सेनाले सिंहदरवार, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत संरचना जोगाउन नसकेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

सेनाले सिंहदरवार, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत संरचना जोगाउन नसकेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल। फाइल तस्बिर

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनाले जनअपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

त्यस्तै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई पनि सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

'२३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,' आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.