पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध स्पष्टीकरण सोधियो, चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही अघि बढाइने

मुगु : पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको मुगु–हुम्ला जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको दोमुख पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्बन्धित कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने भएको हो।

मुगुका युवाहरूले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान अन्तर्गत अभियानकर्ताहरूको निरन्तर दबाब, सञ्चारमाध्यमको खबरदारी तथा जनचासोपछि सम्बन्धित निकायले निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्दै कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाका अनुसार दोमुख पुल निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा जिम्मेवार निकायको लापरबाहीबारे सरोकारवाला निकायलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको अभियानको दबाबपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको देवकोटाले बताए।

श्रीमृत सञ्जीविनी सेवा प्रालि, हेटौंडाले २०७८ मंसिर १४ गते १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८३ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति शून्य रहेको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख कृष्णा चापागाईंले बताएका छन्।

जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँग सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभए ठेक्का सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

यसैबीच, असार १० गते सम्पन्न सोरु गाउँपालिकाको गाउँसभाले यही स्थानमा स्थायी पुल निर्माण नहुँदासम्म दोमुख क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन बेलीब्रिज निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।

दोमुख पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण मुगु र हुम्लाका हजारौँ स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, आपत्कालीन सेवा तथा दैनिक आवतजावतमा वर्षौँदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन्। साथै, कर्णाली करिडोर हुँदै रारा पुग्ने छोटो मार्ग प्रयोग गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकसमेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ।

अभियानका संयोजक देवकोटाले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान’ कुनै एक पुल वा एक घटनामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै कर्णालीमा मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत विकृति, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध अभियान निरन्तर जारी रहने बताए।