काठमाडौं: विश्व बैंकले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो नेपाली समुदाय पुनः गरिबीको रेखामुनि जान सक्ने खतरा औंल्याएको छ।
विश्व बैंकले नेपालको गरिबीबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरिबी घटे पनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका ४५ प्रतिशत जनसंख्या जुनसुकै बेला पनि गरिबीमा फर्कन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपालमा अझै पनि कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री शैलेश तिवारीले गरिबी निवारणका लागि रेमिटेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। 'रेमिटेन्सले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर माथि उकासिएको छ तर गरिब र धनीबीचको खाडल भने हटेको छैन', उनले भने।
प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक बढेको छ। सन् १९९५ मा कुल जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यो २३ प्रतिशत पुगेको र अहिले ३० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्व बैंकले पहिला दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको सूचीमा राख्ने गरेकोमा अहिले बढाएर दैनिक १.९० डलर पुर्याएको छ। नेपालमा २००८ सालमा पहिलोपटक बजेट पेस गरेका सुवर्णशमशेर राणाको समयदेखि गरिबी हटाउने लक्ष्य सरकारले लिए पनि त्यो अझै पूरा भएको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार गरिबीबाट माथि उठेर पनि गरिबीमा जान सक्ने खतरा सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। यस्तो खतरा ग्रामीण क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
'रेमिटेन्सका कारण गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भए पनि रेमिटेन्समा आउन सक्ने उताचरढावका कारण गरिबीमा फर्कन सक्ने सम्भावना कायम भएको हो', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि भएका कारण नेपालले सन् १९९५ देखि वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरिबी हटाउन सफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेकाहरु पुन गरिबीमा फर्कन सक्ने तथ्यांक चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
'विश्वको अर्थव्यवस्थासहित नेपालमा आउन सक्ने विभिन्न उतारचढावले त्यो सम्भावना कायम राखेको छ, जुन भूकम्पले देखाइसकेको हाम्रो अनुभव छ', उनले भने।पछिल्लो समय युरोजोनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णयको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतबाट रिरुट भएर आउने भन्दै यसका लागि सचेत हुनुपर्ने खतिवडाले बताए।
उनले कति आम्दानी गर्नेलाई गरिबी मान्ने भन्ने विषयमा विश्व बैंकलाई नै प्रश्न गरे। 'विश्व बैंक आफैंले पहिले दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेको थियो। अहिले यसलाई बढाएर दैनिक १.९० डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेको छ', खतिवडाले विश्व बैंकको प्रतिवेदनमाथि 'समृद्धि' ले आयोजना गरेको छलफलमा भने।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले गरिबीको संख्या घट्दै गएपछि मध्यम वर्गको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखाएको छ। 'सन् १९९५ मा कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गको थियो। सन् २०१० मा आइपुग्दा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत हिस्सा मध्यम वर्गमा पुगेको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिबी घटे पनि असमानता र गरिबीमा जान सक्ने खतरा अझै बाँकी भएको बताए। 'वार्षिक २.२ प्रतिशतले गरिबी घटाउन सक्नु राम्रो हो।
गरिबी बढे पनि असमानता बढ्नुले ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ', उनले भने। विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा असमानताको उदाहरणका रूपमा कर्णाली, तराई र काठमाडौंको बालबालिकाको उदाहरण पेस गर्दै यी तीन ठाउँका बच्चामध्ये काठमाडौंमा बस्ने बच्चाले पाउने सुविधा बढी भएको र यसले असमानता बढाएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
