काठमाडौं : विवादका बीच सरकाले नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रवन्धक छनोटलाई अघि बढाएको छ। निगमभित्रका कर्मचारी पदमा बहालै रहँदा महाप्रवन्धक हुन मिल्ने, नमिल्ने विवाद भइरहेकै बेलाभित्रका २ जना कर्मचारीसहितको सर्टलिस्ट तयार पारिएको हो।
नेपाल वायुुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट कार्यविधि २०८२ बमोजिम कुल १६ जनाको आवेदन परेकोमा १० जनाको नाम सर्टलिस्टमा छ। निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अवकाशसँगै कार्यकारी पद अहिले खाली रहेको छ।
उक्त १० जना आकांक्षीले माघ १४ र १५ गते निगम सुधारको कार्ययोजनासँगै अन्तरवार्ता दिँदै छन्। १० जनामा उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह, क्याप्टेन दिपु ज्वारचन, टंकनिधि दाहाल र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन्।
दिपु ज्वारचन निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन (९औं तह) हुन् भने र टंकनिधि दाहाल निगमका ग्राहक सेवा विभागका प्रमुख (कामु निर्देशक–९ औं तह) हुन्। यी दुईको उम्मेदवारी निगमको नियमावलीविपरीत भएको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०२९ को दफा ८ को ‘क’ बमोजिम ज्वारचन र दाहाल महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य भएका भनी विवाद उठेको छ। उक्त ऐनको दफा ८ को खण्ड (क) मा निगमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार निगमको महाप्रबन्धक हुन अयोग्य व्यवस्था छ।’ तर, छनोट समितिका अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भने नियुक्ति हुँदाका बखत पदमा बहाल हुन नहुने भएकाले त्यसअघिको प्रक्रिया बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दुई जना उम्मेदवारको नाममा विवाद आएपछि पर्यटन मन्त्रालयले मंगलबार निगममा पत्र पठाउँदै सर्टलिस्टमा को–को निगमका बहालबाला कर्मचारी छन्, जानकारी दिन अनुरोध गरेको पनि सचिव निरौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार उम्मेदावारले आवेदन दर्ताको समयमा दिएको निगम सुधारको सुझाव, अन्तर्वार्ता नम्बर, कार्यपत्र प्रस्तुतीको नम्बर, अनुभवको नम्बरका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई पर्यटनमन्त्री समक्ष पेस गरिने छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि निर्वाचनको आचारसंहिता लागिसकेकाले निर्वाचन आयोग समक्ष पनि स्वीकृतिका लागि पेस गरिने र त्यहाँबाट स्वीकृति पाए ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् लगिने छ। दाहालको बढुवा नै सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीतनिगमका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी (२८औं संशोधन) विनियमावली, २०७५ लाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो। सो कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले निगमलाई नयाँ विनियमावली बनाउन २०७७ फागुनमा भनेको थियो।
उक्त निर्णय पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले गरेको निवेदनमा सर्वोच्चको २०७९ माघ २६ गतेको निर्णयले सो गर्न नमिल्ने भनी आदेश दिएको थियो। तर, आदेश आएको ५ वर्ष बित्दा पनि निगमले आफ्ना कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवासँग जोडिएको नयाँ विनियम तर्जुमा गर्न सकेको देखिँदैन। यही आदेशविपरीत ग्राहक सेवा विभागका प्रमुख टंकनिधि दाहालको बढुवा रहेको देखिन्छ। निगमका ८औं तहमा कार्यरत दाहालको २०७५ सालदेखि २०७७ को बीचमा ९औं तहमा बढुवा भएको हो। उनी पनि महाप्रबन्धकको दौडमा छन्।
निगमका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि लोकसेवा आयोगबाट सहमति आएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए। अहिले रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको भन्दै उनले त्यताबाट रायपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् नै पठाउने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
