‘थर फेर्न पाउने अधिकार नैसर्गिक र मौलिक’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अपमानित महसुस गराउने थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट गर्न पाउने अधिकार नैसर्गिक र मौलिक अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अपमानजनक र भेदभावजन्य महसुस हुने थर परिवर्तन गरी सम्मानजनक थर राख्न  सकिने व्याख्या गरेको हो। ‘नागरिकलाई मानसिक कैद र सामाजिक तिरस्कारको प्रतीक बनेको थर बोक्न बाध्य पार्नु आधुनिक न्यायशास्त्र र मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूको विपरीत हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तित्व विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने, त्यस्तो थर परिवर्तन गर्न पाउने वा थर छनौट गर्न पाउने निजको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो। व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई चोट पुग्ने खालका भेदभावजन्य जात थरहरूका कारण भोग्नु परेको भेदभाव र पीडाबाट मुक्त पार्न मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट त्यस्ता थर र जात सच्याउनु नै न्याय र संवैधानिक मर्यादा ( कन्स्टिच्युसनल डिग्निटी)को असली मर्म हुन जान्छ।’

रूपन्देही बुटवलका रिट निवेदक नरबहादुरले आफ्नो नाम पछाडि विश्वकर्मा थर झुन्ड्याउने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै रिट निवेदन  दायर गरेका थिए। नरबहादुरले २०७१ वैशाखमा  आफ्नो नाम जर्ज एभरेस्ट र पत्नीको नाम एलिशा एभरेस्ट र छोराछोरीको नाम पनि जेकब र जमिमा जर्ज राख्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। 

गृह मन्त्रालयले ५ वर्षपछि मागबमोजिम नाम थर परिवर्तन गरेर नागरिकता  प्रमाणपत्र जारी गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नरबहादुरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। सोही रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को प्रक्रिया पूरा गरी संशोधित थर कायम गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। 

निवेदकको नाम नरबहादुर परिवर्तन गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागदाबीको हद सम्ममा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ। साथै, कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो थर अपमानजनक लागेमा वा अन्य कुनै बैध कारणले थर परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्पष्ट मापदण्ड, वस्तुनिष्ठ आधार र कार्यविधिसहितको निर्देशिका निर्माण गरी देशैभर कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ। 
 सर्वोच्चले व्यक्तिको नाम र थर पहिचानको प्राथमिक माध्यममात्र भएको व्याख्या गरेको हो। हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकको नागरिकतामा रहेको थरले निजको मानवीय प्रतिष्ठामा चोट पु¥याउने,जातीय भेदभाव निम्त्याउने वा आत्मसम्मानमा आघात पुन्याउने देखिएमा त्यस्तो अपमानजनक घर परिवर्तन गरी व्यक्तिले रोजेको सम्मानजनक शब्द जनाउने थर जात राख पाउनु निजको संवैधानिक हक रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्नु न्यायको मर्मविपरीत हुन्छ।’

नेपाली समाजमा कतिपय थरहरू ऐतिहासिक उत्पीडन र भेदभावको प्रतीकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै  सर्वोच्चले  थर परिवर्तन गर्नु भनेको कानुनी पहिचान लुकाउनु नभई अपमानजनक पहिचानलाई सम्मानजनक पहिचानमा रूपान्तरण गर्नुभएको व्याख्या गरेको छ। यदि कुनै व्यक्तिलाई ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडन, अपमान र तिरस्कार बोकेको थर वा  पहिचान नै बोकिरहँदा अपमान र विभेदीकरणको शिकार भएको छ भने त्यसले व्यक्तिको मानसिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने फैसला गरेको छ। 

‘यदि कुनै नागरिकको साविकको थरले उसलाई समाजमा अपमानित र दोस्रो दर्जाको महसुस गराउँछ भने त्यस्तो अपमानजनक पहिचानलाई त्यागी सम्मानजनक थर ग्रहण गर्न दिनु राज्यको सकारात्मक र सुधारात्मक दायित्व हुन  आउँछ, फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको नाम र थरले निजलाई अपमान (ह्युमिलिएसन)को महसुस गराउँछ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न दिनु राज्यको उदारता नभई नागरिकको मौलिक हकप्रतिको संवैधानिक दायित्व हो।’ 

न्यायको सुनिश्चितता भनेको नागरिकलाई समाजमा शिर ठाडो पारेर बाँच्न सक्ने परिवेशको ग्यारेन्टी गर्नु रहेको व्याख्या गरिएको छ।  यदि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले नागरिकको विभेदजन्य थर छनोटको मागलाई प्रशासनिक जटिलताको नाममा इन्कार गर्दछ भने त्यसले नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सम्झौतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ। 

फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई चोट पुग्ने खालका भेदभावजन्य जात थरहरूका कारण भोग्नुपरेको भेदभाव र पीडाबाट मुक्त पार्न मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट त्यस्ता थर र जात सच्याउनु नै न्याय र संवैधानिक मर्यादा (कस्टिच्युसनल डिग्निटी) को असली मर्म हुन जान्छ।’

नागरिकलाई उसको इच्छाविपरीत अपमानजनक पहिचान जनाउने जात र थर बोक्न बाध्य पार्नु आधुनिक न्यायशास्त्र र मानव अधिकारका सिद्धान्तविपरीत हुने व्याख्या गरिएको छ। रिट  निवेदक नरबहादुर विश्वकर्माले  गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षि बनाई रिट दायर गरेका थिए। आदेशको पूर्णपाठ तयार नहुँदै गत साउन २४ गते सक्कल मिसिल जलेको थियो। सुनुवाइको बखत इजलासबाट न्यायाधीशहरूले टिपोट र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मुद्दाको स्थितिको आधारमा  पूर्णपाठ तयार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।