इरान-अमेरिका युद्धका कारण विश्व बजारबाट ११५ करोड ब्यारेल तेल गायब

इरान-अमेरिका युद्धका कारण विश्व बजारबाट ११५ करोड ब्यारेल तेल गायब
फाईल तस्बिर
सुन्नुहोस्

वासिङ्टन डीसी : इरान-अमेरिका सम्झौतापछि यसै साता 'स्ट्रेट अफ हर्मुज'  पुनः सञ्चालनमा आएको छ। यद्यपि, विश्व अझै पनि तेल संकटबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन।

एनालिटिक्स फर्म 'केपलर' को प्रतिवेदन अनुसार, करिब चार महिना चलेको युद्धका कारण विश्व बजारबाट ११५ करोड ब्यारेल तेलको आपूर्ति गायब भएको छ। यसको असर आगामी केही महिनासम्म देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार युद्धका बेला मध्यपूर्व (मिडल इस्ट)बाट तेलको आपूर्ति करिब ठप्प प्रायः रह्यो। यसका कारण विश्वका रणनीतिक र व्यावसायिक तेल भण्डारहरू (आयल रिजर्भ) द्रुत गतिमा घटेका छन्। पछिल्ला केही महिनामा मात्रै स्टकबाट १९ करोड ब्यारेल तेल रित्तिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको रणनीतिक भण्डार सन् १९९० यताकै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेको छ। त्यस्तै, अमेरिकाको आपतकालीन भण्डार पनि ४३ वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भर्सायसमा आयोजित जी-७ बैठकका क्रममा भने, 'यदि हामीले युद्ध अन्त्य नगरेको भए हाम्रो भण्डार करिब चार हप्तामा समाप्त हुने थियो।'

ट्रम्पले जुन १८ मा इरानसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो क्रममा उनले हर्मुज जलमार्ग नखुलेको भए विश्वले ठूलो आर्थिक विनाशको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।

अमेरिका-इरान सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएसँगै विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । युद्धका बेला प्रतिब्यारेल १२६ डलरसम्म पुगेको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य अहिले घटेर ८० डलरभन्दा तल ओर्लिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार हर्मुज स्ट्रेट खुले पनि तेलको आपूर्ति तत्कालै सामान्य हुने अवस्था न्युन देखिएको छ। सबैभन्दा पहिले समुद्री मार्गमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसपछि खाली ट्याङ्करहरूको फिर्ती, तेल उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) लाई पुरानै लयमा फर्काउन समय लाग्नेछ। तेल उद्योगसँग आबद्ध विज्ञहरूका अनुसार यो सम्पूर्ण प्रणालीलाई सामान्य बनाउन अझै धेरै महिना लाग्न सक्छ। त्यतिन्जेल विश्वले हाल उपलब्ध तेल भण्डारकै भरमा काम चलाउनुपर्ने हुन्छ। जसका कारण तेल आपूर्तिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन अझै ठूला चुनौतीहरू बाँकी रहेको उल्लेख गरिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.