विराटनगर : सुनसरीको दुहवीमा वर्षौंदेखि सञ्चालित छाला उद्योगजन्य प्रदूषण विवादमा अदालतले निर्णायक हस्तक्षेप गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरले स्थानीयको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै उद्योग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले सोमबार जारी गरेको परमादेशले दुहवीमा सञ्चालित छाला उद्योगलाई कानुनी दायराभित्र बस्न बाध्य बनाएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलका अनुसार कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नपाइने स्पष्ट सन्देशसमेत अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ।
मुद्दाको सुरुवात मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले दायर गरेको रिटबाट भएको हो। दुहवी नगरपालिका–६ मा सञ्चालित एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले असार ८ गते अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उद्योगबाट निस्किएको फोहोर, दुर्गन्ध र रासायनिक प्रदूषणले स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरिएको थियो।
अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा कुनै पनि नकारात्मक असर पर्न नदिनु अनिवार्य छ।’ वातावरणीय क्षति तत्काल न्यूनीकरण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तोकिएका सबै मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। अदालतको निर्णयले उद्योगहरूको कानुन उल्लंघन गर्ने अभ्यासलाई अंकुश लगाएको छ।
अदालतले उद्योगसँगै नियमनकारी निकायहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। उच्च अदालतले कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नियमित अनुगमन गर्न र प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। अनुगमन प्रक्रिया औपचारिक मात्र नभई जवाफदेहितामूलक बन्नुपर्छ भन्ने अदालतको आशय हो।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, दुहवी नगरपालिका लगायतका निकायहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो। साथै, वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४अनुसार उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
यस मुद्दामा इन्सेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए। उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्षलाई बाध्य बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।
दुहवी क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि अदालतको निर्णय लामो संघर्षको परिणाम हो। युनाइटेड टेनेरिजसहितका छाला उद्योगबाट निस्किने दुर्गन्ध, फोहोर पानी र रासायनिक उत्सर्जनका कारण स्थानीय वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएका छन्। छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा पटकपटक आन्दोलनसमेत हुँदै आएको थियो। स्थानीयको आन्दोलनले नै उक्त विषयलाई सार्वजनिक बहसदेखि अदालतसम्म पुर्याएको हो।
अदालतको पछिल्लो परमादेशले दुहवीका बासिन्दामा केही आशा जगाएको छ। तर, विगतमा पनि यस्ता आदेशहरू कार्यान्वयन कमजोर देखिएको अनुभवका कारण स्थानीयहरू अझै सचेत र सशंकित छन्। इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेलले अदालतको निर्णय दुहवीका लागि मात्र नभएर देशभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि पनि नयाँ सन्देश भएको बताए। ‘विकासका नाममा वातावरण र नागरिकको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन। अदालतको निर्णयले कानुनी शासन र वातावरणीय न्यायको अभ्यासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
