१८ वर्षमुनिका सदस्यता विवाद

रास्वपाले भन्यो- १,३३,३५३ जनाको नागरिकता भेरिफिकेशन बाँकी छ, कानुनविपरीत भेटिए खारेज गर्छौं

रास्वपाले भन्यो- १,३३,३५३ जनाको नागरिकता भेरिफिकेशन बाँकी छ, कानुनविपरीत भेटिए खारेज गर्छौं

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १ लाख ३३ हजार ३५३ सदस्यता आवेदनको नागरिकता प्रमाणीकरण अझै बाँकी रहेको बताएको छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सदस्यता बनाएको विवादमा रास्वपाले स्पष्टीकरण दिँदै कानुनविपरीत सदस्यता स्वीकृत भएको भेटिए तत्काल खारेज गरिने बताएको छ।

मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा समावेश तथ्यांक प्रमाणित सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख नभई डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक सदस्यता आवेदनको विश्लेषण मात्र रहेको जनाएको हो।

पार्टीका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा हालः ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यता आवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३ लाख ९० हजार ११२ जनाको नागरिकता तथा अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको छ भने १ लाख ३३ हजार ३५३ आवेदन अझै प्रमाणीकरण प्रक्रियामै छन्।

रास्वपाले नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिक मात्रै पार्टी सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने नीति वा अभ्यास पार्टीको नरहेको दाबी गरेको छ।

पार्टीका अनुसार सदस्यता आवेदनका क्रममा आवेदकले आफैं विवरण प्रविष्ट गर्ने भएकाले वि.सं. र ई.सं. पात्रो छनोटमा भएको त्रुटि, जन्ममिति टाइप गर्दा भएको गल्ती वा जन्ममितिको सट्टा हालको मिति राखिएका कारण केही आवेदकको उमेर प्रणालीमा वास्तविकभन्दा कम देखिएको प्रारम्भिक समीक्षाबाट खुलेको छ।

रास्वपाले सदस्यता प्रणालीको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा सुरु गरिएको जनाउँदै अब १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदनलाई प्रणालीले स्वतः रोक्ने व्यवस्था लागू गरिने बताएको छ। साथै, प्रमाणीकरण भइसकेका अभिलेखको समेत पुनः परीक्षण गरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको सदस्यता गल्तीले स्वीकृत भएको पाइए तत्काल खारेज गरिने जनाएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.