निर्वाचनका दिन कसरी मिलाइएको छ पासको व्यवस्था ?

निर्वाचनका दिन कसरी मिलाइएको छ पासको व्यवस्था ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने पास आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन आयोगले सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ तयार पारेको हो।

आयोगले दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन खानेपानीका, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई कुनै प्रकारको पास आवश्यक पर्नेछैन । दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी, विद्युत्, ढल मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, अस्पताल सेवाका सवारीसाधन (अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई घरदेखि अस्पताल र अस्पतालदेखि घरसम्म आवतजावत गर्न) पास आवश्यक नपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सेवाका यात्रु बोकेका सवारीसाधन (विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म र घर वा होटलदेखि विमानस्थलसम्म)लाई पनि कुनै पास जरुरी नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, कीरियापुत्री, शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक मतदाता र निजका एक जना सहयोगी बोकेका सवारीसाधनले पनि निर्वाध सञ्चालन हुन सक्नेछन् । 

नम्बर प्लेटमा ‘सिडी’ उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन, आयोगबाट जारी भएका पर्यवेक्षक परिचयपत्रवाहक पर्यवेक्षणकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन (परिचयपत्रमा उल्लिखित स्थानमा मात्र), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट अनुगमन र पर्यवेक्षणका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्नेछन् । 

यस्तै, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका प्रतिनिधि रहेको एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क निर्वाचन आयोग परिसरमा स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट जारी हुनुपर्ने सवारी पाससमेत सोही डेस्कबाट जारी भइरहेको स्पष्ट पारिएको छ । आयोगबाट सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने र असम्बन्धित यात्रु बोक्ने नपाइने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.