इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौंको गुम्यो रोजगारी, जिम्मेवार को ?

इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौंको गुम्यो रोजगारी, जिम्मेवार को ?
सुन्नुहोस्

इरान : अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्धका कारण इरानमा इन्टरनेटमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण लाखौंको रोजगारी गुमेको छ । इरानमा करिब एक करोड मानिस आफ्नो कामका लागि स्थिर इन्टरनेटमा निर्भर छन् । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण हालसम्म १० लाख बढी रोजगारी गुमिसकेको छ । केही स्वतन्त्र अनुमानहरूले यसको असर अझ बढी हुन सक्ने देखाएका छन् ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको अनुमान छ । साथै पूर्वाधार र उद्योगहरू पनि व्यापक रूपमा प्रभावित भएका छन् । यसैबीच, इन्टरनेट प्रतिबन्धको विषयमा इरान सरकारभित्रै मतभेद देखिन थालेका छन् ।

इरानका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण नागरिकको रोजगारी गुम्नुका साथै यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट पहुँचमा भेदभाव भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । तर, सरकारकै केही उच्च अधिकारीहरूले ‘विशेष परिस्थितिका’ कारण अहिले इन्टरनेट पूर्णरूपमा खोल्न नसकिने दाबी गरिरहेका छन् ।

‘भेदभावपूर्ण’ व्यवस्थाविरुद्ध चेतावनी
अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धको आर्थिक असर अझ गहिरिँदै गएको बताइएको छ । यसको दबाब रोजगारी, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रमुख उद्योगहरूमा लगातार बढिरहेको छ । देशभर इन्टरनेट अवरोध अहिले ५४औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

वरिष्ठ अधिकारीहरूले समान र निष्पक्ष पहुँचको महत्वमा जोड दिएका छन् । इरानका प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफले २२ अप्रिलमा इन्टरनेट पहुँचलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कुनै पनि प्रकारको भेदभावपूर्ण वा बहुस्तरीय पहुँच व्यवस्थाविरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । साथै, युद्धका बेला शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहका लागि स्थिर सञ्चार अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

रोजगारीमा ठूलो असर
विभिन्न तथ्याङ्कहरूले यसको असर श्रम बजारमा स्पष्ट देखिन थालेको देखाउँछन् । उप–श्रममन्त्री गुलाम हुसैन मोहम्मदीका अनुसार, प्रारम्भिक अनुमानले युद्धका कारण १० लाख बढी रोजगारी गुमिसकेको देखाउँछ भने २० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगारीको मारमा परेका छन्।

४० लाखसम्म रोजगारी प्रभावित
केही इरानी मिडियाका अनुमान अनुसार, आर्थिक क्षतिको दायरा अझ ठूलो हुन सक्छ । एक अनौपचारिक अनुमानले युद्ध र इन्टरनेट बन्दीको संयुक्त प्रभावले ४० लाखसम्म रोजगारी गुमेको वा प्रभावित भएको देखाएको छ । त्यसै रिपोर्टमा पूर्वाधार र उद्योगहरूमा ठूलो क्षति पुगेको पनि उल्लेख छ, यद्यपि यसको विस्तृत आधार स्पष्ट गरिएको छैन ।

इरानको डिजिटल अर्थतन्त्रमा करिब २,१५० ट्रिलियन रियाल (करिब १.६९ अर्ब डलर) बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । दैनिक रूपमा डिजिटल क्षेत्रमा ५ ट्रिलियन रियाल (करिब ३.९ मिलियन डलर) र समग्र अर्थतन्त्रमा ५० ट्रिलियन रियाल (करिब ३९.२ मिलियन डलर) बराबरको नोक्सानी भइरहेको बताइएको छ ।

जिम्मेवार को ?
सरकारी अधिकारीहरूले इन्टरनेट प्रतिबन्धलाई युद्धकालीन आवश्यकता भन्दै उचित ठहर गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारका सार्वजनिक सम्पर्क परिषदका प्रमुख एलियास हज्रातीले संघर्ष अन्त्य भएपछि मात्र इन्टरनेट पूर्णरूपमा पुनः स्थापित गरिने बताएका छन् । उनले जनतालाई ‘विशेष परिस्थितिका’ कारण धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सञ्चार मन्त्री सत्तार हाशमीले स्थिर र गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँचलाई ‘सार्वजनिक अधिकार’ बताएका छन् । उनका अनुसार, हालको समस्या केवल प्राविधिक मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको ‘प्रणालीगत’ समस्या हो ।

उनले करिब एक करोड मानिस, विशेषगरी मध्यम र न्यून आय वर्ग, आफ्नो कामका लागि डिजिटल कनेक्टिभिटीमा निर्भर रहेको र यसमा अवरोध आउँदा उनीहरूको रोजगारी सीधै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक दबाब बढिरहेको र केही कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई तलब दिन समेत कठिनाइ भोगिरहेको बताएका छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.