नक्कली डाक्टरहरू !

नक्कली डाक्टरहरू !

जीवन बचाउने कोसिसमा लागिपर्ने चिकित्सकलाई समाजले सम्मान गरेको हुन्छ। भगवान्को उपमा पाउने उनीहरूले पनि बदमासी गर्छन् र याचना गरिरहेका जीवनमाथि घात गर्छन् भन्नेमा जोकोहीलाई विश्वास लाग्दैन। तर, आफैंले देखेका उनीहरूका झूठमा पनि विश्वास गर्न मुस्किल पर्छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लामो अनुसन्धानपछि आयातीत शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक बनेर सानसँग बाँचिरहेकाहरूलाई हिरासतमा ठिंग्याउन थालेपछि त्यो विश्वास एकाएक खस्किँदै गएको छ। मानवीय सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरेका चिकित्सक समेतले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको सुन्दा आमजनतालाई खिन्न पार्छ।

हरेक क्षेत्र र तहमा शुद्धीकरणको आवश्यकता परेको भन्दै बौद्धिक जमातले आवाज उठाएको लामो समय भयो। सबैभन्दा परोपकारी र पारदर्शी भनिएको चिकित्सा पेसासमेत धमिलिन पुगेपछि त्यो आवाज अझ सशक्त बन्न पुगेको छ।

यस पेसामा आबद्ध केही चिकित्सक सेवाभन्दा बढी व्यापारमुखी भएपछि र गरिबबाटै लुट्न पल्किएपछि उक्त आवाज बलियो हुनु स्वाभाविक हो। खासगरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रा कामसँगै केही डरलाग्दा विकृति पनि देखा परे। हरेक क्षेत्रमा जस्तै नेपालबाट स्वास्थ्य विषयमा अध्ययन गर्न भारत पुग्नेहरू एकाएक बाक्लिए।

  अब सीआईबी कमजोर भयो भने नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धीकरण कहिल्यै हुनेछैन।

त्यो बेला सबैभन्दा बढी चार्म चिकित्सा क्षेत्रमै भएकाले पनि नेपालीहरू भारत पुगेर अध्ययन गर्नुलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिइयो। सन् १०९० देखि २००० सम्म तराईमा दाइजो धेरै पाउने लोभ, हिमालपहाडमा प्रतिष्ठा कमाउने र चिकित्सक नै बुहारी र ज्वाइँ पाउने आशामा धेरै अभिभावकले घरबारी बन्धक बनाएर पनि छोराछोरीलाई चिकित्सक बनाउने सपना बटुल्दै अध्ययन गर्न भारत पठाउने लहर चल्यो।

कतिपय एसएलसीपछि एकैपटक रसियाजस्ता मुलुकमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न पुगे। विदेशी डिग्रीलाई नेपालमा मान्यता प्रदान गर्न कतिपय चिकित्सक आदालत नै धाए। त्यति बेला नेपालमा कक्षा ११ र १२ मा राम्रो अंक प्राप्त गर्न नसकेका र अनुत्तीर्ण कतिपयले भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर ल्याएको रहस्य अहिले आएर बल्ल खुल्दैछ।

नेपाली चिकित्सकको योग्यता र गुणस्तरमाथि उठेको प्रश्न यसपटक नयाँ भने होइन। यसमा छानबिन हुन थाल्नुलाई भने नौलो भन्न सकिन्छ। चिकित्सक पनि कमाउ धन्दामा लाग्न थाले र उनीहरूले अध्ययन अनुसन्धानको पाटो बलियो नबनाई बिरामीको नाडी छामिरहेको बारे जानकार भएर पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता नियमन निकाय बहानाबाजीमा सधैं निरीह बने र राजनीतिक हस्तक्षेपकारीले उनीहरूलाई उठ्न पनि कहिल्यै दिएनन्।

सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री फेरिएसँगै बदलिने काउन्सिलका अध्यक्षहरूले नियमन निकायलाई राजनीतिक अखडामात्रै बनाए। चिकित्सकको योग्यता, दक्षता र जनताको चाहनाबारे बुझ्ने चेष्टा कहिल्यै गरेनन्।

यसका कारण चिकित्सा सेवाजस्तो मर्यादित पेसामा बदमासी गर्नेहरू एकाएक मौलाउन पुगेका हुन्। कतिसम्म भने लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बिरामीलाई मृत्युको सजाय दिने चिकित्सकबारे छानबिन गर्नसमेत काउन्सिलका खुट्टा काँप्न थालेपछि प्रहरी आफैंले यो क्षेत्रमा हात हाल्न बाध्य भएको हो तर अहिले आफू पनि केही गर्न नसक्ने र गर्न लाएकालाई पनि छेक्ने प्रवृत्ति काउन्सिलमा आबद्ध वा बाहिरका केही चिकित्सकमा हावी भएको छ।

९० को दशकयता नेपालमा चिकित्सक बन्ने क्रम यसरी वृद्धि भयो कि काउन्सिल आफैंले यसको यकिन तथ्यांकसमेत निकाल्न सकेको छैन। उनीहरूले दिइरहेको सेवाबारे सोच्ने फुर्सद कसरी हुन्थ्यो उसलाई ? वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले ठूलै आँटका साथ यसपालि प्रहरीलाई चिकित्सकको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने र उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी दिएर बहादुरी देखाएका छन्।

उनले साथ नदिएको भए प्रहरीले चिकित्सकको प्रमाणपत्रमाथि छानबिनको काम अघि बढाउन सक्थेन र धमाधम चिकित्सकका कर्तुत बाहिर आउने पनि थिएन।
गत साता एकैपटक ३६ जना, त्यो पनि नाम कमाएका र नाम चलेको संस्थामा आबद्ध चिकित्सकलाई सीआईबीले गिरफ्तार गरेपछि नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको भायनक तस्बिवर सतहमा आएको छ। सम्मानित पेसाभित्रको यो अवस्था क्षमायोग्य पक्कै छैन।

