काठमाडौं : सरकारी तथा सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा हुने गरेको अनियमितता रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्र जारी गरेको छ। सरकारी निकायले सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको बिलसँगै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम (तेस्रो पक्ष) ले काटेको बिल पेस भएपछि मात्रै भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबै केन्द्रीय/प्रादेशिक/स्थानीय तह तथा मातहतका कार्यालयमा र सबै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। सरकारी विज्ञापनमा हुने गरेको अनियमितताको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०८२ मंसिर ७ गते सरकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा तेस्रो पक्षको बिल अनिवार्य पेस हुनुपर्ने गरी मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसकै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
उक्त परिपत्रले सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक रूपमा सूचना आह्वान गर्नुपर्दा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को नियम ६क. ले निर्देशन गरेबमोजिम गर्नु भनेको छ। विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भएमा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपिसहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको विल र एजेन्सीले आफ्नो सेवा शुल्कसहित भुक्तानीका लागि गरेको बिल) बमोजिमको मात्र भुक्तान गर्नुपर्ने परिपत्रले स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञापन बोर्डले जोड दिँदै आएको विषयलाई अख्तियार र सरकारले साथ दिएको बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए। यो निर्णयसँगै कुनै पनि सरकारी निकायले मिडियाको बिल बेगर भुक्तानी गर्यो भने यो अख्तियारको मुद्दा र भ्रष्टाचारको विषय हुने हुमागाईंले बताए। विज्ञापन एजेन्सीले १५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिनुपर्ने कानुनले तोकेको छ। तर, बोर्डको पछिल्लो अध्ययनअनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले २० देखि ९५ प्रतिशतसम्म छुटमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएका छन्। सरकारी विज्ञापन पारदर्शी नभएको भन्दै बोर्डले पटक–पटक परिपत्र गरेर सरकारी कार्यालयहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए।
सरकारी कार्यालय, विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया त्रिपक्षीय समझदारी नहुँदा सरकारी विज्ञापनमा अनियमितता बढेको बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंको भनाइ छ। अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र एजेन्सीहरूको अपारदर्शिताका कारण नै विज्ञापन क्षेत्र पारदर्शी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन कै लागि बोर्डले ०८१ साउनमा विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको थियो। संशोधित नियमावलीअनुसार सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो दररेट विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्ने, सञ्चार माध्यमले बुझाएको दररेटलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने र सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको रकम भुक्तानी माग गर्दा सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर र आफ्नो सेवा तथा शुल्क खुल्ने गरी भुक्तानी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो व्यवस्था अझै लागू हुन सकेको छैन।
गत वर्ष नै विज्ञापन बजारमा भइरहेको कमिसन र कालोबजारीको खेल अन्त्य गर्न भन्दै विज्ञापन एजेन्सीसम्बद्ध संघहरू र सञ्चारमाध्यम सम्बद्ध संघहरूबीच पारदर्शी विज्ञापन बजारका लागि व्यावसायिक साझेदारीमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार सञ्चारमाध्यमले कम्तीमा उत्पादन लागत उठ्ने दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने दर्ता भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले १५ प्रतिशत कमिसन मात्र लिन पाउने भनिएको थियो।
विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष सुदीप थापा त्रिपक्षीय सम्झौता पहिला नै भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन्। तर, सञ्चारमाध्यमहरू आफ्नो विज्ञापन दरमा सेट हुन नसक्दा अझै पनि कालोबजारी भइरहेको थापा बताउँछन्। ‘सरकारी विज्ञापनमा हुने कालोबजारीमा एजेन्सीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन।
हामीले दररेट फिक्स गर्न भन्दै आइरहेका छौं। तपाईंहरूको थोरैको बिल नगर्नुस्, एजेन्सीमा पनि सबै किसिमका तत्वहरू छन, भनेर भन्दै आएका छौं,’ थापाले भने।
तर, मिडियाहरूले नै आफ्नो व्यवसायमा दृढ हुन नसकेको थापाको भनाइ छ। तेस्रो पक्ष बिल पेस हुँदा एजेन्सीहरूमा समस्या नभएको बताउँदै थापाले एजेन्सीले पाउने कमिसनमा स्पष्ट हुँदै सरकारले नै व्यवस्था कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने बताए।
मिडिया सोसाइटी नेपाल अध्यक्ष मदन लम्साल पनि सरकारको यो परिपत्र सकारात्मक भए पनि यसले नै सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता नरोकिने बताउँछन्। सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम नै इमान्दार नभएसम्म यो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै एक पक्षले बदमासी गर्दा कारबाही गर्ने सम्पूर्ण अधिकारसहितको निकाय हुनुपर्ने लम्साल बताउँछन्। ‘त्रिपक्षीय सम्झौतापछि केही सञ्चारमाध्यम दररेटमा अडिग भए। तर, तिनले विज्ञापन पाएनन्। यसमा कसले हेर्ने र कसले कारबाही गर्ने ? ,’ उनी भन्छन्।
बोर्डले छुटअघि र छुट पछिको विज्ञापनको रकम लेखाजोखा गरेको थियो। अध्ययनले पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीमा छुट अघिको विज्ञापनको कुल कारोबार ३० अर्ब ६१ करोड ८० लाख देखाएको छ। तर, कमिसन छुट पछिको कारोबार १३ अर्ब २३ करोड १९ लाख मात्रै देखाएको छ। यसमा सरकारी विज्ञापन करिब ६ देखि ७ अर्बको छ।
छापा माध्यममा मात्रै वार्षिक ८ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँको सरकारी विज्ञापन छापिन्छ। तर, मिडियाले ३ अर्ब ६८ करोड मात्रै पाउने गरेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। छुटअघिको कुल कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ७१.८३ प्रतिशत (२२ अर्ब २ करोड ४८ लाख) रहेको देखाएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रेडियो र टिभीको हिस्सा क्रमशः १५.४८ प्रतिशत (४ अर्ब ७४ करोड ७ लाख) र १२.५८ प्रतिशत (३ अर्ब ८५ करोड २४ लाख) रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
छुट पछिको खुद कारोबारमध्ये पत्रपत्रिकाको अंश सबैभन्दा बढी ६६.२२ प्रतिशत (८ अर्ब ७६ करोड १५ लाख) रहेको तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका टिभी र रेडियोको हिस्सा क्रमशः १७.७१ प्रतिशत (२ अर्ब ३४ करोड २७ लाख) र १६.०८ प्रतिशत (२ अर्ब १२ करोड ७५ लाख) रहेको बोर्डको अध्ययनले देखाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
