निजामती कानुन बनायो, आफैंले मानेन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएको दुई वर्ष बित्यो। तर, ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ऐन ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले प्रदेश सरकारको सुशासनमा नै प्रश्न उब्जेको छ। ऐन आउँदा खुसी भएका कर्मचारीहरू कार्यान्वयनको पाटो शून्य हुँदा अहिले निराश छन्। त्यसैकारण एउटै कार्यालयमा ६/७ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू अन्यत्र सरुवा हुन पाएका छैनन्। सहरका पालिकामा कार्यरत कर्मचारी वर्षौंदेखि एउटै कार्यालयमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरू गाउँका पालिकामा जानै मान्दैनन्। गाउँका कर्मचारीहरू सहर आउन खोज्दा मन्त्रालयले दोहोरो सहमतिको नाममा छेकवार लगाएको छ। यसको फुकुवा ऐन कार्यान्वयन भएमात्र हुने विज्ञहरू बताउँछन्। 

के छ ऐनमा व्यवस्था ?      
लामो समयको पर्खाइपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती ऐन २०८० मंसिर २१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो। ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा ‘यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ भनिएको छ। ऐनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो। तर, ऐन आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। 

ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २९ मा अन्तर स्थानीय तह सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा प्रमुख निकायले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। एकपटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नहुने कानुनमा लेखिएको छ। तर, कुनै स्थानमा कार्यरत कर्मचारी अशक्त भई उक्त स्थानमा निजको उपचार सम्भव नदेखिएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट सिफारिस भएमा दुई वर्ष अवधि लागू नहुने भनिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई उक्त स्थानमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेमा वा कुनै कर्मचारीलाई निजको कामकारबाही, व्यवहार वा आचरणको कारण कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त कारण र प्रमाण भएमा पनि दुई वर्ष नपुग्दै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।

पीडित छन् कर्मचारी
रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत निरञ्जन ज्ञवाली राजपत्रांकित शाखा अधिकृत हुन्। उनी संघबाट समायोजन भएर स्थानीय तह स्थापनाको सुरुवाती वर्षमै गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका पुगेका थिए। एक वर्ष गुल्मीमा सेवा गरेर उनी रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा आएका हुन्। यहाँ काम गर्न थालेको पाँच वर्ष पुग्यो। एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाँच वर्ष पुगिसकेपछि सकेसम्म अन्यत्र कार्यालयमा सरुवा भएर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ। तर, उनको सरुवा हुन सकेको छैन। सरुवाकै लागि भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धाउन थालेको वर्षौं भयो। 

‘छाड्ने र जाने कार्यालयको सहमति लिएर आएमात्र सरुवा हुन्छ भनेर मेरो सरुवा भएको छैन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रदेश निजामती ऐन आइसकेपछि अब सहमतिको लफडा हुँदैन होला भनेका थियौं तर फेरि सहमतिकै कारण सरुवा हुन सकेन।’ उनले ऐनको कुनै पनि दफामा दोहोरो सहमतिको कुरा उल्लेख नभए पनि मन्त्रालयले सहमति खोज्दा समस्या भएको गुनासो गरे। ‘एउटै कार्यालयमा सकेसम्म दुई वर्षभन्दा बढी काम गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने अनुभव भएको छ’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘लामो समय कार्यरत हुँदा कार्य सम्पादनमा दबाब हुँदोरहेछ। दबाबमा काम गर्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुन्छ।’ उनले कतिपय स्थानीय तहमा जुनियर शाखा अधिकृत सिफारिस भएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँदा पनि समस्या हुने गरेको सुनाए। 

जानकी गाउँपालिका बाँकेका वरिष्ठ लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारीको पीडा पनि उस्तै छ। उनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ निवासी हुन्। घरपायकका हिसाबले जानकी गाउँपालिका छाड्नुपर्ने बाध्यता उनमा छैन। तर, एउटै कार्यालयमा साढे पाँच वर्ष सेवा गर्दा कार्यसम्पादन प्रक्रियामा धेरै असहज हुने अन्सारीको अनुभव छ। ‘संघबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा आए’, अन्सारीले भने, ‘अब अरू पालिकामा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। तर, मन्त्रालयले कम्तीमा पनि दुई वटा पालिकाको सहमति लिएर आउनुस् भनेको छ। सहमति कतैबाट नभएकाले सरुवा हुन सकेन।’ 

