विराटनगर : मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव नेपालका विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । युद्धले इन्धन आपूर्ति र मूल्य वृद्धिका कारण कोशी प्रदेशको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था सामान्य आर्थिक दबाब नभई समग्र विकास प्रणाली नै ठप्प हुने खतरातर्फ उन्मुख छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्धनदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उद्योग सञ्चालन असम्भव जस्तै बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघका प्रदेश महासचिव रमेश कार्कीले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल जस्ता इन्धनका साथै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र कतिपय अवस्थामा बजारमै अभाव देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले निर्माण कार्यको लागत अप्रत्याशित रूपमा बढेर कामको निरन्तरता नै जोखिममा परेको छ ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले निर्माण क्षेत्र अहिले बहुआयामिक समस्याबाट ग्रसित रहेको बताए । उनका अनुसार कच्चा पदार्थको अभाव, क्रसर उद्योगसँग जोडिएका विवाद, तथा नियामक निकायहरूको अस्पष्ट र अस्थिर नीतिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । ‘हामीले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । तर, समाधानका लागि कुनै प्रभावकारी पहल भएन,’ उनले भने, ‘यसले निर्माण क्षेत्रलाई अझ असहज अवस्थामा धकेलेको छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरूको मुख्य गुनासो मूल्य समायोजन प्रणालीप्रति केन्द्रित छ । हाल ठेक्काको मूल्य समायोजन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मूल्य सूचकांकका आधारमा हुने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरूका अनुसार उक्त सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्था झल्काउन सकेको छैन । बजारमा सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहँदा सूचकांकमा घटेको देखिने अवस्थाले उनीहरूलाई कागजी हिसाबले मात्र नभएर व्यवहारमा पनि घाटामा पुर्याइरहेको छ ।
महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले अहिलेको अवस्थालाई ‘निर्माण आपतकाल’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निर्माण कार्य तीव्र हुने मुख्य सिजनमै लागत नियन्त्रण बाहिर जानु र सामग्री अभाव देखिनु अत्यन्त गम्भीर अवस्था हो । ‘काम गर्ने समयमै लागत यति धेरै बढेको छ कि परियोजना सञ्चालन गर्नु भनेको प्रत्यक्ष घाटा बेहोर्नु जस्तै भएको छ,’ बुढाथोकीले भने ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको असर ढुवानी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । ढुवानी खर्च बढेसँगै निर्माण सामग्रीको अन्तिम मूल्य झन् महँगो भएको छ । विशेष गरी बिटुमिनको अभावले सडक निर्माणमा ठूलो असर परेको बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार खाडी क्षेत्रमा बढेको तनावपछि यसको मूल्य उच्च दरमा पुगेको छ भने भारतबाट हुने आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा नेपालमा उपलब्धता झन् कठिन बनेको छ । कालोपत्रे गर्ने मुख्य सिजनमै बिटुमिन नपाइनुले दर्जनौं सडक आयोजना प्रभावित भएको जानकारी उनले दिए ।
यस्तै, क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको अभावले पनि निर्माण क्षेत्रलाई थप प्रभावित बनाएको छ । नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा लगाइएका प्रतिबन्ध, अस्पष्ट अनुमति प्रक्रिया र स्थानीय विवादका कारण आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले साना तथा ठूला दुवै प्रकारका आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । व्यवसायीहरूले तत्काल नयाँ ‘मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका–२’ ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार वर्तमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले यसले वास्तविक बजार मूल्य अनुसार समायोजन गर्न सक्दैन । पुराना तथा चालु सबै ठेक्काहरूमा यथार्थपरक मूल्य समायोजन लागू गरिए मात्र निर्माण क्षेत्रलाई केही राहत मिल्ने उनीहरूको धारणा छ । महासंघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अहिलेको अवस्थाले विकास आयोजनाहरूको गति स्पष्ट रूपमा सुस्ताएको छ ।
‘सडक, पुल, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै विकासलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन,’ उनले भने । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था अघोषित ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ जस्तै बनेको छ । काम गर्न सक्ने वातावरण नै छैन ।
निर्माण क्षेत्रको यो संकट व्यवसायीहरूको समस्या मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको विषय भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि समयमै नीतिगत हस्तक्षेप, प्रभावकारी मूल्य समायोजन प्रणाली र निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिएन भने देशभरका विकास आयोजना दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुने खतरा बढ्दै जानेछ । ‘अहिलेको समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्नु भनेको विकासको गति रोकिनु हो,’ बुढाथोकीले भने, ‘जसको असर अन्ततः सबै क्षेत्रमा पर्दै जाने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
