ड्रोन–मिसाइल आक्रमण हुँदा पनि खाडी देशहरूले किन गरिरहेका छैनन् इरानको प्रतिकार ?

ड्रोन–मिसाइल आक्रमण हुँदा पनि खाडी देशहरूले किन गरिरहेका छैनन् इरानको प्रतिकार ?

इरान : अमेरिका र इजरायलसँगको आफ्नो युद्धको हिस्साको रूपमा इरानले पूरै खाडी क्षेत्रमा मिसाइल आक्रमण जारी राखेको छ । जब इजरायलले इरानको साउथ पार्समा हमला गर्‍यो, त्यसको जवाफमा इरानले बिहीबार कतारको रास लाफान ऊर्जा परिसरमा आक्रमण गर्‍यो । दुवै केन्द्र विश्वका सबैभन्दा ठूला प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रका हिस्सा हुन् ।

अहिलेसम्म कतार र अन्य खाडी देशहरूले बारम्बार निशाना बनाइए पनि इरानविरुद्ध कुनै प्रतिकार गरेका छैनन् । उनीहरू किन आक्रमणबाट बचिरहेका छन् र के कुराले उनीहरूलाई कारबाही गर्न बाध्य बनाउन सक्छ ? जब अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभियान सुरु गरे, तेहरानले ढिलाइ नगरी जसरायलमाथि मात्र होइन, अमेरिका समर्थक खाडी देशहरूमा पनि आक्रमण गर्‍यो ।

बहराइन, कुवेत, साउदी अरब, कतार, ओमान र विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) निशानामा परे । खाडीका अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि आक्रमण गर्नुका साथै इरानले नागरिक संरचनाहरू-जस्तै विमानस्थल, होटल, आवासीय क्षेत्र र विशेष गरी ऊर्जा केन्द्रहरूमाथि पनि हमला गरेको छ । यसका बावजुद खाडी देशहरूले अहिलेसम्म इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण गरेका छैनन् र युद्धमा खुलेर सहभागी हुनबाट जोगिरहेका छन् ।

अमेरिकी थिंक ट्यांक ‘सेन्टर फर इन्टरनेशनल पोलिसी’ का वरिष्ठ फेलो सिना तूसी भन्छन्, ‘उनीहरूको दृष्टिमा यो उनीहरूको युद्ध होइन, र प्रतिकार गर्दा उनीहरू कमजोर दर्शकबाट ठूलो निशानामा परिणत हुन सक्छन्, किनकि उनीहरूले पाउनुभन्दा गुमाउनु पर्ने धेरै कुरा छन् ।’ उनले भने, ‘पछाडि हट्ने निर्णय जोखिम, रणनीतिक सोच र सीमित फाइदाको मिश्रण हो । खाडी देशहरूको अर्थतन्त्र ऊर्जा पूर्वाधार, समुद्री यातायात र लगानीकर्ताको विश्वासमा निर्भर छ र ‘इरानले देखाइसकेको छ कि यी सबैलाई अवरुद्ध गर्न सकिन्छ ।’

विशेष गरी इरानले फारसको खाडी र होर्मुज जलडमरू (Strait of Hormuz) प्रयोग गरिरहेको छ, जुन विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । तर ‘ट्रेन्ड्स रिसर्च एन्ड एडभाइजरी’ का वरिष्ठ निर्देशक बिलाल साबले भने, ‘खाडी देशहरूले प्रतिकार गरेनन् भने उनीहरूले तेहरानलाई बिना परिणाम ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।’

उनले भने, ‘जवाबी आक्रमणको उद्देश्य छोटो अवधिमा इरानलाई हमला रोक्न बाध्य बनाउनु र दीर्घकालमा भविष्यका आक्रमणविरुद्ध केही हदसम्म प्रतिरोध सिर्जना गर्नु हो ।’ तर उनी थप्छन् कि जोखिम निकै ठूलो हुनेछ, किनकि यस्तो कदमले युद्धमा कस्तो असर पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन । किङ्स कलेज लण्डनका अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विषयका प्राध्यापक रोब गीस्ट पिनफोल्डका अनुसार, खाडी देशहरू इसराइलसँग खुलेर जोडिन पनि हिच्किचाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘धारणा यस्तो छ कि इजराइलले अमेरिकालाई यस युद्धमा तानेको हो ।’

‘२००३ को सम्झना’
पिनफोल्डका अनुसार, धेरै खाडी नेताहरूका लागि इराक युद्धको प्रभाव अझै कायम छ । सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गरी सद्दाम हुसेनको शासन हटायो, तर त्यसपछि उत्पन्न सत्ता शून्यताले विद्रोह, साम्प्रदायिक हिंसा र दीर्घकालीन अस्थिरता ल्यायो ।
उनी भन्छन्, ‘२००३ को छायाँ अझै बाँकी छ । त्यसले अराजकता ल्याउने र इरानलाई प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर दिने डर थियो, जुन धेरै हदसम्म सही पनि साबित भयो ।’  

पिनफोल्डका अनुसार, अहिले खाडी देशहरूलाई डर छ कि अमेरिका स्पष्ट लक्ष्य बिना युद्ध गरिरहेको छ र पछि क्षेत्रलाई समस्यासहित छोड्न सक्छ । यद्यपि, उनीहरू अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीमा धेरै निर्भर छन् अमेरिकी सैन्य अड्डा, गुप्तचर सहयोग र एयर डिफेन्स प्रणालीहरूमा । अधिकारीहरूका अनुसार, यिनै प्रणालीहरूले इरानी धेरैजसो मिसाइल आक्रमणहरू रोकिरहेका छन् ।

विभाजित क्षेत्रीय समीकरण
पिनफोल्डका अनुसार, इरानले सबै खाडी देशहरूलाई एउटैस्तरमा निशाना बनाएको छैन । संयुक्त अरब इमिरेट्स सबैभन्दा बढी प्रभावित देशमध्ये एक हो, विशेष गरी उसले २०२० मा इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेपछि । तर ओमान, जसले इरान र पश्चिमबीच मध्यस्थता गर्दै आएको छ, कम निशाना बनाइएको छ ।

के कारणले प्रतिकार हुन सक्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण बढ्यो भने खाडी देशहरूको नीति छिट्टै बदलिन सक्छ । कतारको रास लाफानमा हमला पछि, इरानले चेतावनी दिएको छ कि यदि उसका ठिकानामा हमला जारी रहे भने उसले खाडी सहयोगीहरूलाई ‘पूर्ण रूपमा नष्ट’ गर्न सक्छ । यदि इरान समर्थित समूह–जस्तै हुथीले सीधा हमला गरे भने त्यो नयाँ मोर्चा खुल्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा खाडी देशहरूले यसलाई केवल अमेरिका–इसराइलको युद्ध नभई आफ्नो युद्ध पनि ठान्न सक्छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.