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निकट स्रोतका अनुसार, उनले नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय लिनुअघि कानुनी राय संकलनका साथै निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि औपचारिक परामर्श गर्ने तयारी गरेकी छन्।
संवैधानिकपरिषद् अध्यक्षकारुपमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको बैठकमा सदस्यहरू प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति निश्चितप्राय देखिन्छ। परिषद्का तिनै जना मात्रै बसेर वा बहुमत पुर्याएर पनि सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
रिक्तता : लोकतान्त्रिक आघात
संवैधानिक निकायहरूको रिक्तताले केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असर पार्ने चिन्ता बढेको छ। मानव अधिकार, सुशासन, समावेशिता र जनप्रतिनिधित्व– यी सबै मूल्यहरूलाई स्थिर राख्ने संयन्त्र नै संवैधानिक अंग हुन्। जब ती अंगहरू निष्क्रिय हुन्छन्, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा ‘इन्स्टिट्युसनल भ्याकुम’ (संस्थागत शून्यता) देखा पर्छ। एक संविधान विज्ञ भन्छन्, ‘संवैधानिक निकाय निष्क्रिय हुँदा सरकारले वा कुनै दलले मात्रै शक्ति प्रयोग गर्न थाल्छ भने त्यो लोकतन्त्रको मूल आत्मासँग बाझिन पुग्छ।’
अन्तरिम सरकारको अधिकार र मर्यादाका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधानहरू पनि स्पष्ट छैनन्। संविधानले अन्तरिम सरकारको सन्दर्भमा छुट्टै धारा राखेको छैन। तर ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री’ वा ‘अन्तरिम सरकार’ शब्द स्वतः राजनीतिक परम्पराको अभ्यासबाट आएका हुन्। यसकारण कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्छिन्। संवैधानिक परिषद् गठन हुनेबित्तिकै सिफारिस प्रक्रियालाई अघि बढाउन संविधानमा कुनै अवरोध छैन। तर, यो अधिकार प्रयोग गर्दा पारदर्शिता र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुनी सल्लाहकारहरूको राय छ।
गैरराजनीतिक दबाब
यसबीच, कतिपय युवा समूहहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूमाथि राजीनामाको गैरराजनीतिक ‘दबाब’ दिँदै आएका छन्। जेन–जी समूहका नाममा केही युवाहरूले संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीलाई राजीनामाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। यस्ता गैरराजनीतिक र असंवैधानिक कार्यमा लाग्नुभन्दा खाली पदहरू भरपूर गर्न सरकारलाई संवैधानिक विज्ञहरूको सुझाव छ।
अन्ततः, संवैधानिक रिक्तता र कानुनी अस्पष्टताको यो घेरोबाट निस्कन अन्तरिम सरकारले दुई बाटोमध्ये एक रोज्नुपर्ने देखिन्छ– या त वर्तमान कार्यवाहक संयन्त्रकै भरमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, या संविधानको व्याख्यामा नयाँ अध्याय खोलेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने। दुवै बाटोमा केही जोखिम छन्– पहिलोमा प्रशासनिक कमजोरी र दोस्रोमा राजनीतिक विवाद।
रिक्तताले के हुन्छ ?
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कार्कीको मुख्य दायित्व हो– आगामी फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने। यही उद्देश्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित भदौ २७ गते गठन भएको सरकारले राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्दै चुनावी माहोल निर्माण गर्ने र संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर, उक्त प्रक्रियाको गति सुस्त देखिएको छ।
नेपालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुरक्षा कवचका रूपमा स्थापित यीमध्ये अधिकांश निकायले न संविधानको मर्मअनुरूप काम गर्न सकेका छन्, न त आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न। त्यसमाथि, सुशासनका पहरेदारका रूपमा स्थापित संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको रिक्तताले कामकारबाही प्रभावित बनेको छ। कतिपय निकाय कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालनमा छन् भने कतिपयमा सदस्य अभावका कारण निर्णय प्रक्रियामा नै सुस्तता देखिएको छ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यमा तीव्रता दिइरहेको निर्वाचन आयोग अहिले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा मात्र दुई सदस्यका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। मानव अधिकारमैत्री निर्वाचनमा जोड दिइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत सदस्य पद रिक्त छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका अन्य आयोगहरूमा पनि पदाधिकारी नहुँदा कामकारबाहीमा सुस्तता देखिएको छ।
संविधानले तोकेअनुसारका संवैधानिक निकायहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग पर्छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। तर, हाम्रो भूमिका कायमै छ। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद् अध्यक्षज्यूले बैठक बोलाएमा म उपस्थित हुनेछु।
इन्दिरा राना, उपसभामुख एवं सदस्य, संवैधानिक परिषद्संवैधानिक परिषद्लाई सक्रिय बनाएर निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिबाट संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि परिषद्बाट बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभाबाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतसंवैधानिक निकायहरू लामो समयसम्म रिक्त राख्नु उपयुक्त छैन। अन्तरिम सरकारले अहिले नै नियुक्ति गर्न सक्छ। तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि संसदीय सुनुवाइ गर्न सकिन्छ।
प्रा. पूर्णमान शाक्य, संवैधानिक कानुन विज्ञसंवैधानिक निकायमा नियुक्तिको विषयमा अन्तरिम सरकारले विवादमा नपर्नु उत्तम हो। निर्वाचन आयोगका तीन जना पदाधिकारीबाटै तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
प्रा. डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
तोकिएको मितिमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई भने पदाधिकारी र जनशक्ति अभावले पिरोलिरहेको छ। अर्कातिर १० वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी पदपूर्ति हुन नसक्दा संवैधानिक सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
निर्वाचन गराउने आयोगै नेतृत्वविहीन
