रौतहट : बागमती सिँचाइ आयोजनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घर टहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोजनाले २०८२ साल चैत्र २६ गते ७ दिने सूचना जारी गर्दै आयोजनाको जमिनभित्र निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना स्वेच्छाले हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरेको भए पनि स्थानीयले हटाउन मानेका छैनन् ।
लामो समयदेखि सिंचाईको जमिन अतिक्रमण गरी पक्की तथा कच्ची घरहरु निर्माण गरी बसोबास बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले सरकारी अतिक्रमित जमिन खाली गराउने नीति अनुसार बागमती सिचाई आयोजनाले पनि सो जमिन खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो । रौतहटतर्फ मात्र करीव ४ सय भन्दा बढी घर टहरा भत्किने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले सबै भौतिक संरचनाको तथ्यांक संकलन कार्य तीव्र पारेको छ ।
बागमती सिंचाई आयोजनाका निमित्त आयोजना निर्देशक सन्तोषकुमार चौधरीका अनुसार सरकारको सार्वजनिक जमिन खाली गराउने नीति अनुसार आयोजनाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित जमिन खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आगामी वैशाख १४÷१५ गते बाट अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको चौधरीले जानकारी दिए । निकट भविष्यमा सुनकाशी मरिन डाइभर्सनबाट सुनकोशीको पानी मरिन हुँदै बागमती नदीमै आउने भएकाले क्षमता वृद्धिका लागि पनि जमिन खाली गर्न आवश्यक रहेको चौधरीले बताए ।
आयोजनाको पश्चिम रौतहट जिल्लातर्फको भागमा विगत ३० बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा गरीव विपन्न परिवार यतिखेर बागमती सिंचाई आयोजनाले घर टहरा हटाउन सूचना टाँस गरेपछि विचल्लीमा परेका छन् । आफूसँग रहेको केही घडेरी जमिन परिवारको संख्या बढेसँगै अपुग रहेकाले बाध्य भएर आयोजनाको जमिनमा बसेको स्थानीयको भनाई छ । एक्कासी घरटहरा भत्काउदा बालबच्चाको विचल्ली हुने उनीहरुको भनाई छ । सरकारले आफूहरुलाई कतै व्यवस्था गरेर मात्र संरचना खाली गर्नुपर्ने स्थानीय रमिता साहले बताइन् ।
‘हामी वर्षौँदेखि यहीँ बस्दै आएका छौँ, हाम्रो जीवनयापन चलिरहेको छ । यदि हटाउनै पर्ने हो भने सरकारले पहिले हाम्रो लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ परिवारको संख्या बढी भएकाले जीवन धान्नका लागि सरकारले सोच्नु पर्छ ।’
मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले अतिक्रमित जग्गा तत्काल हटाउन निर्देशन दिंदै नहरका डिलमा रहेको अतिक्रमण पसा, बारा, रौतहट हुँदै सर्लाहीसम्म खाली गर्न निर्देशन दिएको बताए । यदि अतिक्रमित जग्गा खाली नगरे डोजर प्रयोग गरेर हटाइने उनले स्पष्ट पार्दै सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीले कब्जा जमाएर बसेको सरकारी जग्गा खाली गराएरै छाडने प्रतिबद्धता जनाए ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण के कति भएको छ भन्ने अभिलेख राख्नेदेखि स्थानीय सरकार र वन कार्यालय, बागमती सिंचाई आयोजनासँग समन्वय गरेर सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अन्तिम तयारी रहेको बताए ।
बागमती सिचाई आयोजनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको जमिनमा निर्माण भएका संचरना हटाउन खोज्नु राम्रो काम भए पनि विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका जनतालाई राज्यले बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख संजयकुमार काफ्लेले बताए । स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा कानुनी आधारलाई मानेर नगरपालिका समन्वयकारी भूमिकाको लागि सदैव तयार रहेको उनले बताए।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको कदमले मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन सिँचाइ व्यवस्थापन र कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ । अब सरकारले विकास र मानवीय पक्षबीच सन्तुलन कसरी मिलाउँछ भन्ने विषयमा सरकारको काम कारवाहीले प्रष्ट देखाउने सरोकारवाला बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
