विराटनगर : नेकपा (एमाले) मोरङले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई विरोधपत्र बुझाएको छ।
एमाले मोरङका कार्यवाहक अध्यक्ष सागर थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विरोधपत्र बुझाएका छन्। विरोधपत्रमा ओलीको पक्राउलाई प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरसंवैधानिक कदमको संज्ञा दिँदै एमालेले तत्काल उनको रिहाइको माग गरेको छ। विरोधपत्र बुझाउनुअघि एमालेले विराटनगरमा प्रदर्शनसमेत गरेको थियो। जहाँ सहभागीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
उनीहरुले भदौ २४ गतेको आगजनी घटनामा संलग्न र ‘जेल ब्रेक’ गरेर कैदीबन्दी भाग्ने बाटो तयार गरिदिने माथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कावा अध्यक्ष थापाले नवगठित सरकारले पदभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै शंकास्पद कदम चालेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा गरिएको पक्राउ राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित देखिएको छ। थापाले भने, ‘लोकतन्त्रमा फरक मत राख्ने शक्तिलाई दमन गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन। यस्तो अभ्यासले राज्यलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ।’
विरोधपत्रमा भदौ २३ गते भएको जेनजी नवयुवाहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई योजनाबद्ध रूपमा ‘हाइज्याक’ गरिएको र त्यसैलाई आधार बनाएर जननिर्वाचित सरकार विघटन गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। एमाले मोरङले त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रियालाई गैरसंवैधानिक भन्दै त्यसैको आधारमा गठित कार्की आयोगलाई ‘तथाकथित’ र ‘पूर्वाग्रही’ आयोगको संज्ञा दिएको छ।
विरोधपत्रमा आन्दोलनको नाममा सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण, प्रहरीको हत्या, हतियार लुटपाट, जेल ब्रेक, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र लुटपाटजस्ता गम्भीर आपराधिक घटनाहरूप्रति आयोग मौन बसेको आरोप लगाइएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवनजस्ता संवेदनशील संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन नगरी एकपक्षीय प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै एमाले मोरङले त्यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले सरकारले पछिल्ला दिनमा चालेका कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको दाबी गरे। उनले यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘राज्य संयन्त्रलाई प्रतिशोधको माध्यम बनाउने प्रयासले देशलाई द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्छ। लोकतान्त्रिक शक्तिमाथिको हस्तक्षेप अब सह्य हुँदैन।’
विरोधपत्रमार्फत एमाले मोरङले ओलीसहित गिरफ्तार गरिएका अन्य नेताहरूलाई बिना सर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। साथै, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएका सबै कारबाही फिर्ता लिन र संवैधानिक विधि तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई एमालेले आग्रह गरेको छ। एमाले मोरङले सरकारको वर्तमान कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
