गंगा नदिको पानीले जोडेको भारत–बंगलादेश सम्बन्ध : के हो ‘फरक्का ब्यारेज’ विवाद ?

भारत : भारत र बंगलादेशबीच टिस्टापछि अब गंगा नदीको पानी बाँडफाँटलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ । बंगलादेशको सत्तारूढ बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीले स्पष्ट रूपमा भारतसँगको भविष्यको सम्बन्ध गंगा जल साझेदारी सन्धिको नवीकरणमा निर्भर रहने बताएको छ ।

बंगलादेशले दुवै देशबीच नयाँ सम्झौताका लागि तत्काल वार्ता सुरु गर्न भारतसँग माग गरेको छ, जसले बंगलादेशी जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई पूरा गरोस् । भारत र बंगलादेशबीच सन् १९९६ मा तत्कालीन बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा ३० वर्षका लागि गंगा जल सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यो सम्झौता डिसेम्बर २०२६ मा समाप्त हुँदैछ ।

ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीका महासचिव तथा ग्रामीण विकास एवं सहकारी मन्त्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले भने, ‘भारतसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने अवसर गंगा जल साझेदारी सन्धि अर्थात् फरक्का सम्झौतामा निर्भर हुनेछ । नयाँ सम्झौता बंगलादेशका जनताको हितअनुसार हुनुपर्छ । साथै, नयाँ सम्झौता अन्तिम नभएसम्म हालको व्यवस्था जारी रहनु पर्छ । भविष्यको जल बाँडफाँट कुनै निश्चित समय सीमाभन्दा अनिश्चितकालीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

किन संवेदनशील छ गंगा नदीको मुद्दा ?

भारतबाट चपाई नवाबगञ्ज हुँदै बंगलादेश प्रवेश गर्ने गंगा नदीलाई त्यहाँ पद्मा नदी भनिन्छ । बंगलादेशको १७ करोड जनसंख्यामध्ये करिब एकतिहाइ मानिसको जीविकोपार्जन र पर्यावरणीय स्थायित्व यही नदी प्रणालीमा निर्भर छ । बंगलादेशमा भारतबाट बगेर जाने ५४ वटा नदी छन् ।

फरक्का ब्यारेज विवाद
बंगलादेशको आरोप अनुसार पश्चिम बंगालस्थित भारतको फरक्का ब्यारेजका कारण सुख्खा मौसममा पानीको बहाव कम हुने गरेको छ, जसले तटीय क्षेत्रमा खडेरीी बढाएको र कृषिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भारतले भने फरक्का ब्यारेज मुख्यतः हुगली नदी सफा गरी कोलकाता बन्दरगाहलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन निर्माण गरिएको बताउँदै आएको छ ।

गंगा सन्धिलाई लिएर अन्योल भइरहेका बेला बंगलादेश सरकारले पद्मा नदीमा मेगा ब्यारेज परियोजना स्वीकृत गरेको छ । ढाकाको भनाइ अनुसार यो परियोजनाको उद्देश्य फरक्का ब्यारेजको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नु हो । प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परियोजना स्वीकृत गरेको हो, जुन सन् २०३३ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

बंगलादेशका जलस्रोत मन्त्री शहिदुद्दीन चौधरी एनीले यो परियोजना राष्ट्रिय हितमा रहेको र यसका लागि भारतसँग परामर्श आवश्यक नभएको बताएका छन् । यस महिनाको सुरुवातमा द्यल्ए नेताहरूले तीस्ता जल सम्झौतामा ढिलाइ भएको भन्दै पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको आलोचना गरेका थिए। द्यल्ए का सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलालले ममता सरकारकै कारण भारत–बंगलादेशबीच प्रस्तावित तीस्ता सम्झौता वर्षौंदेखि रोकिएको आरोप लगाए।

साथै, उनले सन् २०२६ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० को जितको स्वागत गर्दै शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वको प्रदर्शनको प्रशंसा गरे। पश्चिम बंगालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तीस्ता सम्झौतामा रोकिएको वार्ता पुनः सुरु हुने आशा उनले व्यक्त गरे।

यी सबै बयानबीच भारतले भने जलसम्बन्धी सबै मुद्दा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिँदै आएको स्पष्ट पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, “भारत र बंगलादेशले ५४ वटा नदी साझा गर्छन्, र सीमा पार जलसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न नियमित बैठक हुने संयन्त्रहरू पहिले नै छन्।”