काठमाडौं : गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो। संविधानमा नै मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएकोमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् छरितो बनाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को आकार सानो बनाएसँगै विगतमा मन्त्रालयको नाम नै उल्लेख भएका क्षेत्र छुटेका छन् भने केही नयाँ थपिएका छन्। तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गरिब तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छुटेको छ। सरकारको निर्णयसँगै सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समूहका मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
पहिले विभिन्न मन्त्रालयभित्र समेटिँदै आएका गरिबी निवारण, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक तथा दलित समुदायसँग सम्बन्धित विषयहरू नयाँ संरचनामा प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै आलोचना भएको छ।
१० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक, ८ प्रतिशत अपांगता भएका छुटे
नेपाल अपांग महासंघका पूर्वमहासचिव राजु बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकका मुद्दा सरकारको प्राथमिकताबाट हराएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा ज्येष्ठ नागरिक १०.२ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिक २.२ प्रतिशत छन्। बस्नेतले प्रश्न गरेका छन्, ‘जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा ओगट्ने नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट मन्त्रालयगत संरचना खोइ ?’
अपांगता अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सरकारले गरिब, दलित, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका वर्गलाई नीतिगत रूपमै उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘राज्यले लामो समयदेखि विभेदमा परेका दलित समुदायका मुद्दा अब कुन निकायले सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ,’ उनले भने।
विभिन्न अध्ययनले नेपालमा अपांगताको दर अझ बढी देखाएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०२२ अनुसार यो दर ६.०३ प्रतिशत, सेयर कास्ट इनिसिएटिभको सर्वेक्षणअनुसार ६.७ प्रतिशत र नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार ८ प्रतिशतसम्म रहेको बुढाथोकीले उल्लेख गरे। उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष देशमा करिब तीन हजार नयाँ अपांगता भएका व्यक्ति थपिन्छन्।
गरिबी र ज्येष्ठ नागरिकको उपेक्षा
नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०८२’ अनुसार देशको करिब २३ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने गरिबीको चक्रमा छ। देशमा २३ प्रतिशत गरिब र १०.२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक हुँदाहुँदै पनि राज्य संरचनाले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
कलाकार तथा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले नयाँ मन्त्रालय संरचनाले ज्येष्ठ नागरिकको अपमान गरेको दुखेसो पोखे। उनले भने, ‘अनुभव र ज्ञानका खानी ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। संसारले सम्मान गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको स्वामित्व नै मन्त्रालयको नामबाट हटाइनु अपहेलना हो, यो निर्णयमा
पुनर्विचार हुनुपर्छ।’
मन्त्रालयको नाममै समावेशीता आवश्यक
अधिकारकर्मी सरु जोशीले सरकारले सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी मन्त्रालयको नाम र संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। समावेशी राज्य संरचना निर्माण गर्न नसक्दा नीति–निर्माणको तहमा कमजोर वर्गका मुद्दा हराउने खतरा रहने उनको तर्क छ।
जोशी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयको नाममै समावेशीता देखिनुपर्छ। छुटेका वर्गहरू आफ्नो अधिकार खोज्न कुन मन्त्रालय जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पछाडि परेका समुदायका मुद्दा राज्यको केन्द्रमा आउनै पर्छ। विगतका आयोगहरूबाट अपेक्षित परिणाम नआएकाले अब मन्त्रालय स्तरमै स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।’
पत्रकार बुढाथोकीका अनुसार राज्यले सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा मात्र थोपरेर केन्द्र सरकार पन्छिन मिल्दैन। अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सहायक सामग्रीसमेत सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नुले राज्यको संरचनागत कमजोरी देखिएको उनले बताए। ‘नागरिक भोकभोकै परे वा बाँच्नै नसक्ने अवस्था आए, उनीहरू न्याय माग्न कहाँ जाने ?,’ उनले प्रश्न गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
