फिलिपिन्समा ऊर्जा आपतकाल घोषणा, खलबलियो सिङ्गो एशियाकै जनजीवन

फिलिपिन्समा ऊर्जा आपतकाल घोषणा, खलबलियो सिङ्गो एशियाकै जनजीवन
सुन्नुहोस्

फिलिपिन्स : फिलिपिन्स इरानमा जारी युद्धका कारण ‘राष्ट्रिय ऊर्जा आपतकाल’ घोषणा गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ । राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले देशको ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनले देशको ऊर्जा आपूर्तिको उपलब्धता र स्थिरतामा ‘नजिकै खतरा’ रहेको बताएका छन् । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध र मुख्य ढुवानी मार्ग हो मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यको प्रभावकारी बन्दले विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो असर पारेको छ, जसले अभाव र मूल्यवृद्धि निम्त्याएको छ ।

फिलिपिन्सले आफ्नो ९८ प्रतिशत तेल खाडी क्षेत्रबाट आयात गर्छ । युद्ध सुरु भएदेखि देशमा डिजेल र पेट्रोलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । मंगलबार मार्कोसले यो कदमले सरकारलाई ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित गर्न र अर्थतन्त्र जोगाउन कानुनी अधिकार दिने बताए । 

यो आदेश अन्तर्गत, इन्धन, खाना, औषधि र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्थित वितरण निगरानी गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । सरकारलाई इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थहरू सिधै खरिद गर्न पनि अधिकार दिइएको छ । यो घोषणा एक वर्षसम्म लागू रहनेछ, जबसम्म राष्ट्रपतिले यसलाई विस्तार वा खारेज गर्दैनन् ।

यो कदम केही सिनेटरहरूको मागपछि आएको हो, जसले फिलिपिन्सका परिवारहरूले भोगिरहेको ‘आपतकालीन स्तर’ को कठिनाइलाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । मंगलबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढेर युद्धअघि भन्दा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । श्रम संगठन किलुसाङ मायो उनोले यो आपतकाल घोषणाको कडा आलोचना गर्दै यसलाई सरकारको असफलताको ‘स्वीकृति’ भनेको छ ।

उनीहरूले अघिल्लो समयमा ‘सबै सामान्य छ’ भन्ने सरकारी दाबीलाई गलत भन्दै आलोचना गरेका छन् । किलुसाङ मायो उनो (श्रमिक संगठन) ले आदेशका केही प्रावधानहरूलाई ‘कामदारविरोधी’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ, विशेष गरी हडताल जस्ता गतिविधिलाई सीमित गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण ।

तर प्रमुख उद्योगपति म्यानुएल वी. पाङ्गिलिनानले सरकारको यो कदमलाई समर्थन गरेका छन् । उनले संकटले व्यवसायमा असर पारिरहेको बताए तर सरकारसँग अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न सबै विकल्प हुनुपर्ने बताए । परिवहन मजदुरहरू र अन्य समूहहरूले बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनको हडताल गर्ने योजना बनाएका छन्, जसले बढ्दो इन्धन मूल्यप्रति असन्तोष देखाउँछ ।

परिवहन संघले इन्धन कर हटाउने, मूल्य घटाउने र राज्य नियन्त्रण लागू गर्ने जस्ता माग अघि सारेको छ । सरकारले यस संकटका कारण यातायात चालकहरूलाई सब्सिडी, फेरी सेवा घटाउने र इन्धन बचतका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह लागू गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाएको छ । ऊर्जा मन्त्री शेरोन गारिनले देशसँग करिब ४५ दिनको इन्धन भण्डार मात्र रहेको बताएकी छन् ।

एशियामा दैनिक जीवनमा प्रभाव
एशियामा यो संकटको ठूलो असर परेको छ । धेरै देशहरूले ऊर्जा बचतका लागि कामदारलाई घरबाट काम गराउने, कार्यसप्ताह घटाउने र विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्ने जस्ता कदम चालेका छन् ।

थाइल्याण्ड : सरकारी कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरूले ऊर्जा बचतका लागि हल्का कपडा लगाउने निर्देशन पाएका छन् । एयर कन्डिसन २६–२७ डिग्रीमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

श्रीलंका : इन्धन अभावका कारण श्रीलंकामा हप्तामा एक दिन सार्वजनिक बिदा र इन्धन राशन लागू गरिएको छ ।
म्यानमार : सैनिक शासन अन्तर्गत रहेको म्यानमारमा इन्धन बचत गर्न निजी सवारीलाई एक दिन बिराएर चलाउने नियम लागू गरिएको छ ।

भारत : भारतमा पनि ग्यास अभावका कारण उद्योग र व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । केही क्षेत्रहरूमा कारखाना बन्द भएका छन् र रेस्टुरेन्टहरूमा पनि असर परेको छ । भारतमा धेरै मानिसहरूले ग्यासको लाइनमा घण्टौं बिताउनु परेको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.