विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, त्यही दाबीलाई चुनौती दिने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सीएम’ सेवामा परेको एउटा बेनामी उजुरीले प्रदेश प्रशासनभित्र गहिरो संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ ।
उजुरीले प्रदेश सरकारको भित्री कमजोरी खोलिदिँदा कोशीको आर्थिक अनुशासन संकटमा परेको पाइएको छ । सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको मात्र नभएर कानुन कार्यान्वयनमै गम्भीर बेवास्तासँग जोडिएको विषय उजुरीमा उठाइएको छ । विशेषतः प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) नगरेको विषयमा परेको उजुरीले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ साल साउन ३१ गते ‘हेलो सीएम’ सेवा सुरु गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने र तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएका थिए । प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ अनुसार स्थापना गरिएको उक्त संयन्त्रलाई प्रशासनिक सुधारको एउटा महत्वपूर्ण औजारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर, त्यही संयन्त्रमा २०८२ साल फागुन २० गते दर्ता भएको उजुरीले सरकारकै आन्तरिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उजुरीमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ३५ स्पष्ट रूपमा उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । सो ऐनले प्रत्येक मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, व्यवहारमा भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि मात्र एक पटक औपचारिक रूपमा परीक्षण गर्ने गरिएको पाइएको छ । यसले कानुनी व्यवस्था कागजमै सीमित भएको संकेत गर्छ । उजुरीमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी बोकेका कार्यालय प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । उनीहरूले विभिन्न बहाना देखाउँदै आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने गरेको आरोप लगाइएको छ । लेखा कर्मचारी अभावको बहाना बारम्बार दोहोर्याइए पनि वास्तविकता फरक रहेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।
उजुरीकर्ताका अनुसार कामको चाप कम भएका कार्यालयका लेखा कर्मचारीलाई अन्य निकायमा खटाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग गरिएको छैन । यसले समस्या समाधानभन्दा पनि बहाना खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखाउँछ । उजुरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई नै अनौपचारिक आम्दानीको स्रोत बनाइएको आरोप हो । लेखापरीक्षक र सम्बन्धित कर्मचारीबीच घुस तथा कमिसनको लेनदेन हुने गरेको दाबी गरिएको छ । उजुरीकर्ताले यसलाई ‘आरोप होइन, तितो यथार्थ’ भन्दै प्रणाली नै भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत गरेका छन् ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सुनुवाइ, बेरुजु फस्र्यौट, सरकारी सम्पत्ति संरक्षण जस्ता कार्यहरूमा व्यक्तिगत लाभ नहुने भएकाले ती कामलाई प्राथमिकतामा नराखिएको आरोप पनि उजुरीमा लगाइएको छ । उजुरी अनुसार सेवा प्रवाहभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । उजुरीले प्रशासनिक संस्कृतिमा देखिएको दोहोरो मापदण्डलाई पनि औंल्याएको छ । कर्मचारीहरू आफ्नो सरुवा वा बढुवाका लागि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै अदालतसम्म पुग्ने तर आफूले पालना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भने बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘कानुन नमान्दा कुनै दण्ड हुँदैन, तलब वा सुविधा कटौती हुँदैन, सरुवा–बढुवा रोकिन्न,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा किन कानुन पालना गर्ने भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।’ उजुरीमा प्रदेश विनियोजन ऐनको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार अबन्डा बजेट वितरण कात्तिकभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फागुनसम्म सारिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले कानुन संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर मनपरी गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक भएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘जब सरकार आफैंले बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन पालना गर्न चासो देखाउँदैन, तब त्रैमासिक आन्तरिक लेखा परीक्षण जस्तो अनिवार्य व्यवस्था किन लागू हुँदैन ?’ भनेर प्रश्न उठाइएको छ । उक्त उजुरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १२ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, उजुरीमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको छैन ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हो । यसले मातहतका कार्यालयहरू परिचालन गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिनुका साथै वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजु तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि मन्त्रीकै हुन्छ । तर, व्यवहारमा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
महालेखा परीक्षकको २०८२ सालको प्रतिवेदनले पनि यही कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशपछि कोशी दोस्रो स्थानमा रहनुले आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले भने उजुरीमा लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार फागुनसम्मको लेखा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी विवरण संकलनको चरणमा छ । ‘केही दिनभित्रै पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन्छ,’ उनले भने । प्रारम्भिक तीन महिनामा खर्च न्यून हुने भएकाले त्यस अवधिमा परीक्षण नहुने र त्यसपछि नियमित रूपमा आलेप गरिने गरिएको उनको दाबी छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौलाले पनि आलेप नियमित भइरहेको दाबी गरे । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । जानाजान उजुरी गरेर गलत बुझाइ सिर्जना गर्ने प्रयास भएको हो,’ उनले भने । उनी भन्छन्, ‘आलेप नभएर कुनै काम अवरुद्ध भएको छैन । कतै कमी देखिएमा सुधार गरिन्छ ।’ यद्यपि, सम्बन्धित निकायका दाबी र उजुरीमा प्रस्तुत विवरणबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ । यसले प्रशासनिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले उजुरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यसको कार्यान्वयनबारे अनुगमन गरिने बताएका छन् । उनले त्रैमासिक रूपमा लेखा परीक्षण हुनुपर्ने स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल सम्पर्कमा आउन सकेनन् ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणको विषय प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभएर सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आधारभूत संयन्त्र भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘हेलो सीएम’ मा परेको उजुरीले प्रणालीभित्र लुकेका कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । तर, ती समस्याको समाधानतर्फ ठोस पहल नहुँदा समस्याको समाधान हुने छाँटकाँट नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएन भने आर्थिक अनुशासन कागजमै सीमित हुन्छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग अझै बढ्ने खतरा रहन्छ । बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
