निर्यातमा भारतको कडाइ,५३ वटा उद्योग बन्द

चिया निर्यात खुलाउन जीटुजीमार्फत् पहल गर्न कांग्रेसको माग

चिया निर्यात खुलाउन जीटुजीमार्फत् पहल गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले भारतले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको कडाइका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकार-सरकार (जीटुजी)मार्फत् तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे।

भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने,प्रतिवेदन नआएसम्म चिया बिक्री गर्न नपाइने तथा प्रतिवेदनमा सामान्य समस्या देखिए पनि उत्पादन भएको चिया नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। यसले उत्पादन लागतसमेत बढाएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यसै कारण इलाम र पाँचथरका ५३ भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भएका छन्। हाल करिब ३ लाख किलो चिया भारत पुगेर रोकिएको छ भने ७ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया उद्योगमै मौज्दात रहेको छ।

उद्योग बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको हरियो चिया खेर गएको,श्रमिकले रोजगारी गुमाएको तथा यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको सांसद केरुङको भनाइ छ।

उनले नेपालबाट सीमित मात्रामा वस्तु विदेश निर्यात हुने उल्लेख गर्दै पूर्वी नेपालका केही जिल्लाबाट निर्यात हुने अलैंची र चिया अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया र  सोही वर्षको पहिलो ९ महिनाम १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको थियो।

सांसद केरुङले गुणस्तर परीक्षणको नाममा भारतले नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताए। यसका कारण इलाम र पाँचथरका उद्योगीहरूले चिया प्रशोधन कारखानामा ताला लगाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

उनले चिया निर्यात तत्काल सहज बनाउन जीटुजी तहबाट कूटनीतिक पहल गर्न,दीर्घकालीन समाधान खोज्न तथा नेपालमै चिया परीक्षण (टेस्टिङ) प्रयोगशाला प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे।

भारतले १ मे २०२६ देखि नेपालबाट आयात हुने चियामा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.