विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा खाली गरिँदै, ६ सय परिवारलाई हटाउने तयारी

विराटनगर : विराटनगरको औद्योगिक इतिहाससँग गहिरो सम्बन्ध बोकेको विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा दशकौंदेखि अनधिकृत कब्जा र अव्यवस्थित बसोबासको चपेटामा परेको छ । लामो समयदेखि विवाद र अस्तव्यस्ततामा रहेको जमिनलाई अब खाली गराउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । 

मिल्स प्रशासनले अनधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेका परिवार र भाडा नतिरी व्यापार सञ्चालन गरिरहेका संरचनाहरू एक साताभित्र हटाइने जनाएको छ । विराटनगरको जुट मिल्सको करिब १४ बिघा जग्गा अहिले एक प्रकारको अनौपचारिक बस्ती र व्यापारिक क्षेत्रझैं विकसित भएको छ । ६ सयभन्दा बढी परिवार त्यहाँ लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । सडक किनार र मिल्स क्षेत्रभित्रै करिब ३० वटा पसल तथा व्यवसायहरू बिना भाडा सञ्चालन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
 

मिल्स व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अब यो अवस्थालाई लामो समयसम्म नजरअन्दाज गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि संघीय सरकारको निर्णयअनुसार हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अनधिकृत बसोबास र भाडा नतिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई एक साताभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । अटेर गरेमा बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी छ । 

मिल्स प्रशासनले चालेको यो कदमलाई जग्गा खाली गर्ने विषय मात्र नभएर दशकौंदेखि थुप्रिएको कानुनी, सामाजिक र प्रशासनिक समस्याको अन्त्यतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार वैध रूपमा भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई भने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइनेछ । तर, भाडा नतिर्ने वा अनधिकृत रूपमा बसेकाहरूका हकमा प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए।

कार्कीका अनुसार बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले खाना पकाउने भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा जस्ता अत्यावश्यक एवं व्यक्तिगतबाहेक अन्य सामान्य लैजान पाउने छैनन् । बाँकी सबै सम्पत्ति जुट मिल्सकै भएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार मिल्सको जग्गा ओगटेर बसोबास गरिरहेका केही व्यक्तिहरूले विराटनगर बजारमा घर निर्माण गरेका छन् । ती घरहरू भाडामा लगाएर आम्दानी समेत लिइरहेको बताइन्छ । 

घर बनाएर भाडा असुल्नेहरुले विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउँदै वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको मिल्स प्रशासनले जनाएको छ । यसरी करोडौं मूल्य बराबरका संरचना बाहिर बनाएर पनि मिल्सभित्र अनधिकृत रूपमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कार्कीले बताए । केही व्यक्तिहरूले त मिल्सभित्रै साना उद्योग, गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीसम्म सञ्चालन गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ।
 

मिल्स प्रशासनका अनुसार कर्मचारी आवासका रूपमा निर्माण गरिएका घरहरू पनि अवकाशपछि खाली नगरिएको समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । प्रशासन प्रमुख श्याम लामाका अनुसार मिल्स बन्द भएपछि धेरै अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू आवास खाली नगरी त्यहीँ बसिरहेका हुन् । पछि बाहिरका व्यक्तिहरू समेत प्रवेश गरेर जग्गा कब्जा गर्दै बस्न थालेको उनले बताए । उनले राजनीतिक हस्तक्षेप र निरन्तर विद्युत आपूर्तिको समस्याका कारण मिल्स लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाले सम्पत्ति संरक्षणमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको बताए । उनका अनुसार पटक–पटक खुल्ने र बन्द हुने अवस्थाले पनि व्यवस्थापन कमजोर बनाएको छ । 

विराटनगर जुट मिल्स नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विशेष स्थान राख्ने उद्योग हो । विक्रम संवत १९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योगले मुलुकमा आधुनिक उद्योग विकासको सुरुवातमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विकासमा मात्र नभएर देशभर उद्योग स्थापनाको लहर ल्याउनलाई गरेको योगदान उल्लेखनीय रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो ऐतिहासिक उद्योग निरन्तर संकटमा पर्दै आएको छ । २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको मिल्स अहिले खण्डहर अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रयोगविहीन संरचनाहरूमा खिया लाग्ने, मेशिनरी उपकरणहरू बिग्रने र चोरीका घटनाहरू बढ्ने जस्ता समस्याले यसको अस्तित्व नै संकटमा परेको देखिन्छ । एक समय देशकै औद्योगिक गौरव मानिएको मिल्स अहिले अव्यवस्थित बस्ती, व्यापारिक गतिविधि र कानुनी विवादको केन्द्र बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा भए पनि दशकौंदेखि स्पष्ट व्यवस्थापन नहुँदा स्थिति जटिल बनेको हो । अब जग्गा खाली गरेर मिल्स क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित बनाउँदै औद्योगिक पुनर्जीवनको आधार तयार गर्न लागिएको कार्कीको भनाइ छ ।