विराटनगर : कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि, आपूर्ति अभाव र सरकारी नीति निर्णयमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना प्रभावित भएको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै मूल्य समायोजन र आयोजनाको म्याद थपको माग गरेका छन् । यही अवस्था लम्बिँदा काम नै पूर्णरूपमा ठप्प हुने जोखिम बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले विराटनगरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर पारेको जनाएको छ । इन्धनजन्य पदार्थको मूल्यमा छोटो अवधिमै ठूलो वृद्धि हुँदा त्यसको चाप निर्माण क्षेत्रमा तीव्र रूपमा परेको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो करिब दुई महिनामा डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य झण्डै ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । इन्धनको मूल्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि करिब ४० प्रतिशतले बढेको जानकारी उनले दिए ।
भण्डारीले मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिन थालेको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु अत्यन्त कठिन भएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा निर्माण कार्यका लागि कात्तिकदेखि जेठसम्मको समय सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ, जसमा फागुनदेखि वैशाखसम्मको अवधि विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, यही समयमा मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित हुँदा कामको गति सुस्त मात्र नभई कतिपय स्थानमा पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
भण्डारीले भने, ‘हामीसँग काम गर्ने समय सीमित छ । तर, लागत अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य समायोजन र म्याद थप नगरी काम गर्न सम्भव छैन ।’ महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस निर्णय नभएको गुनासो गरे । ‘सम्बन्धित निकायबाट मौखिक आश्वासन मात्र आउने गरेको छ । जसले निर्माण व्यवसायी, श्रमिक र यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई थप अन्योलमा पारेको छ,’ उनले भने ।
बुढाथोकीले विशेष रूपमा मूल्य समायोजन प्रणालीको कमजोरी औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मूल्य सूचकांक वास्तविक बजार अवस्थासँग मेल नखाने बताए । उनका अनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा समेत सूचकांकमा घटेको देखाइने अवस्थाले ठेक्काको मूल्य समायोजनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक घाटा बेहोर्न बाध्य बनाएको बुढाथोकी बताउँछन् ।
उनले विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै २०६५ सालमा यस्तै परिस्थिति आउँदा सरकारले ‘मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१’ जारी गरेर केही राहत दिएको स्मरण गराए । तर, हालसम्म ‘मार्गदर्शन–२’ जारी नभएको भन्दै उनले सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाए । बुढाथोकीका अनुसार यस्तो मार्गदर्शन तत्काल जारी नगरे विकास बजेट खर्चमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ ।
हालको अवस्था अनुसार सरकारको विकास बजेट खर्च करिब २१–२२ प्रतिशतमा सीमित रहेको जानकारी दिँदै उनले मूल्य समायोजनको स्पष्ट नीति नआएसम्म बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको बुढाथोकीको विश्लेषण छ ।
महासंघ कोशीका महासचिव रमेश कार्कीले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देशभरका सानाठूला आयोजना प्रभावित भएको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत समस्याबाट अछुतो नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक आयोजनामा मूल्य वृद्धिअनुसार समायोजन हुने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, महासंघ कोशी द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोषकुमार ढुंगानाले वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको बताए । उनले बैंक ग्यारेण्टी, बीमा र अन्य वित्तीय दायित्वहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘म्याद थप नगरे व्यवसायीहरू झन् गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने छन्,’ ढुंगानाले भने ।
महासंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशवप्रसाद गौतमले सबै अवधिका ठेक्काहरूमा समान रूपमा मूल्य समायोजन लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने जोखिम बढेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई मूल्यवृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउँदै विशेष गरी इरान र अमेरिकाबीचको तनावले इन्धनको मूल्य आकासिएको उल्लेख गरे ।
उनले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई देशको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्वाधार कमजोर हुँदा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सबै प्रभावित हुने बताए । ‘पूर्वाधार बिना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन,’ गौतमले भने । पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य गोपालकुमार कार्की, सदस्यहरू कमलप्रसाद गौतम, गणेशप्रसाद यादव, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेशकुमार मिश्र, सुनसरीका अध्यक्ष जयप्रकाश साह, मोरङका महासचिव उत्तमराज जोशीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले वर्तमान अवस्थालाई ‘संकटको चरम अवस्था’ का रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । उनीहरूले मूल्य समायोजन, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र आयोजनाहरूको म्याद थपसम्बन्धी स्पष्ट तथा प्रभावकारी नीति तत्काल लागू नगरे देशभरको पूर्वाधार विकास गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने र निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
