झरीले धानमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत

झरीले धानमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत

नुवाकोट : तीन साता अगाडिको अविरल झरीले नुवाकोटको अधिकांश धान बालीमा क्षति पुगेपछि किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत दिने कार्य सुरु भएको छ। नुवाकोटको सदरमुकामसँगै जोडिएको बेलकोटगढी नगरपालिकाले गत कात्तिक १२ देखि १५ गतेसम्मको अविरल झरीले क्षति भएको किसानका धानबालीको राहत तथा क्षतिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।

धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई बेलकोटगढी नपाका सबै जनप्रतिनिधिको एक महिनाको सम्पूर्ण सेवा सुविधा बापतको रकम उपलव्ध गराएका छन्। साथै नपाका सम्पूर्ण कार्यरत कर्मचारी र सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तर्फबाट एक दिनको तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिको मात्रै कुल नौ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। बेलकोटगढी नपाको कार्यपालिकाको पूर्ण बैठकले गत अविरल झरीको कारण क्षति पुगेको धान बालीको तत्काल राहत स्वरूप ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कोष स्थापना गरेको छ। कार्यपालिका बैठकले धान नष्ट भएका किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरेको र राहत कोष स्थापना गरिएको मेयर जगतबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

अन्न भण्डारका रूपमा रहेको बेलकोटगढी नपाका अनुसार १३ वडामा गरेर कुल एक हजार पाँच सय ५७ जना किसानहरूको सात हजार सातसय ४५ रोपनी खेतमा रहेको धान क्षति गरेको मेयर गुरुङको भनाइ छ। गत सातासम्म धान खेतमा पुगेर स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, प्रहरी र कृषि प्राविधिकहरू धनमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो। 

उक्त राहत कोषमा बेलकोटगढी नपा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बाँकी नपुग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उपमेयर शिवप्रसाद दाहालको भनाइ छ। राहतका लागि वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने अनुरोध गरिएको छ। बेलकोटगढी नगरपालिकाले धानमा भएको क्षतिको तीन चरणमा वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। १ देखि ३ रोपनीमा धान नष्ट भएकाको प्रति रोपनी एक हजार तीनसय रुपैयाँ राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको सो नपा कार्यालयले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.