विराटनगर : कोशी प्रदेशमा निर्माण उद्योग अभूतपूर्व संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारको शरणमा पुगेका छन्। लागत नियन्त्रण बाहिर गएको, निर्माण सामग्रीको अभाव चुलिएको र इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थाले पूर्वाधार विकास नै ठप्प हुने खतरा बढेको निष्कर्षसहित व्यवसायीहरूले तत्काल सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका हुन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई भेटेर विस्तृतमा समस्या राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्माण व्यवसायीहरुको टोलीमा महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी, द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोष ढुंगाना, महासचिव रमेश कार्की तथा निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्र लगायत सहभागी थिए। टोलीले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसँग अलगअलग भेट गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। व्यवसायीहरुले वर्तमान परिस्थितिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै सरकारबाट तत्काल नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव नेपालसम्म आइपुगेको छ। ‘विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन आपूर्ति र मूल्यमा परेको असरले नेपालमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता इन्धनको मूल्यवृद्धिले निर्माण कार्यको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ। जसले ठेक्का व्यवस्थापनलाई झनै जटिल बनाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
इन्धनसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागेको विषयसमेत ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। कतिपय सामग्री बजारमै अभाव हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मूल्यवृद्धि र आपूर्ति असन्तुलनले साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनासम्म प्रभावित भएको महासंघका कोशी अध्यक्ष भण्डारीले बताए। उनका अनुसार काम गर्ने मुख्य सिजनमै लागत अत्यधिक बढ्नु र सामग्री उपलब्ध नहुनुले धेरै आयोजना ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो संकटले पूर्वाधार विकास मात्र नभएर रोजगारी र सहायक उद्योगहरूमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हजारौं श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् भने ढुवानी, उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। महासंघले विगत दुई महिनादेखि विभिन्न निकायहरूलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल नभएको गुनासो गरेको छ। सरकारबाट मौखिक आश्वासन मात्र प्राप्त भएको तर व्यवहारिक समाधान नआएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मूल्य समायोजनको समस्या अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा अघि आएको उनीहरुको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्यलाई प्रतिबिम्बित नगर्दा ठेक्का रकममा आवश्यक समायोजन हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। बजारमा मूल्य लगातार बढिरहेको अवस्थामा सूचकांकमा भने घटेको देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेको महासंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बताएका छन्।
यही सन्दर्भमा महासंघले सरकारसँग तत्काल नयाँ मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशन जारी गर्न माग गरेको छ। सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्ने र उद्योगलाई थप संकटमा पर्नबाट जोगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, हालको असामान्य परिस्थितिमा निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव भएकाले म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा सम्भावित क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधानमा सहुलियत दिनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको बुढाथोकीले बताए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकटप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रको समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्कीले बताए। मन्त्री सुनुवारले पनि निर्माण व्यवसायीको माग जायज रहेको बताए। उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो समस्या समाधानका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
