विराटनगर : नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
तीनै तहका सरकारी निकायबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघ मोरङ शाखाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
महासंघ मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठकको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीमा केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, मोरङका पूर्वअध्यक्षहरू दीपक दाहाल, बन्धु पोखरेल, विक्रम निरौला, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुमन सुस्केरा तथा प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले जारी गरेको परिपत्रले संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष असर पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर पार्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ ।
संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रबाट गरिएको हस्तक्षेपले स्थानीय तहको स्वायत्तता खुम्चिने र निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रिकृत हुने चिन्ता महासंघले व्यक्त गरेको छ । महासंघ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीका अनुसार यसअघि जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूसँग गरिएको छलफलबाट संकलित सुझावकै आधारमा धारणा तयार पारेर ज्ञापनपत्रका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।
सरकारको निर्णयले विशेषगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको अस्तित्वमाथि संकट उत्पन्न हुने खतरा बढाएको अधिकारीको भनाइ छ । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममै वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै महासंघले सरकारलाई संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