प्रहरीको यो कदमप्रति सेवाको भावसँग जोडिएका चिकित्सकले समर्थन जनाएका छन्। जीवन र मृत्युसँग खेल्ने चिकित्सक अयोग्य भएको र उनीहरूलाई त्यस्तो काममा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रहरी लाग्दा उसको 'चिकित्सकलाई पक्राउ गर्ने शैली' नमिलेको भन्दै केही चिकित्सक खासगरी नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाइरहेको छ।

संघले आपत्ति जनाउनु पनि स्वाभाविक हो। किनकि जुनसुकै मानिसलाई आफूलाई के कारणले पक्राउ गरिँदैछ वा के कारणले सजाय दिइँदैछ भन्नेबारे जानकारी पाउनुपर्छ र एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाउनु उसको निहित अधिकार पनि हो। त्यसमा पनि अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी जाँचिरहेका चिकित्सकलाई गिरफ्तार गर्दा त्यो बिरामीको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ नै साथमा उसलाई मानसिक रूपमा आघात पुग्यो भने के गर्ने ?

यसमा सीआईबी गम्भीर हुनैपर्छ। तर सीआईबीको पक्राउ शैली नमिलेको भन्दै तत्कालै जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका बिरामीलाई संकटमा धकेल्दै आफूहरूले दिइरहेको सेवा रोक्न अघि सरे चिकित्सकहरू पनि। त्यति बेला बिरामीको मानवअधिकार उल्लंघन भएन? यसमा चिकित्सक पनि गम्भीर र सचेत हुनैपर्छ।

सीआईबीले पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारीको आरोप लागेका चिकित्सकलाई कि आफैंले बोलाउनु पथ्र्यो कि सम्बन्धित अस्पतालका निर्देशकलाई चिठी लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाइदिनू भन्नुपर्थ्यो।

एकैपटक संवेदनशील र शान्ति क्षेत्र भनिएको अस्पतालमा पुगेर चिकित्सकलाई अपमानजनक तरिकाले गिरफ्तार गर्न हुँदैनथ्यो। तर पक्राउशैलीको विरोध भयो भन्दैमा वा कुनै दबाब पर्यो भन्दैमा सीआईबी हात हालिसकेको कामबाट पछि हट्यो भने त्यो जत्तिको दुर्भाग्य मुलुकका लागि अरू केही हुनैछैन।

अब सीआईबी कमजोर भयो भने नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धीकरण कहिल्यै हुनैछैन। यो क्षेत्रको शुद्धीकरणबिना विकासका अन्य ढोकाहरू खोल्न मुस्किल पर्नेछ। कतिपय चिकित्सक प्रहरीले गरिरहेको यो काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्नुपर्ने तर्कमा छन्।

तर, उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई स्रोतसाधनको अभावले कारबाही गर्न नसकेको भन्दै रोदन प्रकट गरिरहने काउन्सिलले बदमासी गर्ने चिकित्सकलाई हिरासतमा ल्याउन कसरी सक्थ्यो? त्यसो गरेको भए अहिलेसम्म काउन्सिलका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि हातपात भइसक्थ्यो। कतिको ज्यान नै अंगभंग हुन्थ्यो। एमबीबीएस र ÷एमडीएमएस अध्ययन गरेकाहरूको योग्यता जाँच गर्ने र उनीहरूले दिइरहेको सेवाबारे निगरानी राख्ने काम काउन्सिलको हो।

काउन्सिलले यो कामको जिम्मा लिने हो भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। गल्ती गरेकाहरूले झनै उम्कने र संरक्षणको मौका खोजेकाहरूले बिरामीको ज्यान लिइरहनेछन्। र नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा थालिएको शुद्धीकरणको अभियान सदैव अलपत्र पर्नेछ।

काउन्सिल ऐनले नक्कली चिकित्सक प्रमाणित भएमा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरे उम्कने बाटो दिएको छ। जब कि सीआईबीले उनीहरूमाथि ठगी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दैछ। गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन नसक्नु र सजाय दिन खोज्दा उल्टै त्यसको विरोध हुनु नै यो मुलुकको विकास, समृद्धि र शान्तिको बाधक हुन्।

 अथक् मेहनत, पर्याप्त अध्ययन, पूर्ण सीप हासिल गरेपछि मात्र एउटा व्यक्ति योग्य चिकित्सक बन्छ। र, त्यस्ता चिकित्सकसँग मात्रै कसैले आफ्नो जीवनको याचना गर्छन्। हैन भने सानोतिनो समस्या देखिएकालाई अनावश्यक जाँच गराई भएभरको रकम लुटेर उल्टै गरिब बनाएर घर पठाउने चिकित्सकको बिगबिगी कहिले रोक्ने।

नक्कली प्रमाणपत्रधारीको आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सकले जीवनभर दु:खजिलो गरेर अध्ययन गरी प्रतिष्ठा कमाएका चिकित्सकको आत्मसम्मानमा समेत चोट परेको छ। मेहनतले आर्जेको योग्यतामा सेवा दिइरहेका चिकित्सक पनि अब चुप लाग्ने समय छैन।

पैसा र आडम्बरका भरमा कसैलाई मान्छे मार्ने इजाजत दिन मिल्दैन। सीआईबीले अब प्लस टु वा प्रवीणतापत्र तहका प्रमाणपत्रमाथि मात्र होइन; एमबीबीएस, एमडी÷एमएस वा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य विषयका प्रमाणपत्रको पनि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। आशा छ, पक्राउ परिसकेकाहरू दोषी प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई न्यायालयले पनि उम्कन दिनेछैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.