फोहोर नउठेपछि बञ्चरेडाँडा पुगे मन्त्री घिसिङ, १५ दिनभित्र मागको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता

फोहोर नउठेपछि बञ्चरेडाँडा पुगे मन्त्री घिसिङ, १५ दिनभित्र मागको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता

नुवाकोट : पाँच दिनदेखि स्थानीयवासीले फोहोर फाल्न रोक लगाएपछि आइतबार सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसहित उच्च सरकारी अधिकारी नुवाकोटको बञ्चरेडाँडा पुगेका छन्। मन्त्री घिसिङले ककनी गाउँपालिका-१ मा रहेको फोहोर फाल्ने स्थानको समेत अवलोकन गरे।

सरकारी पक्षले पहिले गरेको मागका सम्बन्धमा बेवास्ता गरेको जनाउँदै गत बुधबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाएका थिए। बञ्चरेडाँडामा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेको समेत फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ। 

फोहोर व्यवस्थापनमा दैनिक समस्या आएको र स्थानीयवासीले सरोकारवाला मन्त्रीसँग फोहोर प्रभावित स्थानमा वार्ता गर्न माग गरेपछि सरकारी अधिकारीसहित मन्त्री घिसिङ बञ्चरेडाँडा पुगेका हुन्। मन्त्री घिसिङले बञ्चरेडाँडाको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीयवासी, फोहोर प्रभावित जनता, सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिसँग फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरे। 

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि त्यसको समाधानको प्रयास गर्न शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुगमनमा पुगेका हुन्। बञ्चरेडाँडा पुगेका मन्त्री घिसिङले सो क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार मन्त्री घिसिङले फोहोर प्रभावित स्थानीयवासीसँग सरकारी पक्षले विगतमा गरेको माग १५ दिनभित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री घिसिङको उक्त प्रतिबद्धतासँगै रोकिएको फोहोर व्यवस्थापन आइतबार मध्यान्हदेखि बञ्चरेडाँडामा फाल्न सुरु गरिएको छ। उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन हुने गरेको ल्यान्डफिल साइट नुवाकोटको पूर्वी भेग बन्ञ्चरेडाँडामा छ। तीन दिन अगाडि सरकार पक्ष र नुवाकोटको बञ्चरेडाँडाका स्थानीय बीचको वार्ता बिना निष्कर्ष स्थगित भएको थियो। 

बञ्चरेडाँडाका क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर बोकेका गाडीहरू बुधारदेखि रोकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रवार छलफलका लागि ककनी गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका तथा स्थानीय सरोकारवालालाई बोलाएको थियो। सरकारी पक्षले पहिलेको लिखित सहमति पालना नगरेको जनाउँदै जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले सहरी विकास मन्त्री, काठमाडौं महानगरका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको वार्ताको माग गरेपछि सो छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।

सोही मागको सुनुवाइ गर्न सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ आइतबार बञ्चरेडाँडा पुगेका हुन्। छलफलमा जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरूले विगत २० वर्षदेखिको समस्या समाधान नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रका जनताको स्थानान्तरण र विभिन्न समयमा आन्दोलन गरेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयलाई लगाइएको सार्वजनिक मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

मन्त्रीसँग वार्ता भएर आफूहरूका माग कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोरका गाडी प्रवेश गर्न नदिने उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए। तीन दिन अगाडिको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि आइतबार फोहोर प्रभावित स्थलमै मन्त्री घिसिङ सहितको वार्ता भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक विक्रम लामाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयले गत २०७९ सालमा भएको १८ बुँदे सम्झौता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोहोर फाल्न रोकेका थिए । स्थानीयवासीसँग मन्त्री घिसिङ सहितको छलफलमा ककनी गापा अध्यक्ष सुमन तामाङ सज्जन, धुनीवेसी नपाका मेयर बालकृष्ण आचार्य, नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरे, धादिङका प्रजिअ विजयराज सुवेदी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। 

काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका गाडीहरू फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अवरोध भएपछि पाँच दिनदेखि बाटोमै रोकिएका थिए। पछिल्लो समय बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र महानगरपालिकाबीच विभिन्न सहमति भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका हुन्।

सिसडोलमा लामो समयदेखि सरकार र स्थानीयवासीबीच फोहोर विवाद रहँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दासँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरको जनाउँदै स्थानीय बासिन्दाले विगत पाँच दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए। मन्त्री घिसिङसँगको छलफलमा १५ दिनभित्र विगतमा गरिएको सहमति र फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नभए फेरी फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोरका कारण उक्त क्षेत्र दुर्गन्धित हुनुका साथै विभिन्न प्रकारका रोगहरूको समेत सामना गर्नुपरेको ककनी १ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर बलामीले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.