क्यानसहित खेल क्षेत्रका ३५ संस्थाहरूको अटेरी, अझैसम्म गरेनन् नवीकरण

क्यानसहित खेल क्षेत्रका ३५ संस्थाहरूको अटेरी, अझैसम्म गरेनन् नवीकरण

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)सहित खेलकुद क्षेत्रका ३५ वटा संघले नवीकरण नगरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत ७६ मध्ये ३५ वटा संघसंस्थाले नवीकरण नगरेको बताएको छ। 

वार्षिक करोडौं कारोबार गर्ने क्यानले नवीकरण नगरेको राखेपले जनाएको छ। ओलम्पिक कमिटी तथा हालै एसियन गेम्समा मेडल जितेर आएको कबड्डी संघले पनि नवीकरण गरेको छैन।

राखेपका अनुसार नेपाल कुराश संघ, नेपाल उमा कुङ्फु संघ, नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराते महासंघ, ई स्पोट्र्स संघ, अखिल नेपाल कबड्डी संघ, जुजित्सु नेपाल संघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, नेपाल केन्पो खुकुरी मार्सल आर्टस संघ, नेपाल आइकिडो संघ, नेपाल आइस हक्की संघ, नेपाल इआइदो तगा केन्दो संघ, नेपाल उसु संघ, नेपाल कराते महासंघ, नेपाल क्लाइविंग स्पोट्र्स संघ, नेपाल जिम्न्यास्टिक संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल डन्डिबियो संघ, नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी, नेपाल पेन्केक सिलात मार्शल आर्ट संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल प्यान्क्रेशन एथ्लीमा संघ, नेपाल ब्रेकिन एन्ड डान्स स्पोर्टस संघ, नेपाल भारोत्तोलन संघ, नेपाल राष्ट्रिय मार्शल आर्ट गम्स महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय मुवाँथाइ संघ, नेपाल विलियर्ड स्नुकर तथा पुल संघ, नेपाल सफ्ट टेनिस संघ, नेपाल साम्बो फेडेरेसन, नेपाल स्की संघ, नेपाल ह्यान्डबल संघ, नेपाल किक बक्सिङ एशोसियसन, नेपाल विश्वविद्यालय खेलकुद संघ नेपाल र स्पेशल ओलम्पिक नेपाल संघले हालसम्म नवीकरण नगरेको हो।

राखेपका संघ संस्था शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईका अनुसार अघिल्लो असारसम्म मात्रै यी संघहरूले आफ्नो नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। उनी भन्छन्, ‘यो पटकको नवीकरण प्रक्रिया मंसिरदेखि पुससम्म भइसक्नुपर्ने हो। तर, यी संघहरूले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।’ नेपाल क्रिकेट संघ यी संघहरूमध्ये चर्चाको केन्द्र रह्यो। क्यानका कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्कालाई यो बारेमा जानकारी नै छैन। उनले भने, ‘हामीले कागजात पेस गरिसकेका छौं। तर, प्रक्रियामा केही समस्या भएको भए मलाई जानकारी भएन।’ 

त्यस्तै क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने क्यानको अडिट (लेखा परीक्षण) ढिला भएका कारण राखेपमा नवीकरण प्रक्रिया ढिला भएको हुनसक्ने बताए। उनले अन्नपूर्ण पोष्ट्लाई भने, ‘हाम्रो अडिट अस्ती भर्खर भएको छ। अडिट भयो, अब छिट्टै होला कि!’ उनी आफैं पनि यस विषयमा जानकार नभएको बताए। क्यानका पदाधिकारी आफैं के भएर संघको नवीकरण नभएको भनेर यकिनका साथ भन्न सकेनन्।

संघ भन्छ- गरिसक्यौं, राखेप भन्छ प्रक्रिया पूरा भएको छैन
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मातहतमा २०९ वटा संघहरू छन्। जसमा सक्रिय रहेका र राखेपले मान्यता दिइरहेका र आफ्नो आधिकारिक वेवसाइटमा ७६ वटा संघहरू राखेको छ। जसमा ३५ संघहरु नवीकरण भएका छैनन्। नवीकरण नहुँदा राष्ट्रियस्तरबाट पाइने सेवा सुविधा कटौती हुन्छन्। यस बारेमा संघहरू निकै राम्रोसँग जानकार छन्। तैपनि हरेक वर्ष राखेपमा दर्ता भएका संघहरूलाई नवीकरण गर्न राखेपले झक्झकाउनुपर्ने अवस्था छ।

हरेक पटक समाचार सम्प्रेषण भएपछि मात्रै संघहरू तात्ने गर्छन्। राखेपको वेवसाइटमा नवीकरण नभएको भनेर उल्लेख गरिएको अखिल नेपाल कबड्डी संघ भने आफूले प्रक्रिया पूरा गरि नवीकरण भइसकेको बताउँछ। अखिल नेपाल कबड्डी संघ भने बिहीबार मात्र प्रक्रिया पूरा भएको कबड्डी संघका महासचिव अरविन्द झाले बताए। 

‘हाम्रो हिजोसम्म प्रक्रियामा नै थियो हिजो (बिहीबार) सदस्य सचिवज्यू आउनुभयो। त्यसपछि हिजो नै सबै प्रक्रिया पूरा भएको हो,’ राखेपको वेवसाइटमा दर्ता नभएको हुन सक्ने उनले बताए।

त्यस्तै नेपाल ओलम्पिक संघले पनि राखेपमा प्रक्रिया पूरा भइसकेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले राखेपमा प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं। कागजातहरू पेस गरिसकेका छौं,’ उनले भने। त्यस्तै उसु संघ आफैंमा विवादित छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुई संघ हुँदा उसुको आधिकारिक संघ कुन भन्नेमा नै अन्योल रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उसु संघका पदाधिकारीहरूले बताए।

‘अहिले हाम्रो आधिकारिक संघ कुन भन्ने नै विवाद छ। त्यसले गर्दा अहिले संघको नवीकरण र राखेपसँग हामी अलि टाढा छौं,’ उनले भने। तर, राखेप भने संघहरूको भनाइ विपरीतको धारणा राख्छ। राखेप संघ संस्था शाखाका प्रमुख चन्द राई भन्छन्, ‘हामीसँग भएको आधिकारिक डाटाको आधारमा वेवसाइटमा राख्छौं’, उनले भने। आधिकारिक राखेपको नै भनाइ हुने भन्दै उनले अन्नपूर्णलाई वेवसाइटको डाटा नै आधिकारिक भएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.