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। हाल आयोग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा सञ्चालनमा छ। सदस्यका रूपमा डा. जानकी भण्डारी र सगुनशमशेर जबरा छन्। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार, कार्यवाहक प्रमुखलाई नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।
उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर कार्यवाहक प्रमुखलाई नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइनु उचित हुन्छ। यो अन्तरिम सरकारले कुनै विवाद (कन्ट्रोभर्सी) सिर्जना गर्नु हुँदैन। तीन जना पदाधिकारीबाट नै तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसैले हाल रिक्त पदपूर्तितर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छैन।’
मानव अधिकार आयोगमा सदस्य रिक्त
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केवल निर्वाचन हुनु नै पर्याप्त हुँदैन। निर्वाचनमा आम नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने गरी मानव अधिकारमैत्री वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु विशेष महत्वको विषय हो। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि सदस्य पद रिक्त छ। गत जेठ २९ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
कार्यवाहकको भरमा थप चार आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हाल कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सञ्चालनमा छ। उनीसँगै विपिनराज निरौला सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, थारु आयोग पनि कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंहको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। मधेसी आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साह र मुस्लिम आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीको नेतृत्वमा काम भइरहेको छ।
गत चैत ६ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएको थियो। यी चारै आयोग कार्यवाहकहरूका भरमा सञ्चालनमा छन्।
थप चार आयोगमा सदस्य रिक्त
राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सदस्य पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्यको पद रिक्त छ। कमला पराजुली अध्यक्ष रहेको आयोगमा सदस्यका रूपमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा र सावित्रिकुमारी सिन्हा छन्।
मधेसी आयोगमा पनि सदस्य पद रिक्त छ। गत भदौ २९ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही महिनाको २२ गते थारु आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर चौधरीले पनि राजीनामा दिएका थिए। गत साउन ४ गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य अमरराज मिश्रको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए।
२०८१ वैशाख २ गते उमेर हदका कारण राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाले सेवा निवृत्ति लिएपछि उक्त आयोग पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ।
कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानमै विशेष कार्यक्षेत्र, गठन प्रक्रिया, कार्य–कर्तव्य र अधिकारसहित व्यवस्था गरिएका अंगहरू नै संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापित छन्। संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषद्का सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। मुख्य सचिवले परिषद्को सचिवका रूपमा काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। गत भदौ २७ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन्।
त्यस्तै, परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदहरूमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २९२ मा छ। तर अहिले संसद् नै नभएकाले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जटिलता देखिएको छ। यद्यपि, यस्तो अवस्थामासमेत संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूको तर्क छ।
जे हुन्छ, तिहार पछि हुनेछ
- नारायणप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष, राष्ट्रियसभा
प्रधानमन्त्रीज्यू र तपाईंबीच पटक–पटक भेटघाट भइरहेको छ। खासमा उहाँको चासो र चिन्ता केमा रहेछ ?
ठ्याक्कै कुन दिन हो, त्यो याद छैन। चार–पाँच दिनअघि भेटघाट भएको थियो र दुई–तीनवटा विषयमा छलफल भएको थियो।
संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुखदेखि सदस्य रिक्तताको विषयमा छलफल भयो त ?
त्यस विषयमा पनि अलिअलि छलफल भयो।
संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने–नबोलाउने सम्बन्धमा तपाईंको राय बुझ्नुभयो ?
उहाँले भन्नुभयो– तपाईँ बाहिर (विदेश)बाट फर्केर आउनुहोस्, अनि छलफल गरौंला।
कहाँ जानुहुन्छ र कहिले फर्कनुहुन्छ ?
जेनेभा जाँदैछु, तिहारपछि फर्कन्छु।
त्यसो भए तिहारपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भयो, हैन त ?
परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। सरकारले जसरी अघि बढ्छ, त्यसअनुसार काम अगाडि बढ्छ। अहिले परिषद्का करिब–करिब सबै सदस्य उपस्थित छन्।
परिषद्का सदस्य एवं विपक्षी दलको नेता त हुनुहुन्न नि ?
त्यही त हो। त्यसैले बाहिरबाट आएर सल्लाह गरौंला भन्नुभएको हो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एवं संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा तपाईंको सहयोग कस्तो रहन्छ ?
प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा मैले मेरो तर्फबाट सहयोग गरिहाल्छु। जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई समर्थन गर्दै सहकार्य भइसकेको छ। सरकारले आयोजना गर्ने सबै कार्यक्रममा सहभागि भइसकेको पनि छु।
परिषद् अध्यक्षले बैठक राख्दा तपाईंको उपस्थिति रहनेछ नि ?
उपस्थित हुन परिहाल्छ। कुन परिस्थितिमा र कसरी बैठक बोलाउने काम हुन्छ भन्ने पनि बुझ्ने अवसर हुनेछ।
नियुक्तिको विषयमा कानुनी परामर्श लिनु पर्ने आवश्यकता छ ?
कानुनी परामर्श तिहारपछि लिनेछु। संविधानका प्रावधानअनुसार जे गर्नु पर्ने हो, त्यही गरिनेछ। मुलुकलाई निकास दिन, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, संविधान, कानुन, संवैधानिक मूल्य–मान्यता र लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सबै गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। जे हुन्छ, तिहारपछि हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