उनले अधिकांश पालिकाहरूमा आफ्नै ब्याचका साथीहरू कार्यरत रहेकाले उनीहरूलाई हटाएर आफू जान पनि समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाए। ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले नै चक्रीय प्रणालीको आधारमा सरुवा गरिदिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ऐन, बन्यो नियमावली आयो अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ 

अन्सारी र ज्ञवालीजस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पीडा साझा छ। कम्तीमा पनि तीन वर्षदेखि माथि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू छन्। दोहोरो सहमति लिएका कर्मचारीको हकमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले तत्कालै सरुवा गरेको छ। तर, उक्त कार्य ऐनविपरीत रहेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन्। 

कर्मचारीले पेस गर्ने निवेदनमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरूमध्ये बुँदा नम्बर ३ मा हाल कार्यरत स्थानीय तहबाट सरुवा सम्बन्धमा प्राप्त सहमतिपत्र पेस गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। छाड्ने कार्यालयको सहमति हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरे पनि उक्त कार्य ऐनको बर्खिलाप भएको कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया छ।

‘दोहोरो सहमति खोज्नु ऐनविपरीत हो’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले ऐन जारी भइसकेपछि पनि कर्मचारी सरुवाको विषयमा दोहोरो सहमति खोज्नु ऐनविपरीत कार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘ऐनमा प्रष्टसँग चक्रीय प्रणालीको आधारमा सरुवा गर्ने भनेको छ’, आचार्यले भने, ‘तर, ऐनको कार्यान्वयन गरिएको छैन। दोहोरो सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लेख्नुपर्छ भनेर पनि साथीहरू लागेका थिए तर हामीले त्यसलाई रोक्यौं।’
तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पनि सरुवाको विषयमा समस्या हुने गरेको उनले अनुभव सुनाए। ‘मन्त्रालयले सरुवा गर्ने तर पालिकाले हाजिर नगराउने समस्या पनि छन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा दोहोरो सहमति खोजेको हुनसक्छ। तर, यो समाधान होइन।’ सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा कर्मचारी नहुने र सेवाग्राही कम हुने कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रिने अवस्थालाई समेत रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी बढाएमा मात्र प्रदेशको कार्यसम्पादनमा वृद्धि हुने उल्लेख गरे।

प्रदेश निजामती किताबखाना व्यवस्थापनमा ढिलाइ
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वामदेव शर्माले प्रदेश निजामती किताब खाना व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशले सरुवाको विषयमा समस्या भोगिरहेको अनुभव सुनाए। ‘धेरै साथीहरूबाट दोहोरो सहमतिले गर्दा समस्या भएको गुनासो गर्नुभएको छ’, शर्माले भने, ‘किताबखाना व्यवस्थित नहुँदा ढिलाइ भएको कुरा छ। यसलाई पूर्ण बनाउन सवैलाई सहयोग गर्न साथीहरूलाई भनेका छौं।’ उनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण प्रदेश निजामती किताबखानामा अध्यावधिक गर्नसमेत आग्रह गरे।

किताबखानाको रेकर्ड भर्खरै आएको छ, अब काम हुन्छ : मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले निजामती किताबखानाको रेकर्ड पठाउन ढिलाइ गरेकाले सरुवाको विषयमा समस्या भोग्नु परेको प्रतिक्रिया दिए। ‘अहिले प्रदेश निजामती किताबखानाको अध्यावधिक गर्ने काम चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘यो काम पूर्ण भएपछि सरुवामा कुनै समस्या हुँदैन्। ऐनमा उल्लेख भएअनुसार काम हुन्छ।’ 

कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने तर पालिकामा पुगेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने समस्या बढ्दै गएपछि अनिवार्य रूपमा दोहोरो सहमति खोजिएको उनको प्रतिक्रिया छ। आगामी आर्थिक वर्षमा हुने नियमित सरुवा ऐनमा लेखिएअनुसार हुनेसमेत उनले जानकारी गराए। 

संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती
बुटवलका अधिवक्ता एवं समाजशास्त्री जीवनारायण अधिकारीले तीन तहका सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘संघीय निजामती ऐन आउन ढिलाइ हुनु नै संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती हो’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा माथिदेखि तलसम्मका सरकारले साथ दिनुपर्छ। एउटा सरकारले मात्र चाहेर यो विषय किनारा लाग्दैन।’

उनले अझै पनि संघका कर्मचारी शासकजस्ता, स्थानीय तहका कर्मचारी मालिकजस्ता र प्रदेश सरकारका कर्मचारी यता न उताका जस्ता देखिएको यथार्थ सुनाए। ‘खासमा राजनीतिक तहबाटै संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘समस्याको समाधान खोज्न दलहरू दत्तचित्त भएर लागेको देखिँदैन। त्यसको असर नागरिक तहमा पर्छ।’ 

संघीय निजामती ऐन सरकारले ल्याउनै चाहेन
पूर्वसचिव  शारदाप्रसाद त्रितालले संघीय निजामती ऐन सरकारले ल्याउनै नचाहेको प्रतिक्रिया  दिएका छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने ऐनहरू तत्कालै ल्याउने तर जनताको  आवश्यकताका लागि हुनुपर्ने ऐनहरू ल्याउन ढिलासुस्ती गर्नु गैरजिम्मेवारीको  पराकाष्ट भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले चाहँदा भूमिसम्बन्धी ऐन कति छिटो  आयो’, त्रिताल भन्छन्, ‘तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउन  सकेनन्। यो सरकारको ठूलो लापरबाही हो।’

उनले संविधान जारी  भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो निजामती ऐन आउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको आरोप लगाए। उनले निजामती सेवा कस्तो बनाउने भन्नेमा सरकारसँग  स्पष्ट खाका समेत नभएको बताए। ‘कर्मचारीको उमेरहद कति बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धानले देखाउनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘यो सरकारसँग स्पष्ट नीति  हुनुपर्‍यो।’

विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने कर्मचारी संगठनहरूले पनि निजामती ऐन छिटो ल्याउनुमा बखेडा निकालिरहेको उनले आरोप लगाए। उनीहरूका  पनि आफ्नै स्वार्थ बाँझिदा यो ऐन आउन ढिलासुस्ती भएको त्रितालले सुनाए।  

अर्को समस्या भनेको उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीको स्वार्थले गर्दा पनि संघीय निजामती ऐन आउनुमा आनाकानी भइरहेको उनको आरोप छ। ‘स्वार्थ  सबैका आ आफ्ना छन्’, उनले भने, ‘अझ बढी स्वार्थ उच्च पदस्थ कर्मचारीका छन्।  उनीहरूले आफ्नो चाहना पूरा नहुँदासम्म ऐन ल्याउन बाधा पुर्‍याइरहन्छन्।’

देशका  निर्वाचित सांसद्हरूमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तर्क गर्ने क्षमता नहुँदा  पनि स्वार्थ समूहले काम गरिरहेको उनको बुझाई छ। मन्त्री र सांसदहरू  अध्ययनबिनै तर्क गरिरहने गरेको देखिएको उनी सुनाउँछन्। 
निजामती ऐन ल्याउन  ढिलाइ गर्नुले देशको समग्र सुशासनमा असर गरेको उनको भनाइ छ। पहिले  संघीय ऐन आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन  ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। तर, माथिकै ऐन आउन ढिलासुस्ती हुँदा प्रदेश  सरकारहरूले आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन ल्याउने र कर्मचारीको सरुवा बढुवा  गर्ने गरेको उनले बताए। यसो हुनुमा प्रमुख दोषी संघीय सरकार नै रहेको  उनको भनाइ छ। 

संघीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ हुनुले भविष्यमा  कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासदेखि समग्र देशको सुशासनमा ठूलो असर गर्ने त्रितालको  बुझाई छ। यसका लागि सबैले रचनात्मक सुझाव र दबाब दिनुपर्ने उनले सुझाब  दिए।