कोशीका सबै सीमा नाका सिल गरिँदै, भारत र चीनको सीमा नाकाको सुरक्षामा कडाइ

कोशीका सबै सीमा नाका सिल गरिँदै, भारत र चीनको सीमा नाकाको सुरक्षामा कडाइ
सुन्नुहोस्

सुनसरी : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन कोशी प्रदेश का नेपाल–भारत तथा चीन सँग जोडिएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गरिने भएका छन्। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले सोमबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशका सबै नाकामा आवतजावत रोक लगाइने छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सुनसरी  स्थित बराहा बाहिनी पकलीका डीआईजी मनीष थापाका सोमबार राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते राति १२ बजेसम्म सबै सिमानाका बन्द गरिने बताए। भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लाका सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाका पूर्ण रूपमा सिल गरिने उनले बताए। सो अवधिमा नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन बीचको आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ।

निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै भारतीय सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तथा चिनियाँ सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको डीआईजी थापाले बताए। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको उनले जानकारी दिए। 

सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाउँदै सुनसरीको लौकही र कप्तानगञ्ज, मोरङको जोगबनी, झापाको काकडभिट्टा र गौरिगञ्ज, इलामको पशुपतिनगर, ताप्लेजुङको ओलाचुङगोला तथा संखुवासभाको किमाथांका लगायतका दर्जनौं सिमानाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिने छ।

मंगलबार बिहान १ बजेदेखि सबै नाकामा आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिने र अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न नदिने सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी केशबकुमार थेबेले बताए। निर्वाचन अवधिभर सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइने, संयुक्त गस्ती सञ्चालन गरिने तथा संवेदनशील स्थानमा अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गरिने उनले बताएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.