सिरहा : तलबसहित रकम निकासा माग गर्दै लहान नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आज ईलाका प्रशासन कार्यालय लहानमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवादले नगरपालिकाको खाता मन्त्रालयले रोक्का गरेपछि उनीहरुसहित कर्मचारीहरुले पनि पुस महिनादेखि तलब समेत पाउन सकेका छैन । ३ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रुपमा थप आन्दोलन गर्ने प्रअ नारायण प्रसाद साहले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बताए।
उनका अनुसार तलब भत्ता, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, ननसेलरी, दिवाखाजा, विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान, संघीय अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षकहरु तलब नपाउँदा आउँदो शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ । तलब रोकिँदा जीविका धान्न, छोराछोरीको शुल्क र बैंकको ऋणको ब्याज तिर्न समेत समस्या भईरहेको उनले सुनाए । केही दिनअघि नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि खाता सञ्चालनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झा छन् ।
झालाई केही दिन अगाडि मन्त्रालयले सरुवा गरेर खिम भुजेललाई पठाएको थियो । अनिवार्य अवकास हुन ६ महिना भन्दा कम भएकोले सरुवा नियम संगत नभएको भन्दै झाले सामान्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रशासकीय अदालतले फागुन ११ गते सरुवालाई यथास्थितिमा राख्न निर्णय गरेका छन् ।
प्रशासकीय अदालतले निर्णय गरेपनि मन्त्रालयले नगरपालिकाको खाता रोक्का फुकुवा गरेको छैन् । फुकुवा नहुँदा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार ठप्प जस्तै छ । झालाई मन्त्रालयले मंसिर २१ गते निर्णय गरेर पुस २० गते सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि माघ २९ गते अधिकृत झाले प्रशासकीय अदालत मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
नगरपालिकाको स्रोतका अनुसार नगर उपप्रमुख राम चलितर महतोले अधिकृत झालाई सरुवा गराउन तत्कालीन मन्त्रीलाई रास्वपाका नेताहरुबाट भनसुन गर्न लगाएका थिए । उपमेयर महतोले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ हाकिम ल्याउन कसरत गरिरहेका छन् । उनी जसपाबाट गत स्थानीय तहमा उपमेयर चुनाव जितेका थिए । गत फागुनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेका छन् ।
प्रशासकीय अधिकृतको झमेलाले गर्दा नगरपालिका दैनिक काम गर्न समस्या भईरहेको नगर प्रमुख महेश चौधरीले सुनाए । ‘यहाँका खाता रोक्का राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन तर, राजनीति पूर्वाग्रह र दबाबले विवाद खडा गराइएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चाँडै यो समस्या समाधान गर्दा विकास निर्माण लगायतका कार्य अगाडि बढ्ने छ ।’ आर्थिक वर्ष सुरु भईसकेको र सम्पन्न नहुँदै प्रशासकीय अधिकृत फेरि दिनु उचित नभएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
