इरान अहिलेसम्मकै खतराकाे सामना गर्दै, तर किन चाहन्छ युद्ध लम्ब्याउन ?

इरान अहिलेसम्मकै खतराकाे सामना गर्दै, तर किन चाहन्छ युद्ध लम्ब्याउन ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : इरान आफ्नो शासनका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खतराको सामना गरिरहेको भए पनि, उसले अमेरिका र इजरायलसँगको द्वन्द्वलाई लामो बनाउने इच्छा देखाइरहेको छ, ताकि अन्ततः क्षेत्रलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न सकोस् ।

पछिल्ला केही हप्तामा इरानले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । अमेरिका–इजरायलको लगभग दैनिक आक्रमणले उसका उच्च तहका नेताहरू र सैन्य संरचनालाई ध्वस्त पारेको छ । पहिले नै आर्थिक कठिनाइ, प्रतिबन्ध र कुप्रबन्धनले थलिएको जनताले अब युद्धका कारण अभाव, पूर्वाधार क्षति र झन् सैन्यीकृत वातावरणको सामना गर्नुपरेको छ ।

तर, शासन पतनको वास्तविक जोखिम हुँदाहुँदै पनि इरानका बाँकी नेताहरूले अझै आक्रामक भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले इरानले पीडा सहन सक्ने क्षमता, नेतृत्व गुमाउँदा पनि फरक नपर्ने धारणा र युद्धलाई लम्ब्याउने स्पष्ट उद्देश्य बारम्बार दोहोर्‍याएका छन्–यस क्रममा क्षेत्रीय र विश्व स्तरमै अस्थिरता सिर्जना गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘पूर्ण आत्मसमर्पण’ मागे पनि, इरानले आफूलाई विजयी भएको दाबी गर्दै शान्तिका लागि कडा शर्तहरू अघि सारेको छ । उसले नयाँ क्षेत्रीय ‘स्थिति’, युद्ध क्षतिपूर्ति र खाडी अरब देशहरू तथा अमेरिकाबीचको दशकौँ पुरानो सम्बन्धमा परिवर्तन मागेको छ ।

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले भनेका छन्, ‘यदि युद्धविरामले शत्रुलाई फेरि तयारी गर्न मौका दिन्छ भने, त्यस्तो युद्धविराम स्वीकार्य हुँदैन । युद्ध तब मात्र रोकिन्छ जब शत्रुले फेरि आक्रमण गर्न सक्दैन ।’ उनले भनेका छन्, ‘जबसम्म शत्रुले आफ्नो आक्रमणप्रति साँचो रूपमा पछुताउँदैन र आवश्यक राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्था स्थापित हुँदैन, तबसम्म हामी लडाइँ जारी राख्छौं ।’

इरानले युद्धपछि होर्मुज जलडमरूमध्यका लागि नयाँ नियम लागू हुनुपर्ने र जहाज आवतजावत आफ्ना शर्तहरूमा हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, उसले विदेशमा रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्न वा जहाजबाट शुल्क लिनेसम्मको माग गर्न सक्छ । गालिबाफले भनेका छन्, ‘होर्मुजको अवस्था अब युद्धअघिको जस्तो हुने छैन ।’

‘युद्धपछिको अवस्था’ का लागि दबाब
दुई दशकभन्दा बढी वार्तापछि, अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरे, जसमा सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनी मारिए र देशको सैन्य तथा प्रशासनिक संरचना गम्भीर रूपमा कमजोर बन्यो । यसको जवाफमा इरानले तीव्र प्रतिक्रिया दियो । उसले सयौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्दै क्षेत्रभरका अमेरिकी सहयोगीहरूलाई लक्षित गर्‍यो र होर्मुज जलडमरूमध्यमा आक्रमण गरेर विश्व ऊर्जा बजारमा असर पार्‍यो ।

विश्लेषक सिना तुसी भन्छन्, ‘इरानको लक्ष्य यो दबाबलाई ‘युद्धपछिको अवस्था’ आफ्नो पक्षमा बनाउन प्रयोग गर्नु हो ।’ उनका अनुसार, इरान यस्तो अवस्था चाहन्छ जहाँ उसलाई अलग पारिएको नहोस्, बरु क्षेत्रीय सन्तुलनको एक आवश्यक भागका रूपमा स्वीकार गरियोस् ।

असमान युद्ध रणनीति
यद्यपि परम्परागत सैन्य हिसाबले इरान कमजोर देखिन्छ, तर उसको रणनीति फरक छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक नार्गेस बाजोघ्ली भन्छिन्, ‘इरानले परम्परागत तरिकाले जित्नु पर्दैन । उसले युद्धलाई यति महँगो बनाउँछ कि शत्रुले नै थाकेर रोकिनु पर्छ।’ तेल व्यापार अवरुद्ध हुनु र मूल्य बढ्नु अमेरिका र खाडी देशहरूले लामो समय सहन नसक्ने अवस्था हो। यही दबाब इरानले प्रयोग गरिरहेको छ ।

दीर्घकालीन तयारी
इरानले लामो समयदेखि सम्भावित आक्रमणको तयारी गर्दै आएको थियो । उसले विकेन्द्रीकृत सैन्य इकाइहरू तयार गरेको थियो, जसले युद्धको बेला स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छन् । गालिबाफ भन्छन्, ‘हामीले लामो युद्धका लागि तयारी गरेका थियौं, किनकि हामीलाई थाहा थियो आक्रमण हुन्छ ।’

क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार
इरानले केवल अमेरिकी लक्ष्य मात्र नभई ओमान, यूएई, बहराइन, कतार, इराक र साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूमा पनि आक्रमण गरेको छ । यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन बदल्ने उसको प्रयास देखाउँछ । विश्लेषकहरूका अनुसार, नयाँ पुस्ताका इरानी सैन्य कमाण्डरहरूले अझ आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएका छन् ।

अन्तिम लक्ष्य : जित होइन, अस्तित्व
इरानको लक्ष्य युद्ध जित्नु मात्र होइन । यसको मुख्य उद्देश्य होः
आफ्नो शासन बचाउनु
शत्रुलाई डर देखाउनु
युद्धपछि शर्त निर्धारण गर्ने शक्ति पुनः प्राप्त गर्नु
विश्लेषक तुसी भन्छन्, ‘इरानलाई सैन्य जित आवश्यक छैन । उसले युद्ध यति महँगो बनाउनु पर्छ कि अरूले नै रोक्न बाध्य होऊन् ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.