विवाहको उमेर नपुग्दै सुत्केरी, न्यूनीकरणमा भएन सरकारको निगरानी

बुटवल : बितेका ३ आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा विवाहको उमेर नपुग्दै सुत्केरी हुने किशोरीको संख्या बढ्दै गएको छ। कानुनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएपछि मात्र भनेको छ। तर, उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउनेहरू हजारौंको संख्यामा पुगेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म ८ हजार ८ सय ७१ जना किशोरीहरू उमेर नपुग्दै सुत्केरी भएका छन्। 

२० वर्ष उमेर नपुग्दै सुत्केरीको संख्या ३.८ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल सुत्केरी हुने संख्याको ३.८ प्रतिशत हिस्सा २० वर्ष उमेरमुनिकै छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९० हजार ३ जना सुत्केरी भएकामा ३ हजार ३ सय ९९ जना २० वर्षमुनिका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८२ हजार ९ सय ४५ जना सुत्केरी भएकामा २ हजार ८ सय १५ जना विवाहको उमेर नपुग्दै सुत्केरी भएको तथ्यांक छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८० हजार ९९ जना सुत्केरी भएकामा २ हजार ६ सय ५७ जना किशोरीहरू विवाहको उमेर नपुग्दै आमा बनेका छन्। 

मुख्य कारण बालविवाह 
कलिलै उमेरमा सुत्केरी हुनुको प्रमुख कारण बालविवाह रहेको सरोकारवाला निकायले जनाएका छन्। तथ्यांकअनुसार बालविवाह बढी हुने मुलुकमा नेपाल १६औं स्थानमा पर्छ भने दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले बालविवाह अन्त्यका लागि तयार पारेको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। देशभर ३६.६ प्रतिशत बालिकाको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको तथ्यांक छ। १०.४ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष उमेर नपुग्दै हुने गरेको छ। उमेर नपुग्दै विवाह हुने बालकको संख्या १० प्रतिशत छ। 

नेपाल प्रहरीले हालै सार्वजनिक गरेको लैंगिक हिंसाको तथ्य पत्रअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने र मुद्दा दर्ता हुने प्रदेश मधेस हो। मधेसमा २१ वटा बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। त्यसपछि बालविवाहको बढी मुद्दा दर्ता हुने प्रदेश लुम्बिनी हो। यहाँ १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। कोशी प्रदेशमा ८, सुदूरपश्चिममा सात, गण्डकी र बागमतीमा तीन/तीन, कर्णालीमा दुई र काठमाडौं उपत्यकामा एउटा बालविवाहको मुद्दा दर्ता भएको छ। एउटा पनि बालविवाहको मुद्दा दर्ता नहुने जिल्लाहरू ४४ वटा छन्। बालविवाहका कारण बढी १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू पीडित देखिएका छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा देशभर ६१ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

कुन प्रदेशमा कति बालविवाह ? 
मधेस प्रदेशमा ३४.४३, लुम्बिनीमा २६.२३, कोशीमा १३.११, सुदूरपश्चिममा ११.४८, बागमतीमा ४.९२, गण्डकीमा ४.९२, कर्णालीमा ३.२८ र उपत्यकामा १.६४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांक छ। 

प्रहरीले सार्वजनिक गरेको लैंगिक हिंसाको तथ्य पत्रअनुसार देशभर १४ जना व्यक्तिले कुटपिट गरी महिलाको गर्भ तुहाएका छन्। रौतहट, धनुषा, पश्चिम नवलपरासी, पर्सा, बारा, सर्लाही, सिराह, सप्तरी र झापामा गर्भ तुहाएको सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। 

लुम्बिनीमा १० वर्षे रणनीति
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० वर्षे रणनीति बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८८/०८९ सम्मका लागि रणनीतिक योजना बनाइएको छ। १० वर्षभित्र लुम्बिनीका १ सय ९ वटै पालिकामा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्रदेशले लिएको छ। नीतिअनुसार बालविवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश घोषणा गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ। तर, रणनीतिअनुसार प्रदेश सरकारले काम गरेको देखिएको छैन।

प्रदेशकै रणनीतिअनुसारको कामबाट प्रदेशकै कतिपय सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। नेपाल सरकारले २०३० सम्म बालविवाह उन्मूलन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि २०७२ मा राष्ट्रिय रणनीति बनाइएको छ। विद्यालय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरेर बालविवाहलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। 

गाउँको यथार्थ एउटा, नीति अर्कै 
लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद् एवं प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सदस्य निमा गिरीले गाउँको वास्तविकता एकातिर र सरकारले बनाउने नीति अर्कैतिर हुँदा समस्याको समाधान ज्युँका त्युँ हुने गरेको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘बालविवाहको वास्तविकता गाउँमै एउटा छ, तर प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन अर्कै हुन्छ। गाउँको वास्तविकतालाई हेरेर यहाँ कानुन र रणनीति बन्दैनन्। त्यसैले पनि समस्याको निराकरण हुन सक्दैन।’ 

उनले बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम नगरेको जानकारी दिइन्। ‘म पनि कानुन समितिको सदस्य हुँ’, उनले भनिन्, ‘तर, कानुन, नियमावली र रणनीतिहरू बन्दा हामीलाई नै खबर गरिँदैन। अनि कसरी गाउँको वास्तविकता कानुनमा आउँछ ? ’ उनले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको समस्यालाई बुझेर मात्र काम गर्न सुझाव दिइन्। 

