स्वतन्त्र मिडियाको स्रोतमा संकुचन

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार हो,स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार। तर, सरकारले सुटुक्क निजी सञ्चारमाध्यममा नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको पाइएको छ।

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र जारी भइसकेको छ। सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी एकतर्फी रूपमा सरकारी निकायमा परिपत्र गर्नुले संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार भएको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ। यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र सम्बद्र्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै हो। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावना बनाएको मुलुकको सरकार स्वयं प्रेसको स्रोतलाई संकुचन गर्दा रचनात्मक आलोचनाको आवाजको मुहान थुनिन पुग्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।

स्रोत सुकाइँदा स्वतन्त्रतामा असर
संविधानविद् प्राडा. विपिन अधिकारीका अनुसार, प्रेस स्वतन्त्रता त्यतिबेलामात्र सम्भव हुन्छ जब निजी सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण पाउँछ। ‘नेपालमा उद्योग कलकारखाना पर्याप्त छैनन्। सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको प्रतिशत पनि न्यून रहेको छ। अन्य स्रोतबाट थामिन सक्ने आधार नभएको मुलुकमा सरकारले दिने सेवा र सुविधामाथिको पहुँच सरकारी क्षेत्रलाई मात्र सुनिश्चित गरिँदा निजी पत्रपत्रिका सञ्चालनमा गाह्रो हुन्छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले कानुनको समान संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो समान संरक्षण नपुगे निजी सञ्चारमाध्यम सुक्दछ। निजी सञ्चारमाध्यम बन्द हुनु भनेको संविधानप्रदत्त वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकारलाई असर गर्नु हो। त्यसले लोकतन्त्रको गुणवत्तालाई पनि असर गर्छ।’

नेपालमा औद्योगिकीकरण भइसके पछि मात्र निजी सञ्चारमाध्यम आफै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन सक्ने अधिकारी बताउँछन्। तर, वर्तमान अवस्थामा विज्ञापन माथिको पहुँच सबैलाई राम्रो हुने उनको तर्क छ। ‘निजी सञ्चारमाध्यमको स्रोत नै सुकाइदिँदा अगाडि बढ्न चुनौती आउन सक्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सञ्चारमाध्यमको अधिकारलाई कम्प्रोमाइज गर्नु जरुरी छैन।’

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता नै सरकार भएकोले निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन्। ‘कुनै मिडिया सशक्त होलान। तर, अधिकांश मिडियालाई सरकारी सहयोग नपाउँदा अप्ठेरो पर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचनाको निश्चित प्रतिशत सरकारी र निश्चित प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई भनेर तोकिदिनु उपयुक्त हुन्छ।’

नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधानको प्रस्तावना, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले समर्थन नगरी नियन्त्रित गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा संविधानले संरक्षण गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण हुँदैन। प्रेस बन्द गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको पनि उल्लंघन हुन जान्छ। विज्ञापन नहुँदा प्रेस बन्द हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा काम गर्ने श्रमजीवीको रोजगारमा पनि असर गर्छ। अर्थ व्यवस्थामा समेत प्रहार हुन जाने भएकाले सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्ने हो भने सरकारले उसले प्रेसलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिनु पर्ने सञ्चारविद्हरू बताउँछन्।

हतारको निर्णयले दीर्घकालसम्म असर
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आम सञ्चार केन्द्रीय विभागका विभागीय डा. प्रमुख कुन्दन अर्याल झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले हतारमा निर्णय गरेको बताउँछन्। ‘उदारवादी लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र अगाडि बढाइँदैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘गोरखापत्रलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा बहस /छलफल गर्नुपर्नेमा सबै विज्ञापन सरकारीमा मात्र दिने निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताको बाटोमा अघि बढेको मान्न सकिँदैन।’

सरकारी विज्ञापन वितरणमा अनियमितता भएको छ भने त्यो सुशासनको प्रश्न भएकाले हतारमा निर्णय गर्नु साटो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अर्यालको सुझाव छ। ‘विज्ञापनमा वितरणमा अनियमितता वा छिद्र छ भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। सुधार गर्नु पनि पर्छ,’ अर्याल भन्छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार फेसबुक, युट्युब, टीटर (एक्स), मेसेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जालका कारण हाल सही सूचना पाउन कठिनाइ भइरहेको छ। ‘विश्व सञ्चार व्यवस्थामै व्यापक परिवर्तन भएको छ। सञ्चारका छापामाध्यम र विद्युतीय माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया)को दबाब बढेको छ। औपचारिक सञ्चारमाध्यमलाई पछाडि पार्दै अनौपचारिक सामाजिक सञ्जालको प्राधान्यता बढ्दै गएको छ। यसले राज्य सञ्चालनमा र सामाजिक व्यवस्थामा मिस इन्फर्मेशन र डिसइन्फर्मेसन बढेको छ। यो प्रवृत्ति जोखिमपूर्ण छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘यो अवस्थामा सरकारले निजी अखबारहरू र रेडियो, टेलिभिजनप्रति दृष्टिकोण बनाउँदा सोसल मिडियाको बढ्दो खतराप्रति पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। यसमा उचित तवरले सम्बोधन गर्न चुक भएमा यसको दुष्परिणाम दुःखद हुनसक्छ।’

श्रमजीवी पलायनप्रति चिन्ता
कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका निजी सञ्चार माध्यम सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णयले थप संकटमा परेका छन्। हजारौं श्रमजीवी पत्रकार, प्राविधिक तथा सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारी जोखिममा पर्ने र पारिवारिक रूपमै सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन निम्त्याउने जोखिम बढ्दै गएको छ।

क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लूडब्लूजे) की महासचिव रमिता लामाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने र अन्तत्वगत्वा यसले विशुद्ध श्रमजीवी पत्रकारको जीविका र रोजीरोटीमा समेत असर पर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफ्नो उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा निर्णय गर्नसमेत डब्लूडब्लूजे माग गर्दछ।’

निर्णय फिर्ता लिन सञ्चारसम्बद्ध संस्थाको माग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्रमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको विषयमा सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई दबाब दिन नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएकाले महासंघले दबाब अभियानअन्तर्गत चैत २५ गतेबाट दबाब बढाउन लागेको हो। चैत २९ गतेसम्म माग पूरा नभए दबाबका थप कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। केन्द्रीय समितिले तय गरेका दबाब कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूले गर्ने पनि तय भएको छ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति अवलम्बन गर्नु खेद व्यक्त गरेका छन्। ‘नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ भने आर्थिक समानता कायम गर्ने, लगानीको संरक्षण गर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सञ्चार माध्यमलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा खुला अर्थतन्त्रमा सरकारको यो निर्णयले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही र निरुत्साही बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी निजी लगानीका सञ्चार माध्यमलाई थप सशक्त, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा उल्टै विज्ञापन रोकेर अघोषित रूपमा निजी सञ्चार माध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्न खोजेको महसुस भएको छ। यसले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’

सरकारलाई आफ्नो निर्णय तत्काल सच्चाउन र सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्दै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्न युनियनले आग्रह गरेको छ। क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लूडब्लूजे) पनि प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निजी क्षेत्रलाई विज्ञापन प्रकाशन र प्रशारणमा बन्देज गरेकोमा घोर भत्र्सना गर्दै अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।