काठमाडौं: सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित एक लाख घरधनीसँग दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको छ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लाका सात लाख १७ हजार सात सय १८ घरमध्ये पाँच लाख ३३ हजार चार सय ५४ घरधनीको नाम अनुदान पाउने सूचीमा छ।अनुदान सम्झौता भएको एक साताभित्र घरधनीले बैंकमार्फत पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार मंगलबारसम्म एक लाख दुई सय ७२ घरधनी र सम्बन्धित गाविस सचिवबीच अनुदान सम्झौता भएको हो।अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी रामेछापमा र सबैभन्दा कम मकवानपुरमा अनुदान सम्झौता भएको देखिएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार गोरखामा १७ हजार ६ सय ६८, धादिङमा चार हजार आठ सय २४, नुवाकोटमा एक हजार पाँच सय ८८, रसुवामा एक हजार एक सय र सिन्धुपाल्चोकमा ६ हजार ६ सय ६० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ।त्यसैगरी काभ्रेमा एक हजार चार सय ७५, दोलखामा १६ हजार दुई सय, रामेछापमा ३५ हजार तीन सय ८०, ओखलढुंगामा १४ हजार दुई सय दुई, सिन्धुलीमा एक हजार एक सय र मकवानपुरमा ७५ घरधनीसँग सम्झौता भएको छ।
.jpg?1466092736119)
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेतृत्वमा गरिएको सर्वेक्षणमा क्षतिको मापदण्डभित्र नपरेका एक लाख ८४ हजार दुई सय ६४ घरधनीको नाम अनुदान पाउनेको सूचीमा समावेश छैन।पर्नुपर्ने घरधनी पनि अनुदान पाउन योग्यको सूचीमा समावेश नभएपछि व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी असन्तुष्टिका उजुरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा परेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार पर्नुपर्ने घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको भएमा गुनासो प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउने सूचीमा छनोट भएका एक लाख ७१ हजार ६ सय ७७ घरधनीको खातामा रकम जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्राधिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको बुधबार भएको बैठकमा अनुदान पाउने सूचीमा परेका बाँकी तीन लाख ६१ हजार सात सय ७७ घरधनीको विवरण जिल्ला समन्वय उपसमितिले पठाएपछि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।प्राधिकरणका अनुसार समितिलाई एक साताभित्र कुन गाविसमा कुन बैंकले अनुदान रकम वितरण गर्ने भन्ने विवरण पेस गर्नु पर्नेछ।
बैठकपछि प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘जिल्लामा रहेका क, ख र ग वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्ने गरी सबै लाभग्राही घरधनीलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्य जिल्ला समन्वय उपसमितिले जिल्लास्थित सम्बन्धित बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।' थपलियाका अनुसार जिल्ला विकास समितिले सम्बद्ध बैंकलाई अनुदान सम्झौता भएका घरधनीको विवरण र त्यसका लागि रकम तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
उपसमितिमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सबै स्थानीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख सदस्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थायी आमन्त्रित सदस्य रहने व्यवस्था छ।बैठकले बैंकहरूको क्षेत्र छुट्ट्याउन समस्या देखापरेमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय उपसमितिले सम्बद्ध बैंकका शाखासँग समन्वय गरी समस्या समाधन गर्ने अख्तियारी दिएको छ।
अनुदान वितरणप्रक्रियामा सहभागी भएका सम्बन्धित बैंकका केन्द्रीय कार्यालयले गत जेठ १४ गते भएको समझदारीअनुसार आआफ्ना स्थानीय शाखालाई स्थानीय विकास अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख र सरकारी कारोबार गर्ने बैंक प्रमुखसँग समन्वय गरी लाभग्राही घरधनीसँग गाविस वा नगरपालिकाले गरेको अनुदान सम्झौताबमोजिमको विवरणका आधारमा खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