प्रदेशले १ सय ९ वटै पालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भने पनि त्यसअनुसार पालिकाहरूले समेत योजना बनाएको आफूले नदेखेको उनले सुनाइन्। प्यूठानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गिरीले आफ्नै गृहजिल्ला प्यूठानकै गौमुखी गाउँपालिकामा बाल सञ्जालका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले नै बालविवाह गरेको वास्तविकता रहेको यथार्थ घटना सुनाइन्। ‘समाजमा अझै पनि सामाजिक सचेतना पुगेकै छैन’, गिरी भन्छिन्, ‘जबसम्म नागरिकलाई सामाजिक चेतना र कानुनी साक्षरता पुग्दैन, तबसम्म हाम्रा सबै सामाजिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निष्कर्षमा पुग्दैनन्।’ 

भारतीय सिमासँग जोडिएका जिल्लामा बढी बालविवाह
भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा बालविवाह धेरै हुने गरेको तथ्यांक प्रदेश रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। प्रेम विवाहका कारण बालविवाह हुने गरेको पाइएको जनाइएको छ। तथ्यांकअनुसार कोभिडको महामारीमा भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित नहुँदा बीचमै विद्यालय छाड्ने र बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ। 

पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्दा समस्या देखियो
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं झिमरुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले तीनै तहका सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठान्दा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए। पालिकामा न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेका पोख्रेलले गाउँगाउँमा बालबालिकालाई कानुनी शिक्षा र सचेतना दिँदै हिँड्दा पनि बालविवाह नरोकिएको गुनासो पोखे। ‘यो समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ’, पोख्रेलले भने, ‘अब तीन तहकै सरकारले मानव विकास सूचांकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर बजेट नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।’ 

उनले सानै उमेरमा विवाह गर्दा र बच्चा जन्माउँदा पाठेघरको समस्या हुने र धेरै रोगको सिकार हुने गरेका समेत घटना देखेको अनूभव सुनाए। पालिकामा हुने पहिलो विवाहको कम्तीमा ३० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको समेत उनले बताए। पालिकाका धेरैजसो विद्यालयहरूमा बालविवाह न्यूनीकरण र कानुनी शिक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताए। प्रदेश र संघ सरकारले रणनीति योजना बनाए पनि त्यसअनुसार काम नभएको पोख्रेलको भनाइ छ। 

निमा गिरी
सांसद, लुम्बिनी प्रदेश

गाउँको वास्तविकता एकातिर र सरकारले बनाउने नीति अर्कैतिर हुँदा समस्याको समाधान ज्युँका त्युँ छ। बालविवाहको वास्तविकता गाउँमै एउटा छ, तर प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन अर्कै छ। गाउँको वास्तविकतालाई हेरेर यहाँ कानुन र रणनीति बन्दैनन्। त्यसैले पनि समस्याको निराकरण हुन सक्दैन। बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम गरेको देखिँदैन। प्रदेशले १ सय ९ वटै पालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भने पनि त्यसअनुसार पालिकाहरूले समेत योजना बनाएको देखिँदैन। बाल सञ्जालका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले नै बालविवाह गरेको वास्तविकता गाउँमा छ। 

कृष्णा रोका
अधिवक्ता, बुटवल
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने, त्यस्तो विवाह गराएमा स्वतः बदर हुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। उमेर नपुगी विवाहका मुद्दाहरूमा हामीले पनि बहस गर्ने गरेका छौं। लुम्बिनीका भारतसँग जोडिएका र पहाडी जिल्लाहरूमा बढी बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ। सानो उमेरमा हुने विवाहले कलिलैमा सुत्केरी हुने गरेका छन्। 

प्रमोद पोख्रेल
केन्द्रीय सदस्य, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठान्दा समस्या देखिएको छ। गाउँगाउँमा बालबालिकालाई कानुनी शिक्षा र सचेतना दिँदै हिँड्दा पनि बालविवाह रोकिएका छैनन्। शिक्षा लिएकै बालबालिकाले नै बालविवाह गरे। यो समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। मानव विकास सूचांकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर बजेट, नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। सानै उमेरमा विवाह गर्दा र बच्चा जन्माउँदा पाठेघरको समस्या हुने र धेरै रोगको सिकार हुने गरेका समेत घटना देखेको छु। पालिकामा हुने पहिलो विवाहको कम्तीमा ३० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ। 

के छ कानुनमा ? 
संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गरी त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी, धारा ३९ मा बालबालिकासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै बालविवाह गर्न नहुने, यदि भएमा त्यस्तो विवाह दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित भएका बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने, त्यस्तो विवाह गराएमा स्वतः बदर हुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।

१८ साथै सो संहिताको करणीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई मन्जुरी लिएर करणी गरेको अवस्थामा समेत जबरजस्ती करणीको कसुर हुने र त्यस्तो कसुर गरेकामा बालिकाको उमेरको अवस्था हेरी कम्तीमा १० वर्ष र अधिकतम जन्मकैदको सजाय र जरिवानासमेत हुने गरी जघन्य अपराधका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। १८ वर्षमुनिकी बालिकासँग बालविवाह गरी कायम गरिएको करणी पनि कसुर हुने भई विवाह गर्ने र यौन सम्बन्ध कायम गर्ने व्यक्तिलाई समेत कठोर सजाय हुने अवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतबाट बालविवाहलाई वैध विवाह नमानिने र करणी लिने/दिने कार्य कानुनसम्मत नभई जबरजस्ती करणी मानिने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले बालविवाहसम्बन्धी कसुरलाई नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा अनुसन्धान तथा दायर गर्ने व्यवस्था गरेको छ।