सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीले भारतमा कुनै आवाज उठाउनु भएन : खुश्बु ओली

सीमा विवादबारे परराष्ट्रमन्त्रीले भारतमा कुनै आवाज उठाउनु भएन : खुश्बु ओली
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कि सांसद खुश्बु ओलीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत सीमा विवादको कुरा औपचारिक रुपमा कहिँ नउठाएको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले नेपाली पक्षले निकालेको प्रेस नोटमा सीमा विवादबारे एक शब्द पनि ननिकालिएको बताइन् ।

उनले भ्रमण सकिएपछि दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्रीले बन्द कोठामा केहि कुरा उठाएको बताइन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री काठमाडौं फर्किएपछि एउटा प्रेस नोट दिएको भए पनि त्यसमा पनि सीमाको विषयमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएको बताइन् । पत्रकारले सोधेपछि केहि सामान्य विषय बोलेको र संसदमा पनि सीमा विवादको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ नदिएको उनले बताइन् ।

सांसल ओलीले परराष्ट्रमन्त्रीले खाली सीमा व्यवस्थापन जस्तो जंगे पिलर र त्यसको बैठकको विषय उठाएको बताइन् । उनले सीमा व्यवस्थापन केहि कुरा नभई बार्षिक रुपमा आफै उठ्ने विषय मात्र भएको बताइन् । सांसद ओलीले सीमा व्यवस्थापन र नेपाली नक्शा फरक विषय भएको बताइन् । उनले संसदमा पनि सीमा व्यवस्थापन र सीमा विवाद के हो भन्ने कुरा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले विगतमा नेपालले लेख्ने प्रेस विज्ञप्तीहरुमा कुनै न कुनै रुपमा सीमा विवादका कुरा जहिले पनि रहने गरेको बताउँदै सांसद ओलीले पहिलो पटक हाम्रो प्रेस नोटबाट यो हटेको बताइन् । परराष्ट्रमन्त्रीसँग परराष्ट्र सचिव पनि भ्रमणमा गएको बताउँदै उनले यो पनि एउटा कौतुहलताको विषय रहेको बताइन् । उनले परराष्ट्रमन्त्री फेरि चीन जाँदै गरेको बताउँदै जसरी भारतमा बन्द कोठामा लिपुलेक, कालापानीm लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भन्नु भयो, अब चीन भ्रमणको प्रेस नोटमा ती शब्दहरु उच्चाहरण होस् भन्ने शुभकामना समेत दिइन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